दखल अंबानीवर मोदीकृपा

मुंगी उडाली आकाशी । तिने गिळिले सूर्यासी॥
थोर नवलाव झाला । वांझे पुत्र प्रसवला ॥
विंचू पाताळासी जाय । शेष माथा वंदी पाय ॥
माशी व्याली घार झाली । देखोनी मुक्ताई हसली ॥
संत मुक्ताबाईंचा हा अभंग मुद्दाम घेतला आहे. ज्या गोष्टी अतर्क्य असतात, त्याच्या फक्त कल्पना केल्या जातात. त्या प्रत्यक्षात येत नाही, असं आपल्याला म्हणजे सामान्यांना वाटत असतं ; परंतु काही व्यक्ती, संस्था अशा असतात, की जगातील कोणतीही गोष्ट अशक्य नसते. जे नसे ललाटी, ते करी तलाठी असं म्हटलं जातं. सरकारी अधिकारी, पोलिस, वकील असे बरेच घटक कवीकल्पनांत जे शक्य नाही, असं करून दाखवितात. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी तर या भूतलावरचे सध्याचे सर्वशक्त ीमान नेतृत्त्व. त्यांना कोणतीही गोष्ट अशक्य नसते. प्रकाश जावडेकरांसारखे त्यांचे सहकारी तरी मग कशाला मागं राहतील?
...................................................................................................................................................
मोदी यांनी यापूर्वी मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी यांना परदेश दौर्‍यात सहभागी करून घेऊन मोदी यांनी अंबानी बंधूच्या हिताचे अनेक निर्णय घेतले. मेक इन इंडियातून त्यांच्या प्रकल्पांना कामं कशी मिळतील, याची व्यवस्था केली. त्याबाबतचे आरोप झाल्यानंतर अंबानी यांंनी विरोधकांवर बदनामीचा दावा दाखल करण्याचा इशारा दिला. गेल्या वर्षभरात असा दावा अजून दाखल झालेला नाही. मोदी देशासाठी अंबानी बंधूचा उपयोग करून घेतात, हे विरोधकांना दिसत नाही ! त्यांच्या ऋणातून मुक्त होण्यासाठी मोदी व त्यांच्या सहकार्‍यांनी थोडंसं कायद्याच्या चाकोरीबाहेर जाऊन काम केलं, तर बिघडलं कुठं ? कधी कधी मालकापेक्षा त्याचं श्‍वानच जास्त जास्त पुढं पुढं करतं, लोंढा घोळतं असा अनुभव असतो. मनुष्यबळविकास मंत्रालयानं जिओच्या नसलेल्या संस्थेला सर्वोत्कृष्ट संस्था ठरवून आपल्या स्वामीनिष्ठेचं दर्शन घड विलं आहे.
केंद्र सरकारनं सहा उच्च शैक्षणिक संस्थांना मइन्स्टिटयूट ऑफ एमिनन्स’ दर्जा दिला असून, यात मरिलायन्स फाऊंडेशन मच्या अजून अस्तित्वात न आलेल्या मजिओ इन्स्टिटयूट’चाही समावेश आहे. केंद्रीय मनुष्यबळविकास मंत्रालयानं तीन सार्वजनिक आणि तीन खासगी उच्चशिक्षण संस्थांची श्रेष्ठत्व दर्जासाठी निवड केली आहे. केंद्रीय मनुष्यबळविकास मंत्रालयानं याबाबतची घोषणा केली. जिओची निवड ग्रीनफील्ड प्रकारात केल्याचा खुलासा विद्यापीठ अनुदान मंडळानं केला आहे. उच्चशिक्षण संस्था उभ्या करू इच्छिणार्‍या खासगी संस्थांनाही इन्स्टिटयूट ऑफ एमिनन्स’ दर्जा मिळवण्यासाठी अर्ज करण्याची मुभा देण्यात आली होती. त्याअंतर्गत रिलायन्स फाऊंडेशनचा विचार केला गेला आहे. या श्रेष्ठत्व दर्जा मिळालेल्या संस्थांना पुढील पाच वर्षांत 1 हजार कोटींचा विशेष निधी केंद्र सरकारकडून उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. विद्यापीठ अनुदान आयोग ही संस्थाच आता कालबाह्य करण्याच्या मार्गावर सरकार असताना त्याअगोदरच या संस्थेनं आपल्या स्वायत्तपणाला तिलांजली दिली आहे. आता तर नव्या संस्थेवर सरकारला स्वकीयांची निवड करण्याची संधी मिळणार असल्यानं या संस्थेत होयबांचच भरणा होण्याची शक्यता आहे. केंद्र सरकारनं इन्स्टिटयूट ऑफ एमिनन्ससाठी शिक्षण संस्थांची निवड करण्यासाठी समिती नियुक्त केली होती. देशातील शैक्षणिक श्रेष्ठतेचा दर्जा असण्याची क्षमता असलेल्या 10 सरकारी आणि 10 खासगी अशा 20 संस्थांची निवड करण्यास समितीला सांगण्यात आलं होतं. मात्र श्रेष्ठता दर्जा देता येईल अशा वीस संस्था समितीला न सापडल्याने फक्त सहा शिक्षण संस्थांचीच निवड करण्यात आली आहे. रिलायन्स फाऊंडेशनची जिओ इन्स्टिट्यूट अस्तित्वात येण्यापूर्वीच त्याचा उत्कृष्ट संस्थेच्या यादीत समावेश केल्यावरून वाद सुरू झाला आहे. या वादाचा केंद्रबिंदू असलेल्या केंद्रीय मनुष्यबळ मंत्रालयानं खुलासा केला आहे. नियमानुसार काही नव्या संस्थांनाही उत्कृष्ट संस्थांच्या यादीत स्थान देता येत असल्याचं उच्च शिक्षण विभागाचे सचिव आर सुब्रमण्यम यांनी सांगितलं.
