दखल - पीककर्ज आणि सडलेल्या यंत्रणा

राज्याच्या इतिहासात कधी नव्हे, एवढी मोठी कर्जमाफी झाल्याचा दावा केला जात आहे; परंतु कर्जमाफीनंतरही शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या थांबलेल्या नाहीत. बाराशेहून अधिक शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. याचा अर्थ कर्जमाफी हा केवळ शेतकर्‍यांच्या आत्महत्यांवरचा उपाय नाही. शेतकर्‍यांच्या अन्य गरजाही तेवढ्याच महत्त्वाच्या आहेत. कर्जमाफी आणि पीककर्ज या दोन बाबी परस्परांशी निगडीत आहेत. राज्य सरकारनं जाहीर के लेल्या शेतकरी कर्जमाफीला रविवारी एक वर्ष पूर्ण झालं आहे. कर्जमाफीची व्याप्ती वाढवूनही योजनेअंतर्गत आजअखेर प्रत्यक्ष कर्जमाफीचा लाभ झालेल्या शेतकर्‍यांची संख्या 38 लाख 52 हजार आहे. या शेतकर्‍यांच्या खात्यात 14 हजार 983 कोटी रुपये जमा झाले आहेत. फडणवीस सरकारनं कर्जमाफी जाहीर करताना 89 लाख शेतकर्‍यांना 34 हजार कोटी रुपयांची कर्जमाफी देणार असल्याचा दावा केला होता; परंतु यापैकी केवळ 43 टक्केच शेतकर्‍यांना अद्यापपर्यंत कर्जमाफी मिळाली आहे. याचा अर्थ अजूनही 57 टक्के शेतकर्‍यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळालेला नाही.
शेतकर्‍यांचं दीड लाखांचं कर्ज सरसकट माफ केल्याचं सांगण्यात आलं. ज्यांनी कर्जफेड केली, त्यांच्या खात्यात 25 हजार रुपये भरण्यात आल्याचं सरकार सांगतं. प्रत्यक्षात अजूनही बर्‍याच शेतकर्‍यांना कर्जमाफी मिळालेली नाही. त्यातही सरकारने 31 मार्च 2017 पर्यंतचं कर्ज माफ केल्याचं जाहीर केलं; परंतु अजूनही त्याबाबतचा आदेश बँकांपर्यंत पोचलेला नाही. त्यामुळं हे शेतकरी थकबाकीदार असल्यानं बँका शेतकर्‍यांना नवं पीककर्ज द्यायला तयार नाहीत. कर्जमाफीसाठी 56 लाख शेतकरी कुटुंबांनी ऑनलाइन अर्ज केले. त्यात 76 लाख खातेधारक असल्याचं सरकारने स्पष्ट केलं. या अर्जांची छाननी आणि दुरुस्ती केल्यानंतर 69 लाख शेतक र्‍यांचे अर्ज कर्जमाफीच्या प्रक्रियेत राहिले. त्यानंतर 2008 मधील कर्जमाफीच्या योजनेच्या लाभापासून वंचित राहिलेल्या 2001 ते 2009 पर्यंत थकीत असलेल्या खातेदारांना कर्जमाफीचा लाभ दिला जाईल, अशी घोषणा राज्य सरकारनं अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात केली. 2016-17 मधील जे थकीत खातेदार आहेत, त्याचा आढावा घेऊन त्यांना दिलासा देण्यासाठी योग्य अशी योजना तयार केली जाईल, असंही सांगण्यात आलं. पीकक र्जासोबत मुदत कर्जाचाही समावेश करून यात शेती, इमूपालन, शेडनेट, पॉलिहाउस यासाठीच्या दीड लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जाचाही समावेश करण्यात आला. तर वन टाइम सेटलमेंटची मुदतही सरकारने 30 जूनपर्यंत वाढवली.
राज्यात 1 कोटी 36 खातेधारक शेतकरी आहेत. त्यापैकी कर्जदार शेतकर्‍यांची संख्या 90 लाखांच्या घरात आहे. सर्व बँकांचे थकबाकीदार असलेले यातले 44 लाख शेतकरी आहेत. 35 लाख शेतकरी कर्जाची निय मितपणे परतफेड करतात. 10 लाख शेतकरी कर्ज पुनर्गठण केलेले आहेत. ही आकडेवारी सन 2001 आणि त्याआधीपासूनची आहे. त्यामुळे कर्जमाफीच्या योजनेत शेतकर्‍यांच्या संख्येसोबत कर्जमाफीच्या रकमेतही यापुढं फार वाढ होईल, याची शक्यता खूप कमी आहे. शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या होण्यामागं त्यांना पुरेसं न मिळणारं भांडवल हे ही एक कारण आहे. आताही शेतकर्‍यांना तोच अनुभव येतो आहे. प्राधान्य क्षेत्राला 18 टक्के कर्ज मिळावं, असा नियम आहे; परंतु राष्ट्रीयीकृत बँका शेतकर्‍यांना दारात उभं करीत नाहीत. राजकारणासाठी भाजप सरकारनं जिल्हा बँका मोडीत काढल्या. त्यांच्याकडं नोटाबंदीच्या काळात जमा झालेले सुमारे पाच हजार कोटी रुपये अडकवून ठेवले. कर्जमाफीची घोषणा वारंवार केली जाते. त्यामुळं कर्जमाफ होईल, या भावनेनं शेतकरी कर्जफेड करीत नाहीत. त्याचा परिणाम वसुलीवर होतो. बँकेची थकबाकी वाढत गेली, की बँकांवर सहकार खातं कारवाई करतं. त्यामुळं बँकांचे अधिकारी शेतकर्‍यांना कर्ज द्यायला हात आखडता घेतात. केंद्रीय अर्थमंत्री अर्थसंकल्पात पीककर्जासाठी लाखो कोटी रुपयांच्या घोषणा करतात. प्रत्यक्षात ती मदत नसते, तर कर्ज असतं. शेतकर्‍यांना ते व्याजासह फेडावं लागतं. सरकारनं कर्जमाफीच्या आणि पीककर्जाच्या कितीही घोषणा केल्या, तरी प्रशासन कधीच हालत नाही. दोन-तीन महिने आधी बैठक घेऊनही शेतकर्‍यांना वेळेवर पीककर्ज मिळत नसेल, तर त्या नियोजनला तरी काय अर्थ आहे? जिल्हा बँका व राष्ट्रीयीकृत बँका अजूनही शेतकर्‍यांना दारात उभं करीत नाहीत. केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी अर्थसंकल्पात पीककर्जासाठी 11 लाख कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. गेल्या काही वर्षांतील आकडे पाहिले, तर तरतूद आणि प्रत्यक्षात वाटप होणारं कर्ज यात मोठी तफावत असते.
