दखल जीएसटीचा जल्लोष अन् व्यापार्‍यांचा निषेध
देशातील स्वांतत्र्योत्तर काळातील सर्वांत मोठी करसुधारणा असं ज्या कराचं वर्णन करण्यात आलं, त्या सेवा व वस्तू कराच्या अंमलबजावणीला एक वर्ष पूर्ण झालं. एक कर एक देश असं जरी कराचं वर्णन असलं, तरी सर्वंच वस्तूंना समान कर असं त्याचं स्वरुप असणार नाही, हे सर्व जगाला माहीत आहे. जगात बहुतांश देशात जीएसटी कराचे तीन स्लॅब आहेत.
भारतात मात्र अगोदर पाच र्स्ल करण्यात आले आहेत. त्यानंतर त्यातला एक स्लॅब कमी करण्यात आला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी विरोधकांवर टीका करताना दूध व मर्सिडीज एकाच करांत विकू का, असा सवाल करीत असले, तरी तो पोरकटपणाचा आहे. विरोधक, खरेदीदार किंवा व्यापारीही तशी एपक्षा करीत नाहीत. फक्त हिरव्या मिरचीला जीएसटी नाही आणि सुकलेल्या मिरचीला मात्र ती लागू आहे. एकाच शेतीमालात हा फरक करण्याचं कारण काय, याचं उत्तर मोदी देणार आहेत, की केवळ शब्दच्छल करणार आहेत ? जीएसटी करप्रणाली एवढी अचूक होती, तर त्यात एका वर्षभरात चारशेहून अधिक सुधारणा का करण्यात आल्या आहेत, याचं उत्तर द्यायला हवं. जगातील कोणत्याही देशात इतक्या कमी काळात एखाद्या कायद्यात दुरुस्त्या करण्यात आलेल्या नाहीत. किंबहुना कॅनडात जीएसटी कायदा लागू होऊन पाच दशकांहून अधिक काळ झाला असला, तरी तिथं एवढया सुधारणा केलेल्या नाहीत. जीएसटीच्या अंमलबजावणीला एक वर्ष पूर्ण होत असताना सरकार जल्लोषाच्या मूडमध्ये असताना व्यापारी अजूनही रस्त्यावर का येतात,याचं आत्मपरीक्षण करायला हवं.
गेल्या वर्षी संसदेच्या सेंट्रल हॉलमध्ये 30 जून 2017 च्या मध्यरात्री खास कार्यक्रमाचं आयोजन करून जीएसटी पर्वाची सुरुवात करण्यात आली. ज्या नेहरू-गांधी घराण्याचा मोदी व भाजप उद्धार करीत असतो, त्या नेहरू यांनी स्वातंत्र्यानंतर सेंट्रल हॉलमध्ये जशी मध्यरात्री बैठक घेऊन ऐतिहासिक भाषण केलं, त्याचंच अनुकरण मोदी यांनी केलं. नवीन पायंडा पाडला नाही.
जीएसटी लागू झाल्यानंतर वर्षभरात देशभरातील करदात्यांची संख्या 1.20 कोटी झाली आहे. त्यामध्ये महाराष्ट्राचा आकडा 9.10 लाख आहे. राज्यातील करदात्यांचा वाटा 7 टक्क्यांवर आला आहे. एकीकडं देशातील जीएसटीदात्यांची संख्या 56 लाखांनी वाढली असताना राज्यातील ही वाढ फक्त 60 हजारांइतकी आहे. जीएसटी करप्रणालीनं सरकारच्या तिजोरीवर जास्त भार पडलेला नाही. उलट करदात्यांच्या संख्येत वाढ झाली आहे. जीएसटी करप्रणालीमुळं महागाई वाढल्याचं समोर आलं आहे. तसंच पेट्रोल आणि डिझेलला जीएसटीच्या कक्षात न आणल्यामुळे इंधनाचे भावही भडकले आहेत. दरम्यान, शनिवारी देशातील विविध ठिकाणी व्यापारी विरोध प्रदर्शन करताना दिसले. कानपूरमध्ये व्यापर्‍यांनी वेगळ्या पद्धतीनं विरोध दर्शवला. येथील व्यापारी घंटाघराजवळ भारत माताच्या मूर्तीजवळ एकत्र जमले आणि जोरजोरात घंटानाद करुन त्यांनी विरोध दर्शवला. वर्षभरापूर्वी मोदी सरकारनं घंटा वाजवून जीएसटीची सुरुवात केली होती. म्हणून त्याचा विरोध घंटा वाजवून आम्ही करत आहोत असं येथील व्यापार्‍यांनी सांगितलं. जीएसटीमुळे आम्हाला अजूनही अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. सरकारनं या अडचणी दूर कराव्यात. सर्व वस्तूंवर जीएसटी लावला जाईल असं सांगण्यात आलं होतं, पण आता वर्षभरानंतरही पेट्रोल उत्पादनं जीएसटी कक्षेच्या बाहेर आहेत, असं म्हणत व्यापार्‍यांनी आपली नाराजी व्यक्त केली. सुरतमध्येही जीएसटीच्या वर्षपूर्तीनिमित्त व्यापार्‍यांमध्ये कोणत्याही प्रकारचा उत्साह तर पाहायला मिळालेला नाहीच ; पण अनेकांनी जीएसटीवर नाराजी व्यक्त केली आहे. तर कोइंबतूर येथेही जीएसटीचा मोठ्या प्रमाणात विरोध होत आहे.
