दखल - हिंदू राष्ट्राच्या दिशेने टाकलेले पहिले पाऊल!
शासन आणि प्रशासन राज्य कारभार या नाण्याच्या दोन बाजू. एक पडद्याआड असते तेव्हा दुसरी समोर असते. दोन्हीही बाजू एकमेकांना जबाबदार असतात, म्हणून दोघांमध्ये सख्य अनिवार्य ठरते. विशेषतः सत्ताधार्‍यांना त्यांच्या धोरणानुसार कारभार करता यावा म्हणून प्रशासनाला अनुकूल ठेवण्याची किंवा प्रशासनाची जुळवून घेण्याची परंपरा आहे. सत्ताधारी आणि प्रशासनात काम करणार्‍या मंडळींची विचारधारा या पातळीवर महत्वाची ठरते. म्हणूनच विद्यमान केंद्र सरकारने प्रशासकीय सेवेसंदर्भात घेतलेला निर्णय देशभर चर्चेचा विषय ठरला असून एका विशिष्ट विचारसरणीचा विळख्यात प्रशासनाला गुंफून देशावर ती विचारसरणी लादली जाण्याची व्यक्त होत असलेली भिती अगदीच अनाठायी म्हणता येणार नाही.
शासन आणि प्रशासन आपल्या लोकशाहीचे दोन प्रमुख आधारस्तंभ आहेत.शासन धोरण स्वीकारते. त्या धोरणावर घेतलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी प्रशासनावर असते. प्रशासनाची ही भुमिका सरकारच्या धोरणांशी जेवढी प्रामाणिक आणि पारदर्शक तेवढे ते सरकार धोरणात्मक पातळीवर यशस्वी ठरते. अनेकदा सरकारचे धोरण आणि धोरणांवर आधारीत योजनांच्या नियोजनात प्रशासनाची भुमिका सक्रीय असते. या पार्श्‍वभुमीवर प्रशासनाला टाळून कुठलेही सरकार क ारभार करू शकत नाही. याचाच अर्थ खरा कारभार प्रशासनाच्या हातात असतो म्हणूनच राज्यकर्ते आपल्याला अनुकूल अशी प्रशासन रचना करते.
या तत्वाला अनुसरून विद्यमान सरकारने प्रशासकीय सेवेत क्रांतीकारक निर्णय घेण्याची पावले उचलण्याचे संकेत दिले आहेत. केंद्रीय लोकसेवा आयोगामार्फत भारतीय प्रशासन सेवेतील मोठी पदे भरण्याची पध्दत आपल्याकडे रूढ आहे. या प्रक्रीयेला छेद देणारा निर्णय केंद्र सरकार घेणार असल्याचे वृत्त आहे.म्हणून या निर्णयाला क्रांतीकारक म्हणावे लागत आहे. आणखी एका दृष्टीने केंद्र सरकारचा हा निर्णय क्रांतीकारक ठरू शकतो. आधी म्हटल्याप्रमाणे सरकारच्या विचारणीला प्रतिसाद देणारी भुमिका घेणारे प्रशासन सरकारला हवे असते. या निर्णयातून सरकारला हाच हेतू साध्य करून घ्यायचा आहे. केंद्रात आणि बहुतांश राज्यात हिंदुत्ववादी विचारांचे अ धिष्ठान असलेल्या भारतीय जनता पक्षाचे सरकार आहे.आजचा भाजपा आणि पुर्वीचा जनसंघ या राजकारणात सक्रीय असलेल्या घटकांचे पितृ मातृ संस्था म्हणून राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाकडे बोट दाखवले जाते.रास्वसंघाला समविचारी, समध्येयी अन्य सनातनी हिंदूत्वाचा पुरस्कार करणार्‍या अनेक संघटनांचा पाठींबा आणि सहानुभूती असल्याचे दाखले दिले जात आहे. भारताला हिंदू राष्ट्र बनविण्याचे स्वप्न या शक्ती अनेक वर्षापासून उराशी बाळगून आहेत. या स्वप्नपुर्तीसाठी सत्ताकेंद्र ताब्यात घेण्याची पहिली पायरी चढण्यात यश मिळाल्यानंतर शडो कॅबीनेट म्हणजे प्रशासकीय यंत्रणेवर वर्चस्व प्रस्थापित करण्याचे प्रयत्न युध्द पातळीवर सुरू झाले आहेत. केंद्रीय लोक सेवा आयोगाची भारतीय प्रशासकीय यंञणेवरील मक्तेदारी संपूष्टात आणून प्रशासनाचे खासगीकरण करण्याचा हा डाव खेळून स्वप्न पुर्तीच्या प्रक्रीयेचे वर्तूळ पुर्ण क रण्याची ही खेळी आहे.
या निर्णयावर देशभर टीकेची झोड उठली आहे. या निर्णयाच्या आडून रास्वसंघ आपले हेर प्रशासनात पेरण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचा आरोप एकूण वस्तुस्थिती लक्षात घेता अगदीच अनाठायी म्हणता येणार नाही.
नजिकच्या काळात सार्वत्रिक निवडणूका होऊ घातल्यात. निवडणूक प्रक्रीयेवर प्रशासनाचा कसा प्रभाव असतो, प्रशासन तत्कालीन सरकारला अनुकूल भुमिका कशी घेते याचा अनुभव देशवासियांनी अनेकदा घेतला आहे. या सर्व बाबींचा विचार करता सर्वधर्मसमभाव अशी भुमिका घेऊन वैश्‍विक पातळीवर सहिष्णू म्हणून निर्माण केलेले स्थान आगामी काळात संकटात सापडण्याची शक्यता या निर्णयामुळे नाकारता येत नाही. या निर्णयाच्या दोन ओळीमधून निघत असलेला अर्थ थोडक्यात सांगायचा झाला तर होय! हे हिंदू राष्ट्रच...हा अट्टाहास पुर्णत्वास नेण्याच्या दिशेने टाकलेले हे पहिले निर्णायक पाऊल आहे.
