दखल नोटाबंदीचे लाभार्थी अमितभाईच
.................................................................................................................................................
नोटाबंदीमुळं बाहेरून आयात होणारा दहशतवाद थांबला असं सांगितलं जात असलं, तरी आता भाजपनं काश्मीरमधील पीडीपी सरकारचा पाठिंबा काढून घेताना मात्र दहशतवाद वाढल्याचं म्हटलं आहे. त्यामुळं सरकारचं म्हणणं कसं खरं मानायचं, असा प्रश्न उपस्थित होतो. काळ्या पैशाला आळा घालणं, दहशतवाद्यांची आर्थिक रसद तोडणं, बनावट चलनाला आळा घालणं यापैकी एकही उद्दिष्ठ सरकारला साथ्य करता आलं नाही. नोटाबंदीतून मोठं चलन बाद करण्याचा उद्देश ठेवला होता. परंतु, पाचशे व एक हजारांच्या नोटा बंद करताना दोन हजार व पाचशेंच्या नोटा पुन्हा चलनात आणण्यात आल्या. त्यातून मोठं चलन बाद करण्याचा उद्देश साध्य झाला नाही. डिजिटल व्यवहाराकडं नागरिकांना वळविणं हा एक उद्देश होता. परंतु जसजसं चलन उपल्बध होत गेलं, तसंतसा डिजिटल चलनाकडंचा ओढा कमी झाला. आता तर नोटाबंदीच्या काळाच्या अगोदरपेक्षा जास्त चलन बाजारात उपलब्ध आहे. त्यामुळं सर्व बाजूंनी नोटाबंदी अपयशी ठरली. लोकांकडं किती पैसा आहे, हे समजल्याचा दावा केला जात असला, तरी बँकांत पडून असलेल्या पैशाची माहिती घेणं सरकारला शक्य होतंच ना ?
मोदी सरकारनं नोटाबंदी केली, तेव्हा सुरुवातीला सर्वंच बँकांना एक हजार व पाचशे रुपये मूल्याच्या नोटा बदलून देण्याची मुभा दिली होती. ग्रामीण भागातील लोकांची खाती प्रामुख्यानं जिल्हा बँकांत होती. त्यामुळं साहजिकच ग्रामीण भागात पाचशे व हजारांच्या नोटा बदलण्यासाठी गर्दी झाली. भाजप सरकारला असं वाटलं, की काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या ताब्यात जास्त जिल्हा बँका असल्यानं तिथं या पक्षाच्या नेत्यांचा काळा पैसा जास्त जमा होईल. त्यामुळं या पक्षाच्या नेत्यांना धडा शिकविण्याचा आपला उद्देशच असफल होईल. त्यामुळं त्यांनी 14 नोव्हेंबरनंतर जिल्हा बँकांना नोटा जमा करण्यास बंदी घातली. जिल्हा बँकांत जुन्या नोटा जमा करण्यात मोठा गैरव्यवहार होत असल्याचा डांगोरा पिटण्यात आला. जिल्हा बँकांकडं संशयानं पाहिलं गेलं. त्यांच्या व्यवहारांची तपासणी करण्यात आली. त्यांच्याकडं जमा झालेला सुमारे पाच हजार कोटी रुपयांचा निधी बदलून दिला नाही. आता त्यावर शरद पवारांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले हा भाग वेगळा. परंतु संपूर्ण देशातील जिल्हा बँकांची व्यवस्थाच ठप्प झाली. जिल्हा बँकांत गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप करण्यात आल्यानं काहींनी या प्रकरणाची माहिती रिझर्व्ह बँकेकडं मागितली. रिझर्व्ह बँकेनं माहितीच्या अधिकारात दिलेल्या माहितीत जिल्हा सहकारी बँकांत नोटाबंदीच्या काळात कुठंही गैरव्यवहार झाला नाही असं स्पष्टीकरण दिल्यानं खरं तर भाजप सरकारला ती चांगलीच थप्पड होती. परंतु, सरकार राजकीय द्वेषानं पछाडलेलं होतं. आता तर माहितीच्या अधिकारात मिळालेल्या माहितीतून भाजपचंच पितळ उघडं पडलं, एवढं बरं झालं.
मोदी सरकारनं केलेल्या नोटाबंदीच्या काळात बँकेत सर्वाधिक जुन्या 500 आणि 1 हजारच्या नोटा भाजपचे अध्यक्ष अमित शाह यांनी भरल्याची माहिती समोर आली आहे. माहितीच्या अधिकाराखाली विचारण्यात आलेल्या प्रश्नावर मुंबईतील कार्यकर्त्याला ही माहिती मिळाली आहे. पंतप्रधान मोदींनी नोटाबंदीचा निर्णय जाहीर केल्यानंतर पाच दिवसात अहमदाबाद जिल्हा सहकारी बँकेत शाह यांनी 745.59 कोटी रुपये जमा केले होते. विशेष म्हणजे शाह या बँकेच्या संचालक मंडळावर आहेत. देशातील सर्व जिल्हा सहकारी बँकांनी नोटाबंदीचा निर्णय जाहीर झाल्यानंतर पाच दिवसांनी जुन्या नोटा स्वीकारणं बंद केलं होतं. मोदींनी 8 नोव्हेंबर 2016 रोजी नोटाबंदी जाहीर केली आणि 14 नोव्हेंबरपासून जिल्हा बँकांनी जुन्या नोटा स्वीकारणं बंद केलं. या पाच दिवसांत शाह यांनी इतकी मोठी रक्कम बँकेत जमा केली आहे. माहिती अधिकार कार्यकर्ते मनोरंजन रॉय यांनी नाबार्डकडून मागविलेल्या माहितीत ही बाब समोर आली आहे.
बँकेच्या वेबसाईटवर दिलेल्या माहितीनुसार शाह गेल्या काही वर्षापासून या बँकेचे संचालक आहेत. 2000 साली ते या बँकेचे अध्यक्षदेखील होते. केवळ शाहच नव्हे, तर सध्या गुजरात सरकारमध्ये कॅबिनेट मंत्री असलेले जयेशभाई रदडिया हे राजकोट जिल्हा सहकारी बँकेचे अध्यक्ष आहेत. त्यांनीदेखील नोटाबंदी जाहीर झाल्यानंतर बँकेत 693.19 कोटी रुपयांच्या जुन्या नोटा जमा केल्या होत्या. राजकोट हा भाजपचा राजकीय गड मानला जातो आणि मोदी सर्वप्रथम येथूनच 2001मध्ये विधानसभेवर निवडून आले होते. यातील आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, अहमदाबाद आणि राजकोट या दोन्ही बँकांमध्ये नोटाबंदीच्या काळात जमा झालेली रक्कम ही गुजरातच्या मुख्य सहकारी बँकेत जमा झालेल्या रक्कमेपेक्षा अधिक आहे. नोटाबंदीच्या काळात देशातील सर्व राज्य सहकारी बँकांनी जुन्या नोटा जमा करून घेतल्या होत्या. त्यात सर्वधिक रक्कम महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेनं जमा केली आहे. राज्यातील 55 मुख्य आणि लहान शाखांमधून 1 हजार 128 कोटी रुपये जमा करण्यात आले होते. तर केवळ 5 शाखा असलेल्या झारखंड सहकारी बँकेने 5.94 कोटी जमा केले. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे अंदमान आणि निकोबार राज्य सहकारी बँकेनं 85.76 कोटी किंमतीच्या जुन्या नोटा या काळात जमा केल्या होत्या. या बँकेच्या केवळ 29 शाखा आहेत. महाराष्ट्राची लोकसंख्या 12 कोटी आहे, तर झारखंडची 3.6 आणि अंदमान आणि निकोबारची लोकसंख्या चार लाखांपेक्षा कमी आहे हे विशेष. याउलट ओडिशामधील बांकी येथील सहकारी बँकेनं या काळात एकही रुपया जमा झाला नाही असं सांगितलं आहे. मुळात शाह व रदडिया यांच्याकडं एवढे पैसे आले कुठून आणि त्यांनी त्यासाठी प्राप्तिकर भरला का हे प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
