मानवतेला व शिक्षण क्षेत्राला काळिमा फासणाऱ्या घटनेचा निषेध करण्यासाठी अनेक सामाजिक संघटना समोर येत असून त्या पीडित आदिवासी अल्पवयीन युवतीला न्याय मिळालाच पाहिजे यासाठी धावून येताना दिसत आहेत. याचेच ज्वलंत उदाहरण म्हणजे नेरीत निघालेला मुकमोर्चा होय. चिमूर येथे निघालेला मूकमोर्चा पाहुन अनेक सामाजिक संघटनांनी आपला पाठींबा त्या पीडित आदिवासी मुलीला न्याय देण्यासाठी पाठिंबा दर्शविला आहे. सध्या सर्वच स्तरावरून एकच प्रश्न उपस्थित केला आहे, की शालेय प्रशासनाने त्या नराधम शिक्षकावर निलंबनाची कारवाई करण्यात विलंब का केला. याचाच अर्थ असा की ते या दुष्कर्मी शिक्षकाला पाठीशी घालीत होते. सदर शिक्षकावर पोलिसांनी गुन्हे दाखल केले आहे आणि तो आता कारागृहात आहे. परंतु त्या कोवळ्या निष्पाप मुलीवर अत्याचार झाला याला जवाबदार कोण ? असा प्रश्न सर्वच स्तरातून विचारला जात आहे. शाळा प्रशासनाने जर वेळीच दखल घेतली असती तर हा प्रकार घडला नसता. देशात अशा अनेक घटना घडत आहेत. यावर अंकुश लागला पाहिजे, यासाठी समाज जागृती व्हायला पाहिजे आणि कायद्याच्या चौकटीने असल्या गुन्हेगार लोकांना त्यांची जागा दाखवून दिली पाहिजे अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे नेरी या गावात प्रथमच अशी सभ्य समाजाला काळिमा फासणारी घटना घडली. त्यामुळे या प्रकारातील ज्या मुलीवर अन्याय झाला त्या आदिवासी चिमुकलीला न्याय मागण्यासाठी अनेक संघटनांनी पाठिंबा दर्शविला. एवढेच करून थांबले नाहीतर निषेध नोंदविण्यासाठी मूक मोर्चा पण काढला. ही चिमूर तालुक्यासाठी ऐतिहासिक घटना आहे. आजपर्यंत तालुक्यात विविध मागण्यांसाठी विविध मोर्चे निघालेत. मात्र कुठेही न्याय मिळवून देण्यासाठी असा निषेध मूक मोर्चा पहावयास मिळालेला नाही. तेव्हा जनमानसात या घटनेविषयी क्रूरता निर्माण झाली असल्याचे पहावयास मिळत आहे. त्यामुळेच या कुकर्म करणाऱ्या अत्याचारी शिक्षकाला शिक्षा झालीच पाहिजे, यासाठी अनेक संघटना समोर येऊन प्रशासनाला शिक्षा करण्यासाठी दबाव टाकायला पाहिजे. तसेच गाजत असलेल्या या प्रकारातील शाळेतील बोगस शिक्षक भरती प्रकरणाची सुद्धा प्रशासनाने चौकशी करायला पाहिजे. तेव्हाच अश्या विभिन्न समाजाला घातक असणाऱ्या घटनांवर वचक बसेल आणि भविष्यात अश्या घटना घडणार नाही. तेव्हा त्या आदिवासी युवतीला न्याय देण्यासाठी अनेक संघटना धाऊन येताना दिसत आहेत तसेच या गंभीर प्रकरणात प्रशासन काय भूमिका घेते, त्या अत्याचारी शिक्षकावर काय कारवाई करते, सदर संस्थेवर काय कारवाई करते याकडे जनतेचे लक्ष लागलेले असून भविष्यात या प्रकरनाचा निषेध करण्यासाठी मोर्चे किंवा आंदोलन होणार नाही हेही नाकारता येत नाही.
