अग्रलेख दहशतवादी कारवाया थांबणार का?

जम्मू- काश्मीरमध्ये पीडीपी सोबत असलेली भारतीय जनता पार्टीची आघाडीतून भाजप बाहेर पडत जोरदार धक्का दिला. तीन वर्षापूर्वी जम्मू काश्मीरमध्ये कोणत्याही पक्षाला बहूमत न मिळाल्यामुळे भाजपाने पीडीपीला पाठिंबा देत सत्तेत सहभागी होण्याचा र्मा स्वीकारला. मात्र काही महिन्यातच लोकसभा निवडणूकांना सामौरे जायचे अहे, अशावेळेस काश्मीरमधील नेहमीच्या दहशतवादी कारवाया, आणि खालावलेली कामगिरी भाजपाचा कडेलोट करू शकते, हे एव्हाना भाजपच्या ध्यानी आलेले आहे. जम्मू काश्मीरमधील अनागोंदी कारभाराला, दहशतवादी कारवाया रोखण्यात ज्याप्रमाणे पीडीपीला अपयश आले आहे, त्यात भाजप देखील तितकाच दोषी आहे. भाजपचे केंद्रात असलेले सरकार, तिथून पाहिजे ती मिळणारी रसद, आणि जम्मू काश्मीरमध्ये भाजप सत्तेत सहभागी असल्यामुळे हे संपूर्ण अपयश भाजपाचेच म्हणावे लागेल. सीमेवरील तणाव, शस्त्रसंधीचं उल्लंघन, जवानांवर होणारी दगडफेक, कठुआ गँगरेप याबाबतच्या मुद्द्यावरुन भाजप आणि पीडीपीमध्ये तणाव होता. जम्मू काश्मीरमधील वाढत्या शस्त्रसंधी आणि दहशतवादी कारवायांमुळे राज्यसरकार अपयशी ठरल्याची टीका होत आहे. राज्यपाल राजवटीने दहशतवादी कारवाया थांबणार आहेत का? हा महत्वाचा मुद्दा आहे. केंद्रात भाजपाचे सरकार सत्तेत आल्यापासून जम्मू काश्मीरमधील दहशतवादी कारवायांत मोठया प्रमाणात वाढ झाली. काश्मीरमध्ये दहशतवाद रोखण्यासाठी उपाययोजना करण्यास केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार देान्ही अपयशी ठरतांना दिसून येत आहे. दररोज दहशतवादी सीमा ओलांडून काश्मीर खोर्‍यात येऊन हिंसाचार घडवतांना दिसून येत आहे. हिंसाचारामुळे जनजीवन विस्कळीत झाले असून, विद्यार्थ्यांना शाळेत जाता येत नाही. तर हिंसाचारामुळे शाळा अनेक दिवस बंद राहतात. शिक्षण, आरोग्य, पायाभूत सोयी सुविधांचा काश्मीर खोर्‍यात वाणवा आहे. विकासांच्या नावाने बोंबाबोबं आहे. काश्मीरमध्ये अनेकवेळेस राज्यपाल राजवटीचा सामना करावा लागला आहे. स्थिर सरकार देण्यास अनेकवेळेस अपयश आलेले आहे. काश्मीर खोर्‍यात ज्या मुलांचे वय शालेत शिक्षणाचे धडे गिरवण्याचे आहे, ज्या हातात लेखणी असायला हवी, त्याच हातात आज बंदुका दिसत आहे. सरकारविषयी प्रचंड चीड या जनतेत आलेली आहे. त्यामुळे ही जनता रस्त्यावर उतरून पोलिसांच्या गाडयांवर दगडफेक करतांना दिसून येत आहे. वास्तविक ही भयंकर परिस्थिती काही एका दिवसांत जन्माला आलेली नाही. त्यामागे राज्य सोबतच केंद्र सरकारचे उदासीन धोरण कारणीभूत आहे. आज जम्मू-काश्मीरच्या जनतेला शांतता हवी आहे. आपला उद्योगधंदा करता यावा, पोटाची खळगी भरता यावी यासाठी रोजगार हवा आहे. मात्र काश्मीर महिन्यांतील 15 ते 20 दिवस येथे हिंसाचार होतांना दिसून येत आहे. त्यामुळे पोटाची खहगी कशी भरायची असा यक्षप्रश्‍न येथील नागरिकांसमोर उपस्थित होत आहे. मात्र यावर तोडगा काढण्यासाठी राज्य सरकार-केंद्र सरकार तोडगां काढतांना दिसून येत नाही. त्यामुळे प्रथम जम्मू-काश्मीरमधील जनतेला आश्‍वस्त करण्याची गरज आहे. आम्ही तुमचे संरक्षण करू शकतो याची हमी त्यांना द्यावी लागणार आहे. यासाठी ठोस उपाययोजना आखाव्या लागतील. पाकिस्तानातून येणारी दहशतवादी यांना पायबंद घालावा लागेल, तेव्हाच कुठे दहशतवाद थांबेल. अन्यथा पीडीपीचा पाठिंबा काढून, अथवा अपयशाचे खापर त्यांच्यावर फोडून हिसांचार थांबणार नाही.