दखल - कुठं नेऊन ठेवला महाराष्ट्र माझा ?

मेक इन महाराष्ट्र, मॅग्नेटिक महाराष्ट्र, अ‍ॅडव्हान्टेज महाराष्ट्र अशा घोषणा भरपूर झाल्या. अशाच घोषणा गुजरातमधूनही होत होत्या. व्हायब्रंट गुजरतची मोहिनी तर संपूर्ण देशाला होती ; परंतु गुजरात व महाराष्ट्र ही दोन राज्यं आता उद्योगस्नेही भूमिका घेण्यात मागं पडली आहेत. महाराष्ट्र व गुजरात या दोन राज्यांत कायम उद्योग, गुंतवणूक, रोजगारवाढ आदींबाबत रस्सीखेच चालायची. या दोन राज्यांत पहिल्या क्रमांकावरून भांडणं व्हायची ; परंतु आता याा दोन राज्यांत कुणाची किती घसरण होते. याची जणू स्पर्धा लागली आहे.
..................................................................................................................................................
जगातल्या वेगवेगळ्या देशांत जाऊन, वेगवेगळ्या परिषदांत भाग घेऊन उद्योजकांना पायघड्या घालायची स्पर्धा पूर्वी चालत होती. उद्योजकांसाठी आम्हीच किती चांगल्या पायाभूत सुविधा देतो, हे सांगण्याची अहमहमिका दोन्ही राज्यांत चालत असे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे तर गुजरातचे. त्यांनी आपल्या राज्याला कायम झुकते माप दिले. अनेक देशांतील नेत्यांना गुजरातमध्ये नेले. उद्योजकांसाठी पायघड्या घालण्याची स्पर्धा पूर्वी मोजक्या राज्यांत होती. आता ती सर्वंच राज्यं करायला लागली आहेत. चंद्राबाबू नायडू यांचा जेव्हापासून राजकीय क्षितिजावर उदय झाला, तेव्हापासून महाराष्ट्र व गुजरातला उद्योगस्नेही भूमिका घेणारा एक तगडा स्पर्धक मिळाला, हे दोन्ही राज्यांच्या लक्षातच आले नाही.महाराष्ट्रात तर विचित्र त्रांगडं झालं आहे. मुख्यमंत्री जगभर फिरून उद्योग आकर्षित करण्याचा प्रयत्न करीत असताना उद्योगमंत्री मात्र महाराष्ट्राला मंजूर झालेले प्रकल्प रद्द करण्याची भाषा करीत आहेत.
केवळ गुंतवणुकीचे आकडे सांगून भागत नसते, तर उद्योजकांना अनुकूल वातावरण तयार करावे लागते. महाराष्ट्र व गुजरातला स्पर्धेची जाणीव न ठेवता धोरणं न आखल्याची किमंत आता मोजावी लागते आहे. उद्योगस्नेही भूमिका घेण्यात आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, कर्नाटक, झारखंड, हरयाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान आदी राज्यं पुढाकार घेत असताना महाराष्ट्र, गुजरात या एकेकाळच्या आघाडीवरच्या राज्यांची पिछेहाट व्हावी, यासारखं दुर्दैव नाही. ज्या पश्‍चिम बंगालमधून उद्योजकांना हटविण्याची भूमिका ममता बॅनर्जी घेत होत्या. त्या ममता दीदींनीच आता उद्योगस्नेही राज्यांच्या यादीत पश्‍चिम बंगालला पहिल्या दहा राज्यांत आणून ठेवलं आहे. पश्‍चिम बंगालनं आता उद्योजकांना विविध सुविधा देऊन त्यांच्यासाठी पायघडया घालायला सुरुवात केली आहे. जागतिक बँकेच्या अहवालाचा आधार घेऊन आपल्या प्रगतीचे दावे करणार्‍या महाराष्ट्र व गुजरातची आता मात्र कोंडी झाली आहे. गुजरातनं जरी आता आक्षेप घेतला असला, तरी ही यादी तयार करण्यत केंद्र सरकारचा मोठा वाटा आहे आणि मोदी हेच या सरकारचे प्रमुख आहेत. गुजरातचा एकप्रकारे हा मोदी यांच्यावरचा अविश्‍वास आहे. महाराष्ट्र तर तेवढाही आक्षेप घ्यायला तयार नाही.
