Breaking News

दखल रुपयाचं गडगडणं

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सत्तेवर आल्यानंतर देशाची आर्थिक प्रगती वेगानं होईल. रुपया मजबूत होईल, असं त्यांचे भक्त सांगत होते. 56 इंची छातीच्या वक्तव्याचा त्यासाठी आधार घेत होते. रुपया आणि डॉलर यांचा संबंध हा केवळ देशांतर्गत परिस्थितीवर अवलंबून नसतो, तर त्याला जागतिक आयाम असतात. जागतिक व्यापारातील अनेक घटक त्याला कारणीभूत असतात. चीन त्यांच्या चलनाचं अवमूल्यन करीत असताना आपण रुपयाच्या मजबुतीकरणाची भाषा करीत असल्यामुळं आपल्याला त्याचा कोण अभिमान होता. अंधभक्तांना अर्थज्ञान असलंच पाहिजे, असं नाही. रुपया मजबूत झाला, तर आयात स्वस्त होते आणि डॉलर मजबूत झाला, तर निर्यातीतून फायदा होतो.
................................................................................................................................................
आपली आयात निर्यातीपेक्षा जास्त असल्यानं आपल्याला रुपया मजबूत होण्याचा फायदा होतो. रुपया घसरल्याचा फटका कच्च्या तेलाच्या आयातीत बसतो. आपल्या देशाला लागणार्‍या एकूण कच्च्या तेलापैकी 82 टक्के कच्चं तेल आपण आयात करीत असल्यानं आपल्या अर्थव्यवस्थेवर विपरीत परिणाम होत असून रुपयांच्या मजबुतीबाबत छाती पुढं करून बोलणारे मात्र आता कुठंच दिसत नाहीत. डॉलरच्या तुलनेत भारतीय रुपयानं आतापर्यंतची सर्वात नीचांकी पातळी गाठली आहे. डा ॅलरच्या तुलनेत रुपया 68.89 रुपयांवर घसरला. त्यानंतर रुपयाचा दर आणखीन घसरून 69.09 या आतापर्यंतच्या सर्वात नीचांकी पातळीला पोहचला. आता रुपया 68.82 वर स्थिर आहे. मात्र भविष्यात रुपयाच्या दरात घसरण होण्याची शक्यता जाणकारांकडून व्यक्त केली जात आहे. याचा अर्थ मोठं संकट आपल्यापुढं आहे. रुपयाचा दर पडतो तेव्हा केवळ देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होतो असं नाही, तर तुमच्या आमच्यासारख्या समान्य लोकांच्या खिशालाही रुपया कमकुवत झाल्याचा फटका बसतो.
रुपयाच्या तुलनेत डॉलरची किंमत मजबूत झाल्यानं कच्च्या तेलांच्या किंमतीमध्ये वाढ होण्याची शक्यता आहे. सोप्या भाषेत सांगायचं तर पेट्रोल-डिझेलच्या किंमतींमध्ये वाढ होणार. मागील काही दिवसांपासून कच्च्या तेलांच्या किंमतीत घट झाल्यानं पेट्रोल-डिझेलच्या दरांमध्ये घट होत होती. मात्र, रुपया पडल्यास या किं मती पुन्हा उसळी घेऊ शकतात. तसेच परदेशातून देशात आयात होणार्‍या तेलासाठी जास्त किंमत मोजावी लागेल. या अधिकच्या किंमतीचा थेट भार सामान्यांच्या खिश्यावर पडेल. सरळ सांगायचे झालं तर कच्च्या तेलांच्या किंमतीत वाढली तर महागाई वाढेल. रुपयांची किंमत पडल्यानं परदेशात भटकंती करणं महाग होणार आहे. अनेक देशांमध्ये डॉलरमध्ये कारभार चालतो. चलन