सरकारचा बँकेच्या अधिकार्‍यांवर कसा वचक नाही, याची अनेक उदाहरणं गेल्या आठवड्यात पुढं आली आहेत. सावकार जसं आर्थिक आणि लैंगिक शोषण करायचे तसंच आता बँकेच्या अधिकार्‍यांनीही सुरू केलं आहे. ज्या विदर्भात बाराशेहून अधिक शेतकर्‍यांनी कर्जमाफीच्या घोषणेनंतर आत्महत्या केल्या, त्याच विदर्भातला एक अधिकारी शेतकर्‍याला कर्ज देण्यासाठी त्याच्या पत्नीकडं शरीरसुखाची मागणी करीत असेल, तर यंत्रणा किती किडलेली आहे, हे लक्षात यावं. आात हा अधिकारी फरार झाला आहे.
तरतूद कितीही केली, तरी प्रत्यक्षात शेतकर्‍यांच्या हाती पुरेशी रक्कम मिळते, की नाही आणि ती वेळेवर मिळते का, याला महत्त्व असतं. चांगला पाऊस होईल या अपेक्षेनं राज्य सरकारनं विभागनिहाय नियोजनाच्या बैठका घेतल्या. जिल्हा पातळीवरही पालकमंत्र्यांनी बैठका घेतल्या. या परिस्थितीत खरं तर शेतकर्‍यांना अगोदरच कर्ज मिळायला हवं होतं. मृग आणि आर्द्रा नक्षत्राचा समाधानकारक पाऊस राज्याच्या कमी अधिक भागात झाला आहे. आता पेरण्यांची लगबग सुरू झाली आहे. काही ठिकाणी वापसा होण्याची वाट शेतकरी पाहत आहेत. या महिन्याच्या सुरुवातीपासूनच शेतकरी पीककर्जासाठी बँकांचे उंबरठे झिजवतो आहे. अजूनही 11 टक्क्यांच्या पुढं कर्जवाटप गेलेलं नाही. ज्या भागात शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या होतात, त्या मराठवाडा व विदर्भात तर पीककर्जाची रक्कम 11 टक्क्यांच्याही आत आहे. पीक कर्जाच्या संदर्भात शेतकर्‍यांची अडवणूक होऊ नये, असे स्पष्ट आदेश शासन आणि प्रशासनाने दिलेले आहेत. शेतकर्‍यांना पीक कर्ज देताना कोणत्याही प्रकारे टाळाटाळ, वेळकाढूपणा करू नये. शेतकर्‍याला मिळालेल्या कोणत्याही योजनांतील पैसे कर्ज खात्यात परस्पर वळते करू नयेत, असं सांगण्यात आलेलं आहे. असं न करणार्‍या बँकांवर कारवाई करण्यात येईल, असं बजावण्यात आलेलं आहे ; मात्र तरीही बँका आणि शेतकर्‍यांत जागोजागी संघर्षच होताना पाहायला मिळतो आहे. अनेक तालुक्यांत कर्जवाटप अजून सुरू झालेलं नाही.
प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हाधिकारी या सगळ्या परिस्थितीवर नियंत्रण ठेवून आहेत. ते वेळोवेळी आढावा घेत संबंधित बॅँकांना सूचना देत आहेत ; मात्र तक्रारी थांबलेल्या नाहीत. अमरावती व अकोला येथे जिल्हा प्रशासनानं पीककर्ज न देणार्‍या बँकांविरुद्ध कारवाईचा बडगा उगारला आहे. जिल्हाधिकार्‍यांनी खासगी बँकांना पीककर्ज देत नसाल, तर तुमच्याकडे सरकारी ठेवी काढून घेतो, असा इशारा दिला. ही मात्र लागू पडली. अमरावती येथे पंजाब नॅशनल बँकेच्या व्यवस्थापकाविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. प्रशासनानं स्टेट बँक ऑफ इंडियातील शासकीय खाती बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. अकोला जिल्हा प्रशासनानं कॅनरा बँकेतील शासकीय खातं बंद करण्याचा आदेश दिला आहे. पीक कर्ज न देणार्‍या बँकांतील ठेवी काढून घेण्यास सांगितलं आहे. बर्‍याच बँका शेतकर्‍यांनी पीककर्ज घेतलं, तरच पीकविमा काढतात. शेतीचा खर्च वरचेवर वाढत आहे. अशा वेळी त्याला जिल्हा बँका, राष्ट्रीयीकृत बँका, खासगी बँकांनी शेतकर्‍यांना कर्ज द्यायला हवं ; परंतु या बँकांनीच दरवाजे बंद केले, तर शेतकर्‍यांना सावकारापुढं पदर पसरण्याशिवाय पर्याय उरत नाही.