शहरातील अतिक्रमणाचा विषय तात्पुरता मार्गी

श्रीगोंदा / प्रतिनिधी 
शहरातील नगरपालिकेच्या माध्यमातून होत असलेल्या 33 कोटी रुपयांच्या रस्ते विकास योजनेचे काम गेल्या काही महिण्यांपासून सुरू आहे. यात श्रीगोंदा शहराला जोडणार्‍या एकूण 17 रस्त्यांचा समावेश करण्यात आलेला आहे. कामास सुरूवात केल्यापासून श्रीगोंदा नगरपालिकेच्या प्रशासनासह सभेच्या सदस्यांना अनेक अडचणींना तोंड द्यावे लागले आहे. यातील प्रमुख जामखेड-दौंड (मेनरोड) या वर्दळीच्या रस्त्यालगतच्या आणि शहराच्या विकासाच्या तसेच शोभेच्या दृष्टीकोनातून महत्वाचा एस.टी. स्टँड समोरच्या अतिक्रमणाचा मुद्दा नाजूक होता. त्यासाठी नगरपालिकेने 65 हजार रुपये खर्च करत, राज्य राखीव दलाच्या तुकड्यांना पाचारण केले होते. आज श्रीगोंदा नगरपालिकेच्या काही सभासदांच्या व टपरीधारकांच्या उपस्थितीत प्रशासनासमोर एस.टी स्टँड समोरील अतिक्रमणाचा विषय एकदाचा मार्गी लावण्यात आला.
मंगळवारी श्रीगोंद्यातील एस.टी. स्टॅण्ड समोरील अतिक्रमण हटविणासाठी अतिक्रमण धारक, पालिका प्रशासन व सभेतील सदस्यांमध्ये चर्चा होवून रस्त्याच्या मध्यापासून साडे सात मीटर व शहरातील इतर अतिक्रमण रस्त्याच्या मध्यापासून 9 मीटर असे सर्वानुमते औपचारिक मान्य करण्यात आले. त्यानुसार मोजमाप करीत स्टॅण्ड समोरील अतिक्रमित जागा मोजण्यात आली. याविषयी श्रीगोंदा नगर परिषदेच्या पदाधिकार्‍यांकडून वेगवेगळ्या प्रकारची भूमिका समोर आलेली. पालिका प्रशासनाने अतिक्रमण हटाव मोहीमेबाबत पोलिकेच्या लोकप्रतिनिधींना विश्‍वासात न घेता, बेकायदेशीर पध्दतीने अतिक्रमण मोहीम प्रशासकीय मोजणी न करताच रेटण्याचा प्रयत्न केला असून, सदरील निर्णय अतिक्रमण धारकांवर अन्याय करणारा असल्याचे मत माजी उपनगराध्यक्ष राजू गोरे यांनी मांडले.
याविषयी विद्यमान आ. राहुल जगताप यांना अतिक्रमण धारकांसह, नगरसेवक अख्तर शेख यांनी नगरपालिकेची अतिक्रमण हटाव मोहीम कशी बेकायदेशीर आणि अतिक्रमण धारकांवर अन्याय करणारी असल्याचे नमूद केल्याने, आ. जगताप यांनी पत्राद्वारे सार्वजनिक बांधकाम विभाग व नगरपालिकेच्या मुख्य अधिकार्‍यांना खडसावले. त्यांनी पत्रात नमूद केले आहे की, संबंधीत विभागाचे बांधकाम परवानगी न घेतल्याने, या रस्त्यावर मोठ्या इमारतींसह अतिक्रमणे केलेली आहेत. रस्त्यावरिल हद्दखुणा निश्‍चित होण्यासाठी भूमिअभिलेख कार्यालयाकडून मोजणी करण्यात यावी. मोजणी झाल्याशिवाय पोलीस बाळाचा वापर करून अतिक्रमण काढू नये. असाही आमदारांच्या पत्रात उल्लेख आहे. मात्र पालिका प्रशासनाने 65 हजार रुपये खर्च करुन पोलीस बंदोबंस्तात अतिक्रमणे काढण्याचे काम सुरू केल्याने, आमदारांच्या पत्राला पोलिकेने केराची टोपली दाखवली असल्याची चर्चा आहे.
अतिक्रमण धारकांनी नगराध्यक्षाच्या दालनात ठिय्या मांडत, आपल्या भावना नगराध्यक्षांकडे मांडल्या. त्यांच्या भावनांचा व रोजीरोटीचा विचार करून नगराध्यक्षांनी 9 मीटर ऐवजी साडेसात मीटरच्या आतील अतिक्रमण काढले जातील, असा विश्‍वास टपरीधारकांना दिला. एक तासात साडेसात मीटरच्या आतील अतिक्रमणे स्वतःहुन काढून घ्यावे, अन्यथा पोलीस प्रशासनाच्या मदतीने पालिका प्रशासनाकडून कारवाई करण्यात येणार असल्याचे नगराध्यक्ष मनोहर पोटे यांनी जाहीर केले होते.