अग्रलेख विधानसभेचे कामकाज पाण्यात !

विधानसभेचे पावसाळी आधिवेशन मुंबईऐवजी नागपूरात घेण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अट्टाहास केला हेाता. नागपूरला आधिवेशन सुरू होताच तिसर्‍या दिवसी अभूतपूर्व अशा पावसाने आधिवेशनाची कोंडी झाली. विधानभवनातच पाणी शिरल्यामुळे सत्ताधार्‍यांना त्या दिवसाचे कामकाज तहकूब करण्याची नामूष्की ओढवली. महाराष्ट्राच्या इतिहासात पावसामुळे आधिवेशनाचे त्या दिवसांचे कामकाज तहकूब करण्याची पहिलीच वेळ होती. या अभूतपूर्व प्रसंगामुळे, नागपूर महापालिके चा कारभार जसा चव्हाटयावर आला, तसेस सरकारच्या पारदर्शक कामकाजाचे धिंडवडे देखील निघाले. पाऊस ओसरल्यानंतर तरी विधीमंडळाचे कामकाज सुरळीत चालेल अशी अपेक्षा होती. मात्र सत्ताधार्‍यांचा अहगंड आणि विरोधकांचा विरोध यात महाराष्ट्रातील जनतेचे प्रश्‍न लटकत राहिले. नागपूरातील पावसाची कोंडी सुटत नाही तोच पुन्हा मुंबईतील पावसामुळे मुंबईकरांना हक-नाक त्रास सहन करावा लागला. मुंबईतील पावसामुळे मोठया प्रमाणातील वाहतूक कोंडी, रेल्वेचे ढिसाळ नियोजन, मुंबई पुन्हा एकदा तुंबली, असे अनेक प्रश्‍न समोर आलेत, त्याचा उहापोह विधीमंडळात होणे अपेक्षित असतांना, कामकाज सुरळीत होतांना दिसून येत नाही. त्यामुळे विधानसभेचे कामकाज पाण्यात गेले असेच म्हणावे लागेल. विधीमंडळात सर्वसामान्यांच्या समस्या सोडवण्यासाठी साधक-बाधक चर्चा होणे अपेक्षित आहे. मात्र कोणत्याही विषयांवर चर्चा करण्यात ना सत्ताधार्‍यांना रस आहे ना विरोधकांना. बुुधवारी नाणार प्रकल्पावरून विधानसभेत अभूतपूर्व असा गोंधळ बघायला मिळाला. महाराष्ट्रात कोणताही प्रकल्प सुरू करायचा म्हटला की अनेकांचे हितसंबध आडवे आलेच म्हणून समजा. तसेच नाणार प्रकल्पाचे झाले आहे. नाणार प्रकल्पावरून राजक ारण करण्याची राजकारण्यांची जुनी खोड. त्यामुळे पर्यावरणाचा बाऊ करून, आपल्या राजकीय चुली पेटत्या ठेवायचा प्रकार या प्रकल्पावरून सुरू आहे. केंद्र सरकारचा हा महत्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. कोकणात या प्रकल्पामुळे बाधा पोहचत असेल, तर हा प्रकल्प राज्यात नेमका कुठे सुरू ठेवायचा याची साधक बाधक चर्चा विधीमंडळाच्या पटलावर होणे अपेक्षित असतांना, शिवसेनेकडून राजदंड पळविण्याचा प्रयत्न होतो, यातून आपण कुठेतरी चर्चेतून पळ तर काढत नाही ना? असाच ध्वनी यातून उमटतो. शरद पवार महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री असतांना ऍन्रान प्रकल्प चर्चेत आला हेता. त्याहीवेळी बाळासाहेब ठाकरे, गोपीनाथ मुंडे यांनी विरोध केला होता. मुंडे तर म्हणाले होते की, युतीचे सरकार सत्तेत आल्यानंतर हा प्रकल्प अरबी समुद्रात बुडवू. त्याचे पुढे काय झाले? याचा इतिहास सर्वांनाच माहित आहे. विकासाच्या आपल्या संकल्पना या बाळबोध असल्यामुळे कोणत्याही गोष्टीला विरोध करायचा. त्यातून भविष्यात काय साध्य होणार आहे, त्याचे दुष्परिणाम काय उमटतील, याची कोणतीही चर्चा करण्यास आपण धजावत नाही. विकास जर शाश्‍वत नसेल तर विकास अंगलटही येऊ शकतो, याचा प्रत्यय अनेकवेळेस आला. विकसित शहरे व भौगोलिक प्रभागांत जेवढ्या सामाजिक समस्या आहेत तेवढ्या तुलनेने अविकसित भागांतही पहायला मिळणार नाहीत. आणि या सार्‍यात मानवी जीवनाचा गाभा कोठे राहतो? आपणा सर्वांना समस्यांच्या मुळाशी न जाता वरकरणीची सोपी आणि मलमपट्ट्या करणारी उत्तरे हवी असतात. तशीच उत्तरे हवी असतात म्हणुन राज्य सरकार व प्रशासनेही तशीच उत्तरे देत जातात. त्यामुळे कुठेतरी जनतेच्या प्रश्‍नांवर विचारमंथन होणे अपेक्षित असतांना, विधीमंडळाचे कामकाज पाण्यात घालवण्याचा प्रकार या आ धिवेशनानिमित्ताने होतांना दिसून येत आहे.