नवी दिल्ली 11 जुलै : समलैंगिकतेला गुन्ह्याच्या कक्षेत ठेवायचं किंवा नाही याचा निर्णय सुप्रीम कोर्टानेच घ्यावं असं मत केंद्र सरकारने व्यक्त केलं आहे. या प्रश्नावर सुप्रीम कोर्टात सध्या युक्तिवाद सुरू असून कोर्टानं त्यावर केंद्र सरकारचं मत विचारलं होतं. अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहेता यांनी यावर प्रतिज्ञापत्र दाखल करून केंद्र सरकारचं मत कोर्टाला सांगितलं. घटनेतल्या 377 व्या कलामानुसार समलैंगिक संबंध ठेवणं हे गुन्हा समजले जाते. यावर दिल्ली उच्च न्यायालयाने 2009 मध्ये निकाल देत समलैंगिक संबंधांना गुन्ह्याच्या कक्षेतून वगळावं असं मत व्यक्त केलं होतं. 2013 मध्ये सुप्रीम कोर्टानं हा निर्णय फिरवला होता. त्याविरोधात एलजीबीटी समुदायाच्या वतीनं विविध स्वयंसेवी संस्थांनी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केल्या. त्या सर्व याचिका एकत्र करून सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरू असून न्यायालय काय निर्णय देते याकडे सगळ्या देशाचं लक्ष लागलं आहे. बुधवारी या प्रश्नावर पुन्हा युक्तिवादाला सुरूवात होणार आहे.