जीएसटीअंतर्गत वस्तूंचा एकच दर का नाही याचं उत्तर देताना मोदींनी सर्व वस्तूंवर एकच स्लॅब ठेवावा हे सांगणं सोपं आहे, पण मग आम्ही कोणत्याही खाद्यपदार्थावर शून्य टक्के जीएसटी लावू शकणार नाही. दूध आणि मर्सिडीज गाडीवर समान कर लावता येईल काय? असं वक्तव्य केलं.
सध्या शून्य, पाच किंवा 18 टक्के कर असणार्‍या खाद्यपदार्थ आणि जीवनावश्यक वस्तूंवरही कर लावायचा का याचंही उत्तर त्यांनी द्यावु, अशा शब्दांमध्ये मोदींनी काँग्रेसवर टीका केली.
पंतप्रधानांनी जीएसटीमुळं झालेले फायदे सांगितले. देशभरात चेकपोस्ट संपल्या असून आता राज्यांच्या सीमेवर गाड्यांच्या रांगा लागणं बंद झालं आहे. त्यामुळं ट्रक चालकांच्या वेळेची बचत होत आहे. देशातील उत्पादन क्षमतेवरही वाढ झाल्याचं त्यांनी नमूद केलं. स्वातंत्र्यानंतर आतापर्यंत 66 लाख इंटरप्रायझेसची नोंदणी झाली आहे ; पण जीएसटी लागू झाल्यानंतर एका वर्षाच्या आतच 48 लाख नव्या नोंदणी झाल्या आहेत. 350 कोटी पावत्यांवर प्रक्रिया झाली तर 11 कोटी कर परतावे भरले गेले, अशी माहिती त्यांनी दिली. देशात एक कर पद्धतीमुळं अर्थात जीएसटीच्या वर्षपूर्तीनिमित्त अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी, जीएसटीमुळं देशातील अप्रत्यक्ष करांची गुंतागुंत संपली असून गरजेच्या वस्तूंवरील कर कमी झाल्यानं नागरिकांना त्याचा फायदा झाला आहे. त्यामुळं सरकार आता जीएसटीच्या कररचनेत बदल करून त्याचे दर आणखी कमी करू शकते, असं सूतोवाच केलं आहे. पुढच्या वर्षी लोकसभेच्या निवडणुका आहेत. महागाई वाढ झाली आहे. थेट परकीय गुंतवणुकीचं प्रमाण कमी झालं आहे. अशा वेळी नागरिकांना दिलासा देण्याशिवाय सरकारपुढं पर्याय नाही. आगाऊ कर भरण्यामुळं एकूण महसुलात फायदा झाला आहे. जीएसटीमुळं भारतात संगठीत बाजाराची निर्मिती झाली आहे. पूर्वी 13 विविध प्रकारचे कर आणि 5 विविध प्रकारच्या करभरण्याची व्यवस्था होती. करांवर कर लागत होता. प्रत्येक राज्याचे करांचे आपले विभिन्न दर होते. त्यानुसार, करभरणा करावा लागत होता. देशाच्या संघ प्रणालीच्या पद्धती लक्षात घेऊन जीएसटीची कररचना तयार करण्यात आली.
जीएसटी परिषदेची स्थापनाही अशा प्रकारे करण्यात आली, की त्यात देशातील प्रत्येक राज्याचं प्रतिनिधीत्व असेल. जीएसटीमुळं देशभरातील सर्व जकात नाके बंद झाले त्यामुळे गुंतागुंत संपली. जीएसटी आल्यानं मागच्या अप्रत्यक्ष कर व्यवस्थेच्या तुलनेत 21 टक्क्यांनी फायदा झाला आहे. जीएसटीमुळं महागाई वाढली आणि जनतेचा खिसा रिकामा झाला आहे. पेट्रोल-डिझेलचा समावेश जीएसटीमध्ये न केल्याचा मोठा फटका जनतेला बसत आहे, असं एक मत आहे. जीएसटीच्या वर्षपूर्तीनिमित्त सामान्य जनता आणि व्यापार्‍यांतून ही संमिश्र भावना व्यक्त होत आहेत. जीएसटी’ लागू केल्यापासून जुलै 2017 ते 2018 पर्यंत जीएसटी’मधून सरकारला 10.6 लाख कोटी रुपये मिळाले. जीएसटीतून सरासरी महिन्याला 91 हजार कोटींचा अप्रत्यक्ष कर मिळत आहे. पहिल्या महिन्यात सरकारला चांगला कर मिळाला, त्या खुशीत सरकार होतं; परंतु जेव्हा करपरतावा करावा लागणार आहे आणि त्याची रक्कम मोठी आहे, हे सरकारच्या लक्षात आलं, तेव्हा मात्र सरकारच्या तोंडचं पाणी पळालं होतं त्यानंतरच्या तीन महिन्यांत उत्पन्नात जसजशी सुधारणा होत गेली, तसतसा सरकारचा जीव भांड्यात पडला.जीएसटी लागू करण्यापूर्वी जून 2017 मध्ये महागाईचा घाऊक किंमत निर्देशांक केवळ 1.54 टक्के होता. जुलै 2017 मध्ये जीएसटी लागू केली, तेव्हा हा महागाईचा दर 2.36 टक्के होता. जीएसटीनंतर 11 महिन्यांत मे 2018 मध्ये महागाई दुपटीनं वाढली. महागाईचा दर 4.87 वर गेला.
भारतात मात्र अगोदर पाच र्स्ल करण्यात आले आहेत. त्यानंतर त्यातला एक स्लॅब कमी करण्यात आला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी विरोधकांवर टीका करताना दूध व मर्सिडीज एकाच करांत विकू का, असा सवाल करीत असले, तरी तो पोरकटपणाचा आहे. विरोधक, खरेदीदार किंवा व्यापारीही तशी एपक्षा करीत नाहीत. फक्त हिरव्या मिरचीला जीएसटी नाही आणि सुकलेल्या मिरचीला मात्र ती लागू आहे. एकाच शेतीमालात हा फरक करण्याचं कारण काय, याचं उत्तर मोदी देणार आहेत, की केवळ शब्दच्छल करणार आहेत ? जीएसटी करप्रणाली एवढी अचूक होती, तर त्यात एका वर्षभरात चारशेहून अधिक सुधारणा का करण्यात आल्या आहेत, याचं उत्तर द्यायला हवं. जगातील कोणत्याही देशात इतक्या कमी काळात एखाद्या कायद्यात दुरुस्त्या करण्यात आलेल्या नाहीत. किंबहुना कॅनडात जीएसटी कायदा लागू होऊन पाच दशकांहून अधिक काळ झाला असला, तरी तिथं एवढया सुधारणा केलेल्या नाहीत. जीएसटीच्या अंमलबजावणीला एक वर्ष पूर्ण होत असताना सरकार जल्लोषाच्या मूडमध्ये असताना व्यापारी अजूनही रस्त्यावर का येतात,याचं आत्मपरीक्षण करायला हवं.