बदल करुन घेताना डॉलरच्या तुलनेत अधीक भारतीय चलन खर्च होईल. ज्यांची मुलं परदेशात शिकत असतील, त्यांना रुपयाची किंमत पडल्यास थेट फटका बसू शकतो. कारण भारतीय चलनाची किंमत कमी झाल्यास परदेशातील चलन खर्च करणं महाग ठरु शकते. तेथील शैक्ष णिक खर्च, फी, हॉस्टेलचे भाडे आणि चलन बदल करुन घेण्यासाठी जास्त रुपये खर्च करण्याची तयारी ठेवावी लागेल. डॉलरची किंमत रुपयाच्या तुलनेत मजबूत झाल्यास परदेशातून येणार्‍या गोष्टी महाग होतील. भारत जिथं जिथं डॉलरनं व्यवहार करतो, तिथं तिथं जास्त रुपये मोजावे लागणार. म्हणजे भारताचा आयात खर्च वाढणार. याचा थेट फटका सामान्य ग्राहकांना बसणार. भारताला लागणार्‍या एकूण पेट्रोलियम पदार्थांपैकी 82 ट्क्के पेट्रोलियम पदार्थ आयात केले जातात
रुपयाच्या घसरणीनं पेट्रोल पदार्थचं आयात मुल्य वाढणार आहे. त्यामुळं तेल कंपन्या पेट्रोल-डिझेलच्या देशांतर्गत किंमतींमध्ये अचानक वाढ करतील. डिझेलच्या किंमतीत वाढ झाल्यानं कच्च्या मालाचा प्रवास खर्च वाढेल. त्यामुळं महागाई वाढेल. पेट्रोलियम पदार्थांबरोबरच भारताच्या आयात वस्तूंमध्ये सर्वांत मोठा वाटा असणार्‍या दैनंदिन जीवनातील दोन गोष्टी म्हणजे खाद्य तेल आणि डाळी. अर्थात आयात खर्च वाढल्यानं तेल आणि डाळींच्या किंमतीही वाढतील. बँका आणि आयातदारांकडून सातत्याने डॉलरची मागणी वाढत आहे. तेलांच्या वाढत्या किंमतींमुळं खासकरुन तेल कंपन्यांकडून डॉलरची जास्त मागणी आहे. त्यामुळं रुपयावरील दबाव वाढला आहे. अमेरिकेनं आपल्या मित्र राष्ट्रांना इराणकडून तेल खरेदी नोव्हेंबरपर्यंत संपवायला सांगितली आहे. त्यामुळं आंतरराष्ट्रीय तेल बाजारात तेलाच्या किंमती वाढत आहेत. तेलाच्या वाढत्या किंमती आणि रुपयाची घसरण या दोघांचा भारतीय अर्थव्यवस्थेला दुहेरी फटका बसत आहे. रुपयाची घसरण रोखण्याचं रिझर्व्ह बँके समोरील आव्हान दिवसेंदिवस कठिण होत चाललं आहे. यामध्ये वित्तीय तूटही वाढत चालली आहे.
आंतरराष्ट्रीय बाजारात सोन्याचे भाव कमी झाले आहेत. मात्र, रुपयाच्या अवमूल्यनानं त्याचा फायदा भारतीयांना मिळणार नाही. औद्योगिक वापरातील धातूंसाठी रुपयाच्या अवमूल्यनामुळं जादा पैसे मोजावे लागणार आहेत. आखाती देशांतील अनिश्‍चित राजकीय परिस्थितीनं खनिज तेलाच्या भावामध्ये प्रचंड चढ-उतार होत आहे. रुपयाच्या अवमूल्यनामुळं भारताच्या तेल आयातीच्या खर्चात मोठी वाढ होऊन महागाईचा भडका उडेल. अमेरिका-चीनमधील व्यापारी युद्ध, खनिज तेलाचे भाव आणि अमेरिकन अर्थव्यवस्थेची प्रगती यामुळं परकी गुंतवणूकदार भारतीय बाजारांमधील गुंतवणूक कमी करत आहेत. परकी संस्थात्मक गुंतवणूकदारांनी चालू वर्षात आतापर्यंत शेअर आणि कर्जरोख्यांमधून तब्बल 46 हजार 600 कोटी काढून घेतले आहेत. याचा परिणाम रुपयाच्या मूल्यावर झाला.