फरकाची रक्कम शेतकर्‍याच्या खात्यावर जमा करण्याची मागणी
मध्यप्रदेश सरकारने ज्या प्रमाणे हमीभाव व प्रत्यक्ष बाजारातील किंमत यातील फरकाची रक्कम शेतकर्‍यांच्या खात्यावर जमा करण्याची योजना राबविली आहे. याच धर्तीवर महाराष्ट्र सरकारने योजना राबवावी अशी मागणी अकोले कृषी उत्पन्न बाजार समितीने राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचेकडे एका निवेदनाद्वारे केल्याची माहिती सभापती परबत नाईकवाडी यांनी दिली.
बाजारसमितीच्या वतीने दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, देशात चालू हंगामात कांद्याचे उत्पादन मुबलक झाल्यामुळे सध्या बाजारामध्ये सरासरी पाचशे ते सहाशे रुपयांपर्यंत प्रति क्विंटल याप्रमाणे कांद्याचे दर घसरले आहेत. शेतकर्‍यांना यामध्ये उत्पादन खर्च व बाजारामध्ये आणण्यासाठी लागणार्‍या पॅकिंगचा खर्च या सर्वांची बेरीज केल्यास शेकर्‍याला हातात काहीच राहत नाही. कुटुंबाचा चरितार्थ, मुलांचे शिक्षण आदी गरज भागविण्यासाठी बँक किंवा प्रसंगी खाजगी सावकाराकडून कर्ज काढून गरजा भागवतो. सदरची देणे देण्यासाठी शेजारी मोठ्या आशेने कांद्यासारखे कॅश क्रोअप घेतो . परंतु बाजार भावाने असा दगा दिल्यानंतर बँक असेल, अगर खासगी सावकार यांचे कर्ज तो फेडू शकत नाही. हे कर्ज थकल्यानंतर त्याला आत्महत्ये शिवाय पर्याय राहत नाही. हे नेहमीचेच चक्र शेतकर्‍यावर आहे. त्या चक्रात चालू हंगामातही कांदा उत्पादक शेतकरी सापडला आहे. यावर कायमचा तोडगा स्वामिनाथन आयोग लागू करावा, कांद्याला 1200 ते 1500 रूपये हमीभाव द्यावा, ही मागणी आमलात आणण्यासाठी वरील मागणी केलेल्या भावापेक्षा कमी भावाने व्यापार्‍याला अगर इतर कुणाला कांदा खरेदी करता येणार नाही असा हुकूम शासनाने जारी करावा. अन्यथा सरकारने स्वतः कांदा खरेदी सुरु करावी, अशीही मागणी या निवेदनात करण्यात आली असून, या निवेदनावर बाजार समितीचे उपसभापती भरत देशमाने, संचालक रावसाहेब वाळुंज, रोहिदास भोर, भाऊसाहेब कासार, विजय अस्वले, सुधीर शेळके, पुंज वाकचौरे, मुरलीधर ढोन्नर, संगीता गोडसे, हौसाबाई हांडे, बाळासाहेब आवारी, बाळासाहेब सावंत, लक्ष्मण कोरडे, सुभाष वायाळ, विजय लहामगे, दिलावर शेख, निवृत्ती कचरे, अंजनाबाई बोंबले, भारती बंदावणे, सचिव अरुण आभाळे यांची नावे आहेत.
बाजारसमितीच्या वतीने दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, देशात चालू हंगामात कांद्याचे उत्पादन मुबलक झाल्यामुळे सध्या बाजारामध्ये सरासरी पाचशे ते सहाशे रुपयांपर्यंत प्रति क्विंटल याप्रमाणे कांद्याचे दर घसरले आहेत. शेतकर्‍यांना यामध्ये उत्पादन खर्च व बाजारामध्ये आणण्यासाठी लागणार्‍या पॅकिंगचा खर्च या सर्वांची बेरीज केल्यास शेकर्‍याला हातात काहीच राहत नाही. कुटुंबाचा चरितार्थ, मुलांचे शिक्षण आदी गरज भागविण्यासाठी बँक किंवा प्रसंगी खाजगी सावकाराकडून कर्ज काढून गरजा भागवतो. सदरची देणे देण्यासाठी शेजारी मोठ्या आशेने कांद्यासारखे कॅश क्रोअप घेतो . परंतु बाजार भावाने असा दगा दिल्यानंतर बँक असेल, अगर खासगी सावकार यांचे कर्ज तो फेडू शकत नाही. हे कर्ज थकल्यानंतर त्याला आत्महत्ये शिवाय पर्याय राहत नाही. हे नेहमीचेच चक्र शेतकर्‍यावर आहे. त्या चक्रात चालू हंगामातही कांदा उत्पादक शेतकरी सापडला आहे. यावर कायमचा तोडगा स्वामिनाथन आयोग लागू करावा, कांद्याला 1200 ते 1500 रूपये हमीभाव द्यावा, ही मागणी आमलात आणण्यासाठी वरील मागणी केलेल्या भावापेक्षा कमी भावाने व्यापार्‍याला अगर इतर कुणाला कांदा खरेदी करता येणार नाही असा हुकूम शासनाने जारी करावा. अन्यथा सरकारने स्वतः कांदा खरेदी सुरु करावी, अशीही मागणी या निवेदनात करण्यात आली असून, या निवेदनावर बाजार समितीचे उपसभापती भरत देशमाने, संचालक रावसाहेब वाळुंज, रोहिदास भोर, भाऊसाहेब कासार, विजय अस्वले, सुधीर शेळके, पुंज वाकचौरे, मुरलीधर ढोन्नर, संगीता गोडