पीक कर्ज नाकारणार्‍या जिल्हा बँकावर कारवाईचे संकेत; सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांचा इशारा
नागपूर : पावसाळी आधिवेशनात सरकारकची कोंडी करण्याचा प्रयत्न विरोधकांकडून होत असतांनाच, काँगे्रस व राष्ट्रवादी काँगे्रसच्या ताब्यात असलेल्या जिल्हा बँकावर कारवाईचा बडगा उचलण्याचे संकेत सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांनी दिले आहेत.
छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजने अंतर्गत अमरावती जिल्हा मध्यवर्ती बँकेकडे 292 कोटी रूपये वर्ग करण्यात आले आहेत. तसेच 250 कोटी रूपये फेरकर्ज म्हणून मंजूर करण्यात आले आहेत. याचाच अर्थ अमरावती जिल्हा मध्यवर्ती बँकेकडे 542 कोटी रूपये इतकी तरलता उपलब्ध आहे. मात्र अमरावती जिल्हा बँकेने आजपर्यंत 115 कोटीचे कर्जवाटप केले आहे. ही अमरावती जिल्हा मध्यवर्ती बँकेने शेतकर्‍यांची केलेली फसवणूक असून या बँकेवर सर्वाधिक काँग्रेसचे संचालक मंडळ असल्याची माहिती देशमुख यांनी दिली आहे. त्याचबरोबर काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या ताब्यातील बँकांनी सहकारी संस्थांना शेकडो कोटींची कर्ज दिल्याने जिल्हा बँकांची अवस्था डबघाईला आलेली असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. बँकांनी दिलेल्या कर्जाची वसूल न केल्याने बँका कर्ज देण्याच्या स्थितीत नाहीत, असेही त्यांनी म्हटले. सोलापूर जिल्हा मध्यवती बँकेचे संचालक मंडळावर राष्ट्रवादीचे विजयसिंह मोहिते-पाटील, आमदार दिलीप सोपल, काँग्रेसचे माजी मंत्री, सिद्घराम म्हेत्रे, माजी मंत्री आमदार दिलीप माने आहेत.
या बँकांनी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या नेत्यांना शेकडो कोटींची कर्ज दिली आहेत. या कर्जाची वसूल अद्याप का झाली नाही. तसेच दिली गेलेली कर्ज ही नियमानुसार आहेत का ? याचीही चौकशी करण्यात येणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. अनेक सहकारी जिल्हा बँकांनी शेतकर्‍यांच्या खात्यांचा वाढीव आकडा समोर आणला होता. ऑनलाइन पद्धतीमुके यात मोठ्या प्रमाणात खातेदार कमी झाले असल्याचे सहकार विभागाने सांगितले. कर्जमाफीचे आंदोलन अहमदनगर व नाशिक भागात प्रामुख्याने केंद्रीत झाले होते. ज्यावेळी कर्जमाफीची चर्चा सुरू झाली, त्यावेळी सुरुवातीस विविध बँकांमधील थकीत खात्यांची माहिती मागविण्यात आली. सदर माहितीप्रमाणे अहमदनगर व नाशिक जिल्हा बँकेचे खातेदार व प्रत्यक्ष आधार नोंदणी केल्यानंतर त्यामध्ये झालेला फरक, हा आश्‍चर्यकारक आहे. नाशिक आणि अहमदनगर या दोन जिल्हा बँकांनी दिलेल्या आकडेवारीत 1 लाख 95 हजार 662 खातेदार कमी झाल्याची माहिती ही देण्यात आली आहे. यासर्व प्रकरणांची पुढच्या काळात चौकशी होणार असल्याचेही सहकार विभागाच्या अधिकार्‍यांनी सांगितले. दरम्यान एकीकडे विरोधक शेतकर्‍यांच्या प्रश्‍नावर सरकारला कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न करत असताना सरकारने ही विरोधकांच्या या कमकुवत मुद्यांवर बोट ठेवायला सुरुवात केली आहे. याबाबत विरोधक बोलण्यासाठी टाळाटाळ करत असले तरी माजी मुख्यमंत्री काँग्रेस नेते पृथ्वीराज चव्हाण यांनी सरकारने चौकशी करावी पण शेतकर्‍यांचे नुकसान होऊ नये याची काळजी सरकारने घ्यावी, असे म्हटले आहे.
