राज्यातील सर्व उच्च शिक्षण देण्याऱ्या शैक्षणिक सस्थांमध्ये चालू वर्षांपासून प्रवेशाकरिता जात वैधता प्रमाणपत्र सक्तीचे करण्यात आले आहे, त्यामुळे एकही विद्यार्थी जात वैधता प्रमाणपत्र पासून वंचित राहता काम नये, तसेच जात वैधता प्रमाणपत्रामुळे विध्यार्थ्यांच्या प्रवेश प्रक्रियेला बाधा पोहचणार नाही, त्यासाठी प्रलंबित प्रकरणे तात्काळ विहित कालावधीत निकाली काढण्याचे आदेशसामाजिक न्याय मंत्री राजकुमार बडोले यांनी दिले आहेत. राज्यातील सर्व जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समित्यांच्या कामकाजाचा आढावा बडोले यांनी पुणे येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयात उपस्थित राहून व्हिडीओ कॉन्फरस द्वारे घेतला असता त्याप्रसंगी त्यांनी समितीच्या अधिकारी यांना सूचित केले.सन २०१८-१९ या चालू शैक्षणिक वर्षांपासून वैदयकीय व अभियांत्रिकी अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश अर्ज भरताना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करणे अनिवार्य करण्यात आले, याबाबतचा निर्णय राज्याच्या उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने घेतला आहे. तसेच १० वी नंतर सदर अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांचाही जात वैधता प्रमाणपत्र बाबतचा यावर्षी नव्याने प्रश्न उपस्थित झाला आहे, याबाबत राज्यभरातून विद्यार्थी व पालकांकडून तीव्र प्रतिसाद उमटल्याने शासनाने मंत्री मंडळाच्या बैठकीत याबाबतचा निर्णय घेण्यात आला असून विद्यार्थ्यांना दिलासा दिला आहे. त्याचप्रमाणे याबाबतीतील गांभीर्य लक्षात घेता मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांवर अन्याय होऊ नये म्हणून कायद्यात सुधारणा करून अद्यादेश पारित केला आहे. १० ऑगस्ट २०१८ पर्यंत शासनाने जरी वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी मुदतवाद दिली असली तरी समित्यांकडे प्रलंबित असलेली प्रकरणे व नव्याने दाखल प्रकरणांवर तात्काळ निर्णय घेऊन विहित कालावधीत निकाली काढावेत असेही त्यांनी सूचित केले. रक्तनात्यातील वैधता प्रमाणपत्र असणाऱ्या अर्जदारास लोकसेवा हमी कायद्यानुसार तात्काळ वैधता प्रमाणपत्र देण्यात यावे. त्याचप्रमाणे एक ही विधार्थी जात वैधता प्रमाणपत्र पासून वंचित राहणार नाही, याची खबरदारी समित्यांनी घेण्यासाठी आवश्यक त्या उपाययोजना कराव्यात असेही त्यांनी आढावा घेताना शेवटी सूचित केले. यावेळी बडोले यांनी समित्यांच्या कामकाजाचा जिल्हानिहाय आढावा घेतला.याप्रसंगी बार्टीचे महासंचालक कैलास कणसे यांनी राज्यातील समित्यांनी माहे एप्रिल ते जून या कालावधीत प्राप्त झालेल्या १ लाख २२ हजार ५४६ प्रकरणापैकी ६२ हजार ३५० प्रकरणे निकाली काढली असल्याचे सांगितले. तसेच १५ मे ते १५ जून या कालावधीत विशेष मोहीम राबविण्यात आली असल्याचे सांगितले व सदर मोहीम पुढे चालू ठेवण्याचे आदेशित केले असल्याचे कणसे यांनी सांगितले. यावेळी बडोले यांनी समाज कल्याण विभागाच्या विविध योजनांचा देखील आढावा राज्यातील सर्व प्रादेशिक उपायुक्त व सर्व सहाय्यक आयुक्त यांच्याकडून घेतला. मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांचे हित जोपासण्यासाठी प्रलंबित असलेली शिष्यवृत्तीचे कामे तात्काळ मार्गी लावण्यात यावे. तसेच राज्यात नव्याने उभारण्यात येणाऱ्या वसतीगृहांसाठी शासकीय जागा उपलब्ध नसल्यास खागजी जागा खरेदी कारणासाठी शासनाकडे प्रस्ताव सादर करण्याचे त्यांनी यावेळी सूचित केले. तर चालू वर्षी जो विद्यार्थी वसतीगृह प्रवेशासाठी अर्ज करेल मात्र त्याचा नंबर लागला नाही तर त्याला डॉ बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजनेचा लाभ देण्यात यावा असेही त्यांनी यावेळी सांगून पुण्यातील विद्यार्थ्यांच्या प्रलंबित शिष्यवृतीचा प्रश्न १५ दिवसात निकाली काढावा असेही त्यांनी सूचित केले.
