लाचखोरीत महसूल विभाग अव्वल तर मुख्यमं÷त्र्यांचा गृहविभाग दुसर्‍या क्रमांकावर
मुंबई : पारदर्शक व भ्रष्टाचारमुक्त कारभाराच्या वल्गना विद्यमान सरकारकडून करण्यात येत असल्या, तरी राज्यात भ्रष्टाचाराचे कुरण आहे, तसेच असल्याचे वास्तवदर्शक चित्र समोर आले आहे. गेल्या सहा महिन्यातील लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या कारवाईतील हे वास्तव समोर आल्यामुळे पारदर्शक कारभाराचे आणि भ्रष्टाचारमुक्त राज्याच्या वल्गना ठरल्या आहेत.
गेल्या सहा महिन्यात लाचखोरीत चंद्रकांतदादा पाटील यांचा महसूल विभाग अव्वलस्थानी असून, मुख्यमंत्र्यांचा गृह विभाग दुसर्‍या क्रमांकावर आहे. 1 जानेवारी ते 8 जुलै 2018 या 6 महिन्यांचा महाराष्ट्र लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या कारवाईतील हे वास्तव आहे. एसीबीने राज्यात 8 जुलैपर्यंत एकूण 454 सापळे रचले आहे. या सापळ्यांमध्ये लाचखोरांकडून 83 लाख 58 हजार 667 रक्कम जप्त करण्यात आली आहे. 2017 या वर्षात एसीबीचे राज्यात एकूण 875 सापळे यशस्वी झाले होते, यंदा पहिल्या 6 महिन्यांच्या या कालावधीत लाचखोरांचा आकडा 454 च्या वर गेला आहे. राज्य लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या कारवाईत मागील वर्षीप्रमाणेच लाचखोरीच्या या प्रकरणांमध्ये महसूल विभाग पहिल्या क्रमांकावर आहे. तर दुसरा क्रमांक लागतो गृहखात्याचा. दारिद्र्यरेषे खालील नागरिक मजूर आणि शेतकरी यांचा महसूल विभागाशी संबंध येतो. अस्मानी आणि सुलतानी संकटांना तोंड देत आता शेतकरी भ्रष्टाचाराला बळी पडत आहे तर दुसर्‍या क्रमांकावर असलेल्या पोलीस विभागावर राज्यात कायदा आणि सुव्यवस्था टिकवण्याची जवाबदारी असताना रक्षकच भक्षक बनल्यावर सामान्य नागरिकांनी सुरक्षेची अपेक्षा करायची तरी कुणाकडून राज्याच्या सुयोग्य कामकाजात महसूल आणि पोलीस विभागाचा महत्त्वाचा वाटा असतो, पण हे दोन्ही विभाग भ्रष्टाचाराच्या जाळ्यात अडकलेत आणि यात बदल घडवणे, ही अत्यंत आवश्यक बाब आहे.
गेल्या सहा महिन्यात लाचखोरीत चंद्रकांतदादा पाटील यांचा महसूल विभाग अव्वलस्थानी असून, मुख्यमंत्र्यांचा गृह विभाग दुसर्‍या क्रमांकावर आहे. 1 जानेवारी ते 8 जुलै 2018 या 6 महिन्यांचा महाराष्ट्र लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या कारवाईतील हे वास्तव आहे. एसीबीने राज्यात 8 जुलैपर्यंत एकूण 454 सापळे रचले आहे. या सापळ्यांमध्ये लाचखोरांकडून 83 लाख 58 हजार 667 रक्कम जप्त करण्यात आली आहे. 2017 या वर्षात एसीबीचे राज्यात एकूण 875 सापळे यशस्वी झाले होते, यंदा पहिल्या 6 महिन्यांच्या या कालावधीत लाचखोरांचा आकडा 454 च्या वर गेला आहे. राज्य लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या कारवाईत मागील वर्षीप्रमाणेच लाचखोरीच्या या प्रकरणांमध्ये महसूल विभाग पहिल्या क्रमांकावर आहे. तर दुसरा क्रमांक लागतो गृहखात्याचा. दारिद्र्यरेषे खालील नागरिक मजूर आणि शेतकरी यांचा महसूल विभागाशी संबंध येतो. अस्मानी आणि सुलतानी संकटांना तोंड देत आता शेतकरी भ्रष्टाचाराला बळी पडत आहे तर दुसर्‍या क्रमांकावर असलेल्या पोलीस विभागावर राज्यात कायदा आणि सुव्यवस्था टिकवण्याची जवाबदारी असताना रक्षकच भक्षक बनल्यावर सामान्य नागरिकांनी सुरक्षेची अपेक्षा करायची तरी कुणाकडून राज्याच्या सुयोग्य कामकाजात महसूल आणि पोलीस विभागाचा महत्त्वाचा वाटा असतो, पण हे दोन्ही विभाग भ्रष्टाचाराच्या जाळ्यात अडकलेत आणि यात बदल घडवणे, ही अत्यंत आवश्यक बाब आहे.