उद्योगस्नेही राज्यांच्या क्रमवारीवर आता गुजरातनं प्रश्‍नचिन्ह लावलं आहे. या क्रमवारीत झालेल्या गुजरातच्या घसरणीविषयी स्पष्टीकरण मागण्याचं ठरवलं आहे. जागतिक बँक आणि केंद्र सरकारच्या औद्योगिक धोरण आणि प्रोत्साहन विभागानं तयार केलेल्या उद्योगस्नेही धोरणाच्या क्रमवारीच्या यादीत यंदा गुजरातची तीनवरून पाचव्या क्रमांकावर घसरण झाली आहे. आर्थिक सुधारणांच्या बाबतीत 99.73 टक्के मिळवूनही गुजरातची दोन स्थान खाली घसरण का झाली, याचा जाब मागण्याची तयारी गुजरात सरकारनं केली आहे. 2015 साली या यादीत गुजरात पहिल्या क्रमांकावर होता, तर 2016 साली तिसर्‍या क्रमांकावर घसरला. आता 2017च्या क्रमवारीत गुजरातची पाचव्या क्रमांकावर घसरण झाली आहे. गुजरातनं स्पष्टीकरण मागितल्यास त्याचे उत्तर देण्याची तयारी उद्योग आणि वाणिज्य मंत्रालयाच्या अधीन असलेल्या औद्योगिक धोरण आणि प्रोत्साहन विभागाच्या अधिकार्‍यांनी दर्शवली आहे. 2017च्या क्रमवारीत आंध्र प्रदेश, तेलंगण, हरयाणा, झारखंड, गुजरात, छत्तीसगढ, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान आणि पश्‍चिम बंगाल या राज्यांनी पहिल्या दहांमध्ये स्थान मिळवलं आहे.
औद्योगिक विकासात महाराष्ट्र हे देशात प्रथम क्रमांकाचं राज्य असल्याचा दावा मुख्यमंत्री फडणवीस व उद्योगमंत्री सुभाष देसाई करीत असतात. 2013 ते 2018 या कालावधीत 28 लाख रोजगारनिर्मिती झालेली आहे. धोरण उद्दिष्टाप्रमाणं पाच लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक करणं अपेक्षित होतं; परंतु त्यापेक्षा तीन लाख कोटी रुपयांनी अधिक गुंतवणूक करण्यात यश आल्याचा दावा केला जातो. प्रत्यक्षात महाराष्ट्र उद्योगस्नेही राज्य राहिलं नाही. केंद्र सरकारनं जाहीर केलेल्या राज्यांच्या उद्योग मानकांमध्ये महाराष्ट्र राज्य 13 व्या क्रमांकावर घसरलं आहे. 2014 मध्ये आठव्या क्रमाकांवर व 2016 मध्ये दहाव्या क्रमाकांवर असलेल्या महाराष्ट्राची नुकत्याच जाहीर केलेल्या मानकांमध्ये 13 व्या क्रमांकावर घसरण झाली आहे. पारदर्शकतेच्या मानकांमध्ये महाराष्ट्र पहिल्या क्रमाकांवर आल्याची टिमकी वाजविण्यात आता अर्थ उरला नाही. उद्योगमंत्र्यांची जबाबदारी राज्यांत उद्योग आणण्याची असताना ते तर तीन लाख कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचा नाणार प्रकल्प होऊ देणार नाही, अशी भाषा करतात. उद्योजकांनी त्यातून कोणता संदेश घ्यायचा? जमीन, वीज, पाणी अशा उद्योगाला लागणार्‍या मूलभूत बाबींबाबत उद्योगस्नेही व पारदर्शी वातावरण तयार करण्यात महाराष्ट्राचं वास्तव निराशाजनक आहे.