समलैंगिकता भारतीय संस्कृतीचाच भाग

नवी दिल्ली : समलैंगिकता भारतीय संस्कृतीचा भाग असून, त्याकडे नकारात्मक दृष्टीने बघू नये. याआधीच अनेक देशांनी समलैंगिकता स्वीकारली आहे, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांचे वकील अशोक देसाई यांनी सर्वोच्च न्यायालयात गुरूवारी केला. सध्या सर्वोच्च न्यायालयात समलैंगिक संबंधांना गुन्हा समजणारे कायद्यातील 377 वे कलम रद्द करावे या याचिकेवर सुनावणी सुरू आहे. 

न्या. चंद्रचूड आणि न्या. इंदू मल्होत्रा यांनी समलैंगिक समुदायाबद्दल काही निरीक्षणे मांडली. समाज आणि कुटुंबाच्या दबावामुळे या समुदायातील लोकांना भिन्नलिंगी व्यक्तींबरोबर लग्न करावे लागते. यामुळे समलैंगिकता आणि मानसिक आघात होतो, असे मल्होत्रा म्हणाल्या. तसेच या समुदायाला समाजात भयभीत होऊन रहावे लागते, असे न्या. चंद्रचूड म्हणाले. कलम 377 मुळे जगण्याच्या हक्काचे उल्लंघन होत असल्याचे रोहतगी यांनी सांगितले. दिल्ली उच्च न्यायालयाने 2009 मध्ये दिलेल्या निर्णयात एकमेकांच्या सहमतीने समलैंगिकांमधील लैंगिक संबंध गुन्हा नाही, असे म्हटले होते. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने भारतीय दंड विधान संहितेच्या कलम 377 नुसार हा गुन्हा असल्याचे घोषित केले होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयावर क्युरेटिव्ह याचिका दाखल करण्यात आली आहे. भारतीय दंडविधान संहितेतील कलम 377 नुसार समलैंगिकता गुन्हा ठरविण्यात आला आहे. या कलमाअंतर्गत दोषी ठरल्यास 10 वर्षांचा तुरूंगवास आणि दंडाची तरतूद आहे. न्यायालयाने कलम 377 बाबत पुनर्विचार करावा, अशी मागणी स्वयंसेवी संस्थांनी दाखल केलेल्या याचिकेत केली आहे.