परप्रांतियांकडील सिमकार्डने गुन्हयांचा धोका

नगर ता. प्रतिनिधी :- महाराष्ट्रात परप्रांतियांच्या वाढत्या संख्येमुळे अनेक व्यावसायिकांना फायदा झाला. मात्र त्याचे दुष्परिणामही तितकेच घातक ठरतात की काय, अशी भिती व्यक्त केली जात आहे. संपूर्ण महाराष्ट्रात नेपाळ, बिहार, राजस्थानी असे अनेक परप्रांतीय पोटाची खळगी भरण्यासाठी येत असतात. ते ज्या ठिकाणी वास्तव्य करतात, त्याची कुठलीही नोद संबंधित ग्रामपंचायतकडे ठेवली जात नाही. त्यामुळे अनेकदा जर या परप्रांतियांकडून काही गुन्हे घडले तर तपासाचे मोठे आव्हान पोलिसांसमोर उभे राहते. या परप्रांतियांचे कोणतेही ओळखपत्र नसल्याने पोलिसांची डोकेदुखीही वाढत असल्याचे अनेकवेळा समोर आले आहे.
सध्या सोशल मिडियाच्या वाढत्या प्रभावाने सर्वांनाच मोबाईलची गरज पडत आहे, अशा परिस्थितीत परप्रांतिय महाराष्ट्रात येतात. मोबाईल काळाची गरज बनल्याने सर्वांकडेच मोबाईल आहेत. मात्र त्यासाठी लागणारे सिमकार्ड घेण्यासाठी प्ररप्रांतियांच्या ओळखपत्रावर ती कशी दिली जातात, याची सखोल चौकशी करुन संबधितांवर कारवाई करणे गरजेचे बनले आहे. एखाद्या ठिकाणी मजूर जेव्हा काम करतो, तेव्हा तेथील संबंधित मालकाच्या नावे तो ते सिमकार्ड विकत घेत असतो. मात्र त्या मालकाला त्याचा कुठलाही पत्ता किंवा ओळख माहित नसते. अशातच अनेकदा कामगार न सांगता काम सोडून जातात. त्यामुळे त्या सिमकार्डचा अनेकदा गैरवापरही केला जातो. मात्र ज्याच्या नावे ते सिमकार्ड आहे, त्याला याबाबत कुठलीही कल्पना नसते. त्यामुळे चोर सोडून संन्याशाला फाशी, असे प्रकार पुढे येत असतात. 

त्यामुळे या प्ररप्रांतियांच्या सीमकार्डची चौकशी करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. सिमकार्ड घेतल्यानंतर संबधित सिमकार्ड कंपनीमधील अधिकारी सिमकार्ड बाबत विचारणा करुनच सिमकार्ड सुरु करतात. मात्र त्यांनंतर कुठलाही पाठपुरवठा होत नाही. त्यामुळे अनेकदा नागरिकांना मनस्ताप सहन करावा लागतो. अनेकदा मोठमोठ्या गुन्ह्यांमध्ये अशा सिमकार्डचा वापर केला जाण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही. 

परप्रांतियांच्या निवासस्थानाची चौकशी करावी

ज्या ठिकाणी परप्रांतीय लोक वास्तव्यास आहेत. त्यांची माहिती संबंधित ग्रामपंचायत कार्यालयात नोंद करुन नजीकच्या पोलीस ठाण्याला ही माहिती कळवणे गरजेचे आहे. ही जबाबदारी जर प्रत्येक ग्रामपंचायतीने पार पाडली तर गुन्हेगारीस आळा घालणे शक्य होईल. 

‘त्या’ कामगारांची पोलीस ठाण्यात नोंद हवी

ज्या हद्दीत हे परप्रांतीय कामगार काम करतात, त्या संबंधित पोलीस ठाण्यात या कामगारांविषयी माहिती प्राप्त झाल्यास एकदा विपरित गुन्हा घडल्यास पोलिसांना तपास करणे, तेवढेच सोपे होइल. 

सिमकार्ड देण्यार्यावर कारवाई हवी 

सिमकार्ड देण्यासाठी ज्या लोकांनी स्व:चे कागदपत्र दिली, त्यांच्यावर जर कारवाईचा बडगा उगारला तर परप्रांतियांकडून होत असलेल्या गुन्ह्यास आळा बसण्यास मदत होइल आणि सिमकार्डचा दूर उपयोगही टळेल.