नागपूर : पणन महासंघाच्या मालेगाव शिम येथील केंद्रांद्वारे करण्यात आलेल्या धान्य खरेदीची संपूर्ण रक्कम दोन आठवड्यांत न्यायालयात जमा करण्यात यावी असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने आज, शुक्रवारी दिलेत. वाशीम व मालेगाव येथील शेतक-यांकडून धान्य खरेदीची परवानगी न मिळाल्यामुळे विदर्भ अ‍ॅग्रीकल्चर प्रोसेसिंग अ‍ॅण्ड मार्के टिंग को-ऑपरेटिव्ह सोसायटीने हायकोर्टात रिट याचिका दाखल केली आहे. या प्रकरणात राज्य सहकारी पणन महासंघाने धान्य खरेदीची मुदत संपूनही उत्तर दाखल केले नाही. त्यामुळे न्या. भूषण धर्माधिकारी व न्या. झेड.ए. हक यांच्या खंडपीठाने महासंघाला दणका देत धान्य खरेदीची रक्कम न्यायालयात जमा करण्याचे निर्देश दिलेत. पणन महासंघाला शेतक-यांकडून धान्य खरेदी करण्यासाठी सब-एजन्ट नेमण्याचे अधिकार आहेत. त्यानुसार 2017-18 या हंगामातील धान्य खरेदी करण्यासाठी याचिकाकर्ते व महासंघात करार झाला. त्यानंतर, याचिकाकर्त्यांना धान्य खरेदीची अंतिम परवानगी देण्यात आली नाही. त्याऐवजी 30 जानेवारी 2018 रोजी वाशीम तालुका सहकारी खरेदी विक्री समितीला वाशीमकरिता तर, मालेगाव तालुका सहकारी खरेदी विक्री समितीला मालेगावकरिता धान्य खरेदीचे सब-एजन्ट नेमण्यात आले. त्यावर याचिकाकर्त्यांचा आक्षेप आहे. याचिकाकर्त्यांनी 2016-17च्या हंगामात 12 हजार 785 शेतक-यांकडून 2 लाख क्विंटल डाळ खरेदी केली होती. त्यांच्याविरुद्ध कुणीही तक्रार केली नव्हती. असे असताना महासंघाने गेल्या हंगामात याचिकाकर्त्यांना डावलले. तत्पूर्वी याचिकाकर्त्यांना सुनावणीची संधी देण्यात आली नाही असा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे.