जिओ इन्स्टिट्यूटला तिसर्‍या ग्रीनफिल्ड श्रेणीत निवडलं आहे. या श्रेणीतंर्गत नव्या संस्थांचाही समावेश केला जाऊ शकतो. याचा उद्देश नव्या संस्थांना प्रोत्साहन देणं हा आहे. जागतिक स्तरावर पायाभूत सुविधा विकसित करण्यासाठी आणि शिक्षण देण्यास सक्षम करण्यासाठी हे पाऊल उचललं जाते. या श्रेणीसाठी आम्हाला 11 संस्थांचे प्रस्ताव आले होते. यामध्ये जमीन अधिग्रहण, पायाभूत सुविधांचा विस्तार, शिक्षणाची गुणवत्तासारख्या अनेक पैलूंचा विचार केला असता केवळ एका संस्था या श्रेणीसाठी उपयुक्त होती. मंत्रालयाकडून प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या स्पष्टीकरणातही म्हटलं आहे की, 3 आधारावर विविध शैक्षणिक संस्थांना ही क्रमवारी देण्यात आली. पहिल्या श्रेणीत आयआयटीसारख्या सरकारी शैक्षणिक संस्था, दुसर्‍या श्रेणीत बीट्स पिलानी आणि मणिपाल यूनिव्हर्सिटीसारख्या शैक्षणिक संस्थांचा समावेश आहे. रिलायन्सच्या जिओ इन्स्टिट्यूटचा तिसर्‍या श्रेणीत समावेश करण्यात आला होता. जगातील पहिल्या 200 शैक्षणिक संस्थांमध्ये भारतातील एकाही शिक्षण संस्थेचा समावेश नाही. भारतातील शिक्षण संस्थांचा दर्जा जागतिक स्तरावर स्पर्धा करण्याच्या क्षमतेचा नसल्यानं केंद्र सरकारनं उच्चशिक्षण क्षेत्राचा दर्जा सुधारण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार काही शिक्षण संस्थांना इन्स्टिटयूट ऑफ एमिनन्सचा दर्जा देऊन तसेच, त्यांना जागतिक स्तरावरील सुविधा पुरवून, त्यांचा शैक्षणिक दर्जा सुधारण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. या संस्था जागतिक दर्जा मिळवू शकतील, अशी प्रतिक्रिया केंद्रीय मनुष्यबळ विकासमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी ट्विटरवर व्यक्त केली आहे.
आयआयटी मुंबई, आयआयटी दिल्ली आणि बेंगळूरुतील इंडियन इन्स्टिटयूट ऑफ सायन्स’ या सरकारी संस्था असून जिओ’सह मणिपाल अ‍ॅकॅडमी ऑफ हायर एज्युके शन आणि पिलानी येथील बिर्ला इन्स्टिटयूट ऑफ टेक्नॉलॉजी अ‍ॅण्ड सायन्स या खासगी संस्था आहेत. या सहाही शिक्षण संस्था देशातील अन्य शिक्षण संस्थांपेक्षा शैक्ष णिक दर्जाच्या दृष्टीनं श्रेष्ठ मानल्या गेल्या असून त्यांना अधिक निधी दिला जाणार आहे. तसेच शैक्षणिक आणि प्रशासकीय स्वायत्तताही मिळणार आहे. या संस्थांना प्रत्येकी एक हजार कोटी, पायाभूत सुविधा मिळणार आहे. सरकारी किंवा काही खासगी गरीब संस्थांना अशी मदत केली, तर समजू शकतं ; परंतु हजारो कोटी रुपयांचा नफा कमविणार्‍या आणि विद्यार्थ्यांकडून लाखो रुपयांत फी कमविणार्‍या संस्थांना आर्थिक पाठबळ देण्याचा जावडेकर यांचा निर्णय कसा समर्थनीय ठरेल ? त्यातही अस्तित्त्वात न आलेल्या संस्थेची कोणत्या निकषांच्या आधारे निवड करण्यात आली, हा प्रश्‍न उरतोच.