अग्रलेख प्लॅस्टिक बंदी आणि संभ्रम !

राज्यात प्लॅस्टिकबंदीची अंमलबजावणीची सुरूवात शुक्रवारपासून करण्यात येणार आहे. मात्र प्लॅस्टिक बंदीचा निर्णय राबवत असतांना शासकीय स्तरावर त्याबाबतची जनजागृती व विशेष असा प्रसार करणे अपेक्षित होते. मात्र कोणतीही जनजागृती न करता ही अंमलबजावणी लागु होत आहे, त्यामुळे जनतेच्या मनात एकप्रकारचा संभ्रम निर्माण झाला आहे. याबरोबरच दंडाची रक्कम मी 5 हजार रूपयांपासून ते 20 हजारांपर्यंत व 3 महिने तुरूंगवासाची शिक्षा, यातही मोठी तफावत असल्याचे दिसून येत आहे. या अध्यादेशातील नियम म्हणजेच वापरकर्त्यांवर हा गुन्हा दाखल होणार आहे. तुम्ही सर्वसामान्य माणूस असून, तुमच्याजवळ जर उद्या अशी कोणतीही पिशवी अथवा साहित्य आढळल्यास तुम्ही कारवाईस पात्र ठरतात. राज्यसरकारने या ठिकाणी प्ॅलस्टिक द्ारे जी विक्री होते, किंवा जो व्यापारी याचा पुरवठा होेेेईल, त्यांच्यावर गुन्हा दाखल होणे अपेक्षित आहे. मात्र कोणताही अभ्यास न करता प्लॅस्टिक बंदी सर्वसामान्यांवर लादली जात असेल, तर या बंदीविरोधात जनसामान्य रस्त्यावर उतरू शकतात. यातून जरी जीवनावश्यक औषधीचे आवरण, कॉम्युटर, फ्रीज याभोवती असणारे थर्माकोल, दुधाची पिशवी, यांना वगळण्यात आले आहे. पर्यावरणांच्या दृष्टीने आणि मानवी आयुष्याच्या दृष्टीने प्लॅस्टिक बंदीचा निर्णय स्वागतार्ह आहे, यात कुणाचेच दुमत नाही. मात्र राज्यसरकारकडून याची विशेष जनजागृती करण्याची गरज आहे. त्याबरोबर प्लॅस्टिक बंदीनंतर त्यापुढील पर्याय काय? यादृष्टीने देखील उपाययोजना आखण्याची गरज निर्माण झालेली आहे. वाढते प्रदुषण आणि प्लॅस्टिकचा वाढता वापर हा आपल्या देशांतील प्रमुख समस्या आहे. आधुनिक युगात आपण जस जसे प्रगत होत चाललो आहे, त्याप्रमाणे कृत्रिम साधने वापरण्यात देखील वाढ झाली आहे. ज्याला आपण सोप्या भाषेत ‘युज अ‍ॅण्ड थ्रो’ असे म्हणतो. पारंपारिक साधने आपण विसरत चाललो असून, कृत्रिम साधनांचा अवलंब केल्यामुळे त्याचा परिणाम मानवी जीवनावर देखील मोठया प्रमाणांवर होतांना दिसून येत आहे. रासायनिक खंताचा वापर मोठया प्रमाणांवर वाएला असून, सेंद्रीय शेतीचा पर्याय बाजूला पडला. या संपूर्ण बाबींचा परिणाम मानवी जीवनांवर होतांना दिसून येत आहे. परिणामी मानवी आयुमार्न घटतांना दिसून येत आहे. नवनवीन रोगांची ओळख होत आहे. मात्र प्लॅस्टिक बंदीने याला अटकाव घालता येणार आहे. राज्यात आजमितीस प्लॅस्टिक बंदीमुळे अनेकांना बेरोजगार होण्याची वेळ येणार आहे. जवळपास 30 हजार कोटी रूपंयाचा उद्योगांवर कुर्‍हाड कोसळणार आहे. अनेक उद्योगधंद्यांनी बँकाकडून कर्ज घेऊन छोटेछोटे लघुउद्योग सुरू केले होते. त्यामुळे या लघुउद्योगकांना बेकारीची कुर्‍हाड कोसळणार आहे. राज्यात किमान दहा-बारा हजार प्लॅस्टिक उद्योग आहेत. त्यामुळे या संपूर्ण उद्योगांवर मोठे संकट या निर्णयामुळे उभे राहिले आहे. त्यामुळे राज्यसरकारकडून या क्षेत्रांतील लोकांना रोजगार देण्याची गरज आहे. त्यांच्या पुनर्वसनासाठी योग्य निर्णय घेण्याची गरज राज्यसरकारवर आहे.