गेल्या वर्षी संसदेच्या सेंट्रल हॉलमध्ये 30 जून 2017 च्या मध्यरात्री खास कार्यक्रमाचं आयोजन करून जीएसटी पर्वाची सुरुवात करण्यात आली. ज्या नेहरू-गांधी घराण्याचा मोदी व भाजप उद्धार करीत असतो, त्या नेहरू यांनी स्वातंत्र्यानंतर सेंट्रल हॉलमध्ये जशी मध्यरात्री बैठक घेऊन ऐतिहासिक भाषण केलं, त्याचंच अनुकरण मोदी यांनी केलं. नवीन पायंडा पाडला नाही.
जीएसटी लागू झाल्यानंतर वर्षभरात देशभरातील करदात्यांची संख्या 1.20 कोटी झाली आहे. त्यामध्ये महाराष्ट्राचा आकडा 9.10 लाख आहे. राज्यातील करदात्यांचा वाटा 7 टक्क्यांवर आला आहे. एकीकडं देशातील जीएसटीदात्यांची संख्या 56 लाखांनी वाढली असताना राज्यातील ही वाढ फक्त 60 हजारांइतकी आहे. जीएसटी करप्रणालीनं सरकारच्या तिजोरीवर जास्त भार पडलेला नाही. उलट करदात्यांच्या संख्येत वाढ झाली आहे. जीएसटी करप्रणालीमुळं महागाई वाढल्याचं समोर आलं आहे. तसंच पेट्रोल आणि डिझेलला जीएसटीच्या कक्षात न आणल्यामुळे इंधनाचे भावही भडकले आहेत. दरम्यान, शनिवारी देशातील विविध ठिकाणी व्यापारी विरोध प्रदर्शन करताना दिसले. कानपूरमध्ये व्यापर्‍यांनी वेगळ्या पद्धतीनं विरोध दर्शवला. येथील व्यापारी घंटाघराजवळ भारत माताच्या मूर्तीजवळ एकत्र जमले आणि जोरजोरात घंटानाद करुन त्यांनी विरोध दर्शवला. वर्षभरापूर्वी मोदी सरकारनं घंटा वाजवून जीएसटीची सुरुवात केली होती. म्हणून त्याचा विरोध घंटा वाजवून आम्ही करत आहोत असं येथील व्यापार्‍यांनी सांगितलं. जीएसटीमुळे आम्हाला अजूनही अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. सरकारनं या अडचणी दूर कराव्यात. सर्व वस्तूंवर जीएसटी लावला जाईल असं सांगण्यात आलं होतं, पण आता वर्षभरानंतरही पेट्रोल उत्पादनं जीएसटी कक्षेच्या बाहेर आहेत, असं म्हणत व्यापार्‍यांनी आपली नाराजी व्यक्त केली. सुरतमध्येही जीएसटीच्या वर्षपूर्तीनिमित्त व्यापार्‍यांमध्ये कोणत्याही प्रकारचा उत्साह तर पाहायला मिळालेला नाहीच ; पण अनेकांनी जीएसटीवर नाराजी व्यक्त केली आहे. तर कोइंबतूर येथेही जीएसटीचा मोठ्या प्रमाणात विरोध होत आहे.
जीएसटीअंतर्गत वस्तूंचा एकच दर का नाही याचं उत्तर देताना मोदींनी सर्व वस्तूंवर एकच स्लॅब ठेवावा हे सांगणं सोपं आहे, पण मग आम्ही कोणत्याही खाद्यपदार्थावर शून्य टक्के जीएसटी लावू शकणार नाही. दूध आणि मर्सिडीज गाडीवर समान कर लावता येईल काय? असं वक्तव्य केलं.
सध्या शून्य, पाच किंवा 18 टक्के कर असणार्‍या खाद्यपदार्थ आणि जीवनावश्यक वस्तूंवरही कर लावायचा का याचंही उत्तर त्यांनी द्यावु, अशा शब्दांमध्ये मोदींनी काँग्रेसवर टीका केली.
