अग्रलेख महागाईचा भडका !

देशातील सहावी अर्थव्यवस्था म्हणून भारतीय अर्थव्यवस्थेचा गौरव होत असला तरी, मागील पाच महिन्यात देशात महागाईने नवा उच्चांक गाठला आहे. केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या माहितीनुसार महागाईच्या दरात वाढ नोंदविण्यात आली आहे. मे महिन्यात असलेला 4.43 टक्क्यांचा महागाईचा दर जूनमध्ये 5.77 टक्क्यांवर पोहचला. या दरवाढीवरून भारतीय अर्थव्यवस्थेतील महागाईची कल्पना करता येते. ही वाढ मुख्यत: इंधन तेल व भाज्यांच्या चढ्या दरांमुळे झाली असल्याचे सरकारने जाहीर केलेल्या माहितीवरून निदर्शनास येत आहे. नुक ताच घाऊक निर्देशांक एप्रिलमध्ये 3.62 टक्के, तर मे मध्ये 4.43 व जूनमध्ये 5.77 टक्के इतका नोंदवण्यात आला आहे. या तीन महिन्यात झालेली दरवाढ ही चिंताजनक असून, महागाईचा भडका उडण्याची चिन्हे यातून स्पष्ट होत आहे. अन्यधान्याचे दर 1.6 टक्के वाढीच्या तुलनेत जुनमध्ये 1.80 टक्क्यांनी वाढले, तर भाजीपाल्याचे दर मे 2.51 टक्क्यांवरून तब्बल 8.12 टक्क्यांनी वधारले. एप्रिल, मे आणि जून महिन्यात मात्र सकारात्मक पातळीवर राहिली आहे. जागतिक पातळीवर जीवनावश्यक वस्तूंच्या आणि अन्नधान्याच्या वाढलेल्या किमतीमुळे त्यात वाढ झाली आहे. आर्थिकस्तर उचांवला की माणसाची क्रयशक्ती वाढते, हा अर्थशास्त्रांचा साधा नियम लक्षात न घेता देशात आर्थिक गुतंवणूक कशी वाढेल याकडेच आजच्या सरकारने मोठयाप्रमाणात लक्ष दिले आहे. मात्र त्यामुळे बाजारपेठ एका विशिष्ट वर्गाच्या हातात राहण्यास अप्रत्यक्षपणे मदतच झाली आहे. सर्वसामान्यांच्या हाती देखील पैसा खुळखुळण्याऐवजी तो विशिष्ट वर्गाच्या हाती जात असल्यामुळे आपले विदेशी गुतंवणूकीचे धोरण किती तकलादू आहे हे लक्षात येते. भारतीय उद्योजक सतत उद्योगांसाठी वेगवेगळ्या सवलतींची मागणी करत असतात. या सवलतीमधून प्रचंड प्रमाणात आर्थिक फायदा मिळवूनही भारतीय उद्योजक निर्यात उद्योगामध्ये पुरेसे यश मिळवू शकले नाहीत. याला प्रामुख्याने सरकारची गेल्या चार वर्षातील रणनिती आणि ध्येय धोरणे जवाबदार असल्याचे दिसून येत आहे.
इंधनदरवाढीमुळे सर्वसामान्यांच्या त्रासात भरच पडली आहे. पेट्रोलच आणि डिझेलचे दर सरकारने नियत्रंणमुक्त केल्यापासून सरकारच्या ताब्यात असलेल्या तीनही कंपन्यांनी रोज दरवाढच केली आहे. वास्तविक पाहता पेट्रोल आणि डिझेलच्या भाववाढीवर केंद्र सरकारने कोणतेही नियत्रंण न ठेवल्यामुळे या दरात सातत्याने वाढ होत आहे.  पेट्रोल आणि डिझेल वाढीचा भडका होण्याची चिन्हे या दरवाढीमुळे येऊन ठेपली आहे. कच्च्या तेलाच्या शुध्दिकरणानंतर पेट्रोल- डिझेलचा दर जेमतेम 40 ते 45 रूपये प्रतिलिटर असतो. मात्र केंद्र सरकारचे उत्पादनशुल्क आणि राज्य सरकारचा 27 टक्के व्हॅटमुळे सर्वसामान्यांपर्यंत पेट्रोल डिझेल पोहचेपर्यंत, त्याची किं मत मोठयाप्रमाणात वाढ होतांना दिसून येत आहे. याखेरीज उपकरांचा भार देखील या दरवाढीस कारणीभूत ठरतो. राज्य सरकार शेतकरी कर्जमाफीसाठी तब्बल 9 रूपये उपकर आकारते. यामुळे इतर राज्यांपेक्षा महाराष्ट ्रात इंधन महाग आहे. सरकार हे प्रामुख्याने सामान्य जनतेसाठी असते. त्या जनतेचा आर्थिक विकास हि राष्ट्राची जबाबदारी असते. त्या जबाबदारीतूनच सरकार उद्योजकांना वेगवेगळ्या सोयी सुविधा पुरवित असतात. या सोयी-सुविधांचा लाभ घेत असतांनाही रोजगारात वाढ होत नसल्याबद्दल खंत व्यक्त करुन उद्योजकांना खडे बोल सुनावले आहेत. गरीब वर्गाला मध्यम वर्गात आणल्याशिवाय या देशाचा आणि आशिया खंडाचा विकास होवू शकत नाही. गरीब वर्गाला मध्यम वर्गात आणावयाचे असेल तर रोजगार वाढीवर भर देण्याचे काम उद्योजकांना करावे लागेल. आर्थिक स्तर बदलला की माणसाची खरेदी शक्तीही वाढते. गरीब वर्गातून मध्यम वर्गात आलेला माणूस बाजार पेठेतील वस्तू मोठ्या प्रमाणात खरेदी करु लागला तर उद्योजकांनी उत्पादित केलेल्या वस्तुला मागणी वाढते. मात्र याकडे सोयीस्कररीत्या दूर्लक्ष होवू लागले आहे. उद्योजकांनी देशाच्या इन्फ्रास्ट्रक्चर उभारणीपासून तर सफाई पर्यंतच्या उद्योगांचे संचलन केले पाहिजे. यातूनच उद्योजकांच्या वेगवेगळ्या फळ्या निर्माण होवून प्रत्येक वस्तू देशातच उत्पादित होण्याच्या प्रक्रियेला प्रेरणा मिळेल. आणि मोठ्या प्रमाणात निर्माण केलेल्या वस्तू बाजारपेठेचे शोध घेत जगभरात निर्यात होतील.