जिल्हा आरोग्य अधिकारी पदभार नाट्याला ‘सुशिल’ खेळीची रसद

कुमार कडलग/नाशिक । 


शासनाने बदली आदेश दिल्यानंतरही जिल्हा परिषद प्रशासनाने जिल्हा आरोग्य अधिकार्‍यांना हजर करून घेण्यास दाखवलेला हलगर्जीपणा अधिकार श्रेष्ठत्वाची कळ लावण्यास क ारणीभुत तर ठरलाच शिवाय जनहिताच्या कामांना प्राधान्य देण्यासाठी गठीत झालेल्या मिनी मंत्रालयाच्या सभागृहाला बदलीच्या राजकारणाचा आखाडा बनविण्याचे पातक प्रशासनासह पदाधिकार्‍यांच्या माथी आले आहे. दरम्यान जिल्हा आरोग्य अधिकारी पदाचा कार्यभार मागणारे वैद्यकीय मनपा सेवेत वादग्रस्त ठरल्याच्या बातम्यां पेरून त्यांचा सेवा हक्क हिरावण्याच्या ‘सुशिल’ खेळीचा हवा तो ‘अर्थ’ काढला गेल्याने जिल्हा आरोग्य अधिकारी हे पद राजकारणाच्या साथीने अत्यवस्थ आहे.
मिनी मंत्रालय म्हणून मान्यता असलेल्या जिल्हा परिषदेच्या व्यासपीठावरून ग्रामिण भागाचा सर्वांगीण विकास व्हावा ही शासनाची आणि जनतेचीही अपेक्षा आहे. एरवी ही अपेक्षा कुठल्या पातळीवर किती प्रमाणात पुर्ण होते हा संशोधनाचा मुद्दा असला तरी किमान मुलभूत विकासाशी तडजोड केली जात नाही. हे मान्य असले तरी गेल्या तीन चार दिवसापासून मिनी मंत्रालय अनेक विभागापैकी एक विभाग असलेल्या आरोग्य विभागाचा प्रशासकीय मुखिया जिल्हा आरोग्य अधिकारी पदाचा पदभार कुणाला द्यायचा या क्षुल्लक मुद्यावर राजक ारणाचा आखाडा बनले आहे. नियमित प्रशासकीय बदली प्रकीयेत विद्यमान जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. सुशिल वाकचौरे यांचा कार्यकाल पुर्ण झाल्याने त्यांची भंडारा येथे बदली झाल्याचा आदेश आला. आणि त्यांचे उत्तराधिकारी म्हणून जिल्हा परिषदेतून मनपात प्रतिनियुक्तीवर गेलेले डॉ. डेकाटे यांना पदस्थापना देण्याचा आदेश झाला. शासनाने आदेश दिल्यानंतर जिल्हा आरोग्य अधिकारी पदाचा पदभार देण्यास जि.प. प्रशासनाने असमर्थता दर्शवून पालकमंत्र्यांच्या आदेशाची प्रतिक्षा असल्याची सबब पुढे केली. पालकमंत्र्यांच्या गोटातून याबाबत स्पष्टता झाल्यानंतरही प्रशासनाकडून डॉ. डेकाटेंच्या वादग्रस्त प्रतिमेचे कारण पुढे करून पदभार देण्याची प्रक्रीया प्रलंबीत ठेवली गेली. दरम्यानच्या काळात काही मंडळींनी डॉ. डेकाटे यांच्यावर मनपा सेवेत असतांना सिंहस्थ कालीन आरोग्य व्यवस्थेतील गलथानपणा, घंटागाडी अनियमितता या सारखे गंभीर आक्षेप नोंदवले गेले असल्याने  पदभार देणार नाही, अशी भुमिका प्रशासनाने घेतली.दरम्यानच्या काळात अशा प्रकारच्या बातम्या मुद्दामहून पेरून डॉ.डेकाटेंविषयी संशयकल्लोळ निर्माण करण्यासाठी जि. प. आवारात भटकंती करणार्या काही बोरू बहाद्दरांना बेमालुमपणे ‘सुशिल’ रसद पुरवून योग्य तो ‘अर्थ’ मुरवण्यात आला. डॉ. डेकाटे हे प्रशासकीय बाबीत वादग्रस्त ठरले आहेत असा आक्षेप नोंदविणारे सुशिल खेळीची वकीली करतांना थेट न्यायाधिकारी बनले आणि धुळेसारख्या आदिवासी भागात महिला कर्मचार्‍याशी असभ्य वर्तन केले म्हणून विभागीय चौक शी प्रलंबीत असलेल्या, नाशिक जिल्ह्यातही आरोग्य कर्मचार्‍यांना मानसिक जाच सोसावा लागत असल्याची चर्चा दबक्या आवाजात सुरू असताना, अनेक प्राथमिक आरोग्य कें द्रांचा कारभार संशयाच्या गर्तेत असतांना पत्रकारीतेचे दुकान नफ्यात आणण्यासाठी वादग्रस्त शब्दाची व्याख्या बदलण्याचा प्रमाद सुरू आहे. दुसर्‍या बाजूला शासनाच्या आदेशाला पायदळी तुडवून न्याय नाकारण्याच्या भुमिकेत असलेले प्रशासन मोठे की शासन हा नवा वाद जिल्हा पातळीवर चर्चेत आहे. जि. प. पदाधिकार्‍यांमध्ये तर या मुद्यावर सरळ दोन गट पडले असून मिनी मंत्रालयात एखाद्या प्रशासकीय अधिकार्‍याच्या सहवासासाठी किती आदळआपट होऊ शकते याचा अनुभव गेले तीन चार दिवस जि.प. आवार घेत आहे.