मागेल त्याला शेततळे योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी होत असताना शेतकऱ्यांना प्राधान्याने सौरपंपाचे वाटप व्हावे, जेणेकरून सिंचनक्षेत्र आणि कृषी उत्पादकता वाढण्यास मदत होईल, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज, बुधवारी नागपुरात केले.विधानभवनातील मंत्री परिषद सभागृहात अमरावती जिल्ह्याची आढावा बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी मुख्यमंत्री म्हणाले की, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी विविध योजनांतून प्रयत्न होत आहे. जिल्ह्यात शेततळे योजनेत उद्दिष्टाहून अधिक चार हजार 803 शेततळी पूर्ण केली आहेत. अशावेळी जिथे वीज पुरवठा करणे शक्य नाही, अशा ठिकाणी सौरपंप प्राधान्याने पुरविण्यात यावे. त्यामुळे शेतकरी उपलब्ध पाणीसाठ्यावरून पीके घेऊ शकतील. धडक सिंचन योजनेंतर्गत 16 हजार 400 विहिरींची कामे होत आहेत. मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेत 735 किमी उद्दिष्टापैकी 588 किमीचे रस्ते मंजूर आहेत. त्यात 144 किमीचे रस्ते पूर्ण झाले असून 153 किमीचे काम प्रगतीपथावर आहे. मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पाच्या कोअर आणि बफर क्षेत्रातील रस्त्यांसाठी एकत्रित परवानगी प्रक्रिया वन विभागाने पूर्ण करावी, असेही निर्देश त्यांनी दिले. जलयुक्त शिवार योजनेतील 252 गावांपैकी गतवर्षी 213 गावांतील 100 टक्के कामे पूर्ण झाली. उर्वरित गावातील 80 टक्के कामे पूर्ण झाली आहेत. सर रतन टाटा ट्रस्टच्या सहायाने नदी पुनरूज्जीवनात केलेल्या कामांमुळे शेतकऱ्यांना मोठा लाभ होत आहे. दोन हजार 28 कृषी वीजपंप पुरवठा करण्यात आला आहे. त्याचप्रमाणे, पुरेशा वीजपुरवठ्यासाठी सुरू असलेली कामे वेळेत पूर्ण झाली पाहिजेत. कंत्राटदार अकार्यक्षम असल्यास त्याच्याकडील कामे काढून घ्यावीत. कंत्राटदाराला वेळापत्रक देऊन कामे पूर्ण करुन घेण्याचे निर्देश त्यांनी दिले. प्रधानमंत्री आवास योजनेत 10 हजार 729 कामे पूर्ण आहेत. 34 हजार 569 उद्दिष्टापैकी 24 हजार 723 मंजूर करण्यात आले आहे. 23 हजार 162 लाभार्थ्यांना पहिला हप्ता दिला आहे. घर बांधणीचे काम पहिला हप्ता दिल्यानंतर वेळेत सुरू होते का हे तपासले पाहिजे. पट्टेवाटप करण्यासाठी खासगी जमिन अधिग्रहित करण्यासाठी 50 हजार रूपयांच्या मोबदल्याची तरतूद करावी. प्रधानमंत्री आवास योजना (नागरी) मध्ये अमरावती महापालिकेच्या डीपीआरमध्ये 37 कोटींचा निधी प्राप्त झाला आहे. नकाशे मंजूर करण्यासाठी वेळ लागत असल्यामुळे 30 चौरस फुटापर्यंतचे अधिकार आर्किटेक्टला देण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री यांनी दिले.नागपूर-मुंबई समृद्धी महामार्गासाठी 90 टक्के भूसंपादन झाले आहे. उर्वरित भूसंपादन तातडीने होण्यासाठी प्रयत्न करावे. नवीन नियमानुसार भूसंपादन शासनाला करण्याचा अधिकार आहे. त्यानंतर मोबदल्यासाठी जमिनमालकाला मूल्य वाढवून देण्यासाठी प्राधिकरणाकडे अपिल करता येते. अशी तरतूद असली तरी प्रशासनाने भूसंपादनाचे काम जलदगतीने पार पडण्याच्या सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी केली.