पंतप्रधानांनी जीएसटीमुळं झालेले फायदे सांगितले. देशभरात चेकपोस्ट संपल्या असून आता राज्यांच्या सीमेवर गाड्यांच्या रांगा लागणं बंद झालं आहे. त्यामुळं ट्रक चालकांच्या वेळेची बचत होत आहे. देशातील उत्पादन क्षमतेवरही वाढ झाल्याचं त्यांनी नमूद केलं. स्वातंत्र्यानंतर आतापर्यंत 66 लाख इंटरप्रायझेसची नोंदणी झाली आहे ; पण जीएसटी लागू झाल्यानंतर एका वर्षाच्या आतच 48 लाख नव्या नोंदणी झाल्या आहेत. 350 कोटी पावत्यांवर प्रक्रिया झाली तर 11 कोटी कर परतावे भरले गेले, अशी माहिती त्यांनी दिली. देशात एक कर पद्धतीमुळं अर्थात जीएसटीच्या वर्षपूर्तीनिमित्त अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी, जीएसटीमुळं देशातील अप्रत्यक्ष करांची गुंतागुंत संपली असून गरजेच्या वस्तूंवरील कर कमी झाल्यानं नागरिकांना त्याचा फायदा झाला आहे. त्यामुळं सरकार आता जीएसटीच्या कररचनेत बदल करून त्याचे दर आणखी कमी करू शकते, असं सूतोवाच केलं आहे. पुढच्या वर्षी लोकसभेच्या निवडणुका आहेत. महागाई वाढ झाली आहे. थेट परकीय गुंतवणुकीचं प्रमाण कमी झालं आहे. अशा वेळी नागरिकांना दिलासा देण्याशिवाय सरकारपुढं पर्याय नाही. आगाऊ कर भरण्यामुळं एकूण महसुलात फायदा झाला आहे. जीएसटीमुळं भारतात संगठीत बाजाराची निर्मिती झाली आहे. पूर्वी 13 विविध प्रकारचे कर आणि 5 विविध प्रकारच्या करभरण्याची व्यवस्था होती. करांवर कर लागत होता. प्रत्येक राज्याचे करांचे आपले विभिन्न दर होते. त्यानुसार, करभरणा करावा लागत होता. देशाच्या संघ प्रणालीच्या पद्धती लक्षात घेऊन जीएसटीची कररचना तयार करण्यात आली.
जीएसटी परिषदेची स्थापनाही अशा प्रकारे करण्यात आली, की त्यात देशातील प्रत्येक राज्याचं प्रतिनिधीत्व असेल. जीएसटीमुळं देशभरातील सर्व जकात नाके बंद झाले त्यामुळे गुंतागुंत संपली. जीएसटी आल्यानं मागच्या अप्रत्यक्ष कर व्यवस्थेच्या तुलनेत 21 टक्क्यांनी फायदा झाला आहे. जीएसटीमुळं महागाई वाढली आणि जनतेचा खिसा रिकामा झाला आहे. पेट्रोल-डिझेलचा समावेश जीएसटीमध्ये न केल्याचा मोठा फटका जनतेला बसत आहे, असं एक मत आहे. जीएसटीच्या वर्षपूर्तीनिमित्त सामान्य जनता आणि व्यापार्‍यांतून ही संमिश्र भावना व्यक्त होत आहेत. जीएसटी’ लागू केल्यापासून जुलै 2017 ते 2018 पर्यंत जीएसटी’मधून सरकारला 10.6 लाख कोटी रुपये मिळाले. जीएसटीतून सरासरी महिन्याला 91 हजार कोटींचा अप्रत्यक्ष कर मिळत आहे. पहिल्या महिन्यात सरकारला चांगला कर मिळाला, त्या खुशीत सरकार होतं; परंतु जेव्हा करपरतावा करावा लागणार आहे आणि त्याची रक्कम मोठी आहे, हे सरकारच्या लक्षात आलं, तेव्हा मात्र सरकारच्या तोंडचं पाणी पळालं होतं त्यानंतरच्या तीन महिन्यांत उत्पन्नात जसजशी सुधारणा होत गेली, तसतसा सरकारचा जीव भांड्यात पडला.जीएसटी लागू करण्यापूर्वी जून 2017 मध्ये महागाईचा घाऊक किंमत निर्देशांक केवळ 1.54 टक्के होता. जुलै 2017 मध्ये जीएसटी लागू केली, तेव्हा हा महागाईचा दर 2.36 टक्के होता. जीएसटीनंतर 11 महिन्यांत मे 2018 मध्ये महागाई दुपटीनं वाढली. महागाईचा दर 4.87 वर गेला.
