समलैंगिकता गुन्हा की अधिकार ? सर्वोच्च न्यायालयानेच निर्णय घ्यावा ; केंद्र सरकारची भूमिका
नवी दिल्ली : समलैंगिकतेला गुन्हा ठरवणारे कलम 377 रद्द करण्यासाठी सुरू असलेल्या याचिकेवर बुधवारी केंद्र सरकारने प्रतिज्ञापत्र दाखल करत, यासंबधीचा निर्णय आता सर्वोच्च न्यायालयानेच घ्यावा असे सांगितले. सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यीय पीठासमोर ही सुनावणी झाली. सुप्रीम कोर्टात केंद्र सरकारच्या वतीने प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यात आले. ‘कलम 377 संदर्भात सुप्रीम कोर्टाच्या सद्सदविवेकबुद्धीवर हा निर्णय सोडत आहे’, असे केंद्र सरकारने म्हटले आहे.
अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहेता यांनी यावर प्रतिज्ञापत्र दाखल करत केंद्र सरकारच्या वतीने आपली बाजू मांडली. या खटल्यातील व्याप्ती वाढल्यास म्हणजेच लग्न किंवा लिव्ह इन रिलेशनचा संबंध आला तर यासंदर्भात आमच्यावतीने सविस्तर प्रतिज्ञापत्र सादर केले जाईल, असे त्यांनी नमूद केले. केंद्र सरकारने प्र तिज्ञापत्र सादर केल्यावर पाच न्यायाधीशांच्या पीठाने सांगितले की, दोन सज्ञान व्यक्तींनी संमतीने अनैसर्गिक ठेवल्यास तो गुन्हा ठरणार नाही. मात्र, गे आणि लेस्बियनच्या हक्कासंदर्भात आम्ही कोणताही निर्णय देणार नाही, असे पीठाने स्पष्ट केले.
माजी अॅटर्नी जनरल मुकूल रोहतगी यांनी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने युक्तिवाद करताना घटनेतून हे कलम हटवण्याची मागणी केली. ते म्हणाले जस जसा समाज बदलतो तसे सामाजिक मुल्यही बदलतात. हे सांगताना त्यांनी महाभारतातल्या शिखंडीचेही उदाहरण दिले. 160 वर्षांपूर्वी जी नैतिक मूल्य होती ती मुल्य आज राहू शक त नाहीत. कलम 21 नुसार घटनेनं नागरिकांना व्यक्तिगत स्वातंत्र्याचा अधिकार दिला आहे. या प्रकरणातही तो कायम राहील असं सुप्रीम कोर्टानं सांगावं अशी विनंती त्यांनी कोर्टाकडे केली. 377 वं कलम हटवलं तर ते लग्न करू शकतील का किंवा लिव्ह इन मध्ये राहु शकतील का असा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो असं मत सरन्यायाधीश दिपक मिश्रांनी व्यक्त केलं. या प्रश्नावर याचिकाकर्त्यांचे वकिल सध्या युक्तिवाद करत असून केंद्र सरकारच्या वतीने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहेता युक्तीवाद करत आहेत. सर्व वकिलांचे युक्तिवाद ऐकल्यानंतर सुप्रीम कोर्ट निर्णय देणार असून तो निर्णय ऐतिहासिक ठरण्याची शक्यता आहे.
चौकट.......
विशेष खंडपीठाची निर्मिती
समलैंगिकता अधिकार की गुन्हा यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने सरन्यायाधीश दिपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष पाच सदस्यीय खंडपीठाची निर्मिती केली आहे. या खंडपीठात न्यायमूर्ती रोहिंग्टन आर नरिमन, एम.एम.खानविलकर, डीवाय चंद्रचूड आणि इंदू मल्होत्रा यांचा समावेश आहे.
अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहेता यांनी यावर प्रतिज्ञापत्र दाखल करत केंद्र सरकारच्या वतीने आपली बाजू मांडली. या खटल्यातील व्याप्ती वाढल्यास म्हणजेच लग्न किंवा लिव्ह इन रिलेशनचा संबंध आला तर यासंदर्भात आमच्यावतीने सविस्तर प्रतिज्ञापत्र सादर केले जाईल, असे त्यांनी नमूद केले. केंद्र सरकारने प्र तिज्ञापत्र सादर केल्यावर पाच न्यायाधीशांच्या पीठाने सांगितले की, दोन सज्ञान व्यक्तींनी संमतीने अनैसर्गिक ठेवल्यास तो गुन्हा ठरणार नाही. मात्र, गे आणि लेस्बियनच्या हक्कासंदर्भात आम्ही कोणताही निर्णय देणार नाही, असे पीठाने स्पष्ट केले.
माजी अॅटर्नी जनरल मुकूल रोहतगी यांनी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने युक्तिवाद करताना घटनेतून हे कलम हटवण्याची मागणी केली. ते म्हणाले जस जसा समाज बदलतो तसे सामाजिक मुल्यही बदलतात. हे सांगताना त्यांनी महाभारतातल्या शिखंडीचेही उदाहरण दिले. 160 वर्षांपूर्वी जी नैतिक मूल्य होती ती मुल्य आज राहू शक त नाहीत. कलम 21 नुसार घटनेनं नागरिकांना व्यक्तिगत स्वातंत्र्याचा अधिकार दिला आहे. या प्रकरणातही तो कायम राहील असं सुप्रीम कोर्टानं सांगावं अशी विनंती त्यांनी कोर्टाकडे केली. 377 वं कलम हटवलं तर ते लग्न करू शकतील का किंवा लिव्ह इन मध्ये राहु शकतील का असा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो असं मत सरन्यायाधीश दिपक मिश्रांनी व्यक्त केलं. या प्रश्नावर याचिकाकर्त्यांचे वकिल सध्या युक्तिवाद करत असून केंद्र सरकारच्या वतीने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहेता युक्तीवाद करत आहेत. सर्व वकिलांचे युक्तिवाद ऐकल्यानंतर सुप्रीम कोर्ट निर्णय देणार असून तो निर्णय ऐतिहासिक ठरण्याची शक्यता आहे.
चौकट.......
विशेष खंडपीठाची निर्मिती
समलैंगिकता अधिकार की गुन्हा यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने सरन्यायाधीश दिपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष पाच सदस्यीय खंडपीठाची निर्मिती केली आहे. या खंडपीठात न्यायमूर्ती रोहिंग्टन आर नरिमन, एम.एम.खानविलकर, डीवाय चंद्रचूड आणि इंदू मल्होत्रा यांचा समावेश आहे.
