अनेक वर्षांनी नागपुरात होणारे विधीमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन शेतकरी केंद्रीत असेल. अधिवेशनात शेतक-यांच्या प्रश्नांवर चर्चा करून दिलासा देण्याचा प्रयत्न सरकार करेल अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज, मंगळवारी दिली. अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला आयोजित पत्रकार परिषदेला संबोधित करताना ते बोलत होते. पत्रपरिषदेला वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार, उद्योगमंत्री सुभाष देसाई, परिवहनमंत्री दिवाकर रावते, संसदीय कामकाजमंत्री गिरीश बापट, उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री विनोद तावडे, उर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, पाणीपुरवठा मंत्री बबनराव लोणीकर प्रामुख्याने उपस्थित होते. यावेळी मुख्यमंत्री म्हणाले की, या अधिवेशनात एकूण 27 विधेयकांवर चर्चा होणार ज्याचे दूध धोरणदेखील याच अधिवेशनात जाहीर करण्यात येईल. बोंडअळीग्रस्त शेतक-यांना मदतीचे वाटप सुरू असून आणखी 300 कोटींची तरतूद करण्यात येणार आहे. पीककर्जाच्या वाटपालादेखील वेग येतो आहे. जोपर्यंत अखेरच्या शेतक-याला कर्जमाफीचा लाभ मिळणार नाही तोपर्यंत ही योजना सुरू राहील असेही फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. अधिवेशनात विदर्भ, मराठवाड्यातील प्रश्नांवरदेखील चर्चा होणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. मुंबई विकास आराखड्यासंदर्भात विरोधकांकडून आरोप करण्यात येत आहेत. मात्र या आराखड्यासंदर्भात सरकारने निर्णय घेतलेला नाही तर त्यासाठी विशेष समिती होती. या आराखड्यासंदर्भात शासनाची भूमिका पारदर्शक आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले. धुळे प्रकरण फास्टट्रॅक कोर्टात:- धुळे येथील घटना ही गंभीर असून सोशल मिडीयावर यासंदर्भात अफवांचे पेव फुटले आहे. या प्रकरणातील आरोपींवर कडक कारवाई करण्यात येईल. या प्रकरणात लवकरात लवकर निकाल यावा, यासाठी ते फास्टट्रॅक कोर्टात चालविण्यात येईल असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले. विरोधकांच्या अफवांना राजकीय उत्तर:- विरोधी पक्षांकडूनदेखील धनगर आरक्षण तसेच इतर संवेदनशील बाबींबाबत खोट्या गोष्टी पसरविण्यात येत आहेत. त्यांच्या अफवांना राजकीय उत्तरच देण्यात येईल, असा टोला मुख्यमंत्र्यांनी मारला. राज्यात अफवांवर नियंत्रण आणण्यासाठी जनजागृती करण्यात येणार असून ‘सोशल मिडीया’चीदेखील मदत घेतली जाणार आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. संवेदनशील ‘पोस्ट’ समोर पाठविण्यापूर्वी ती नागरिकांनी तपासून घ्यावी. कायद्यानुसार असे ‘पोस्ट’ फॉर्वर्ड करणे गुन्हा ठरतो, असे फडणवीस यांनी सांगितले. ‘ब्लेमगेम’ करू नका:-अंधेरी रेल्वेस्थानकात झालेल्या दुर्घटनेनंतर एकमेकांवर जबाबदारी ढकलण्याचा प्रयत्न दिसून येत आहे. या घटनेची चौकशी होणे जास्त आवश्यक आहे. ‘ब्लेमगेम’ करण्याची ही वेळ नाही. एल्फिन्स्टन पुलाच्या दुर्घटनेनंतर सर्व पुलांच्या ‘ऑडिट’चे निर्देश देण्यात आले होते. अंधेरी येथे ‘ऑडिट’ झाले होते का, जर ‘ऑडिट’ झाले होते तर कार्यवाही काय झाली, नसेल झाले तर का नाही झाले याची उत्तरे चौकशीत शोधण्यात येतील, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. ही माझी पत्रपरिषद आहे:-पत्रपरिषदेदरम्यान नाणार प्रकल्पाच्या मुद्द्यावरुन मुख्यमंत्री व उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांना विचारणा करण्यात आली. नाणारबाबत शिवसेनेची भूमिका आम्ही समजून घेतली आहे. कोणावरही हा प्रकल्प लादण्यात येणार नाही. चर्चेने यात तोडगा काढू, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. उद्योगमंत्र्यांना विचारणा केली असला, ही माझी पत्रपरिषद असून ते त्यांचे म्हणणे वेगळे मांडतील, असे म्हणत मुख्यमंत्री दुसºया प्रश्नाकडे वळले. विरोधकांच्या आक्षेपांवर चौकशीस तयार:- काँग्रेसकडून काल आणि आज विरोधीपक्षांने घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्र्यावर हजारो कोटी रुपयांच्या जमीन घोटाळ्याचा आरोप करण्यात आला होता. त्यात आपला काही सहभाग नसल्याचे सांगत मुख्यमंत्र्यानी सर्व आरोप फेटाळून लावले. प्रकल्पग्रस्तांना जमिनी देण्याचे धोरण हे 30 वर्षांपासून आहे. ज्या जमिनीच्या प्रश्नावर आक्षेप घेण्यात आले ती जमीन सिडकोची नव्हती. ती राज्य सरकारची होती आज त्या जमिनीचा भाव हा 5 कोटी 30 लाख इतका आहे. त्या जमिनीच्या वाटपाचा अधिकार हा जिल्हाधिकारी यांना आहेत. मागच्या सरकारच्या काळात अशा प्रकारे 200 हुन अधिक जागाचे वाटप केले होते. तरीही जर यात विरोधकांना गैर वाटत असेल तर त्यांनी केलेल्या आरोपाची हवी ती चौकशी करण्यास आम्ही तयार आहोत असेही मुख्यमंत्र्यानी स्पष्ट केले. आमची विरोधकांनी उपस्थित केलेल्या सर्व प्रश्नाचे उत्तर देण्याची आमची तयारी आहे, मात्र त्यातूनराज्यातील सर्वसामान्य माणसांचे भले व्हावे असे अशी आमची भूमिका असल्याचे फडणीस यांनी स्पष्ट केले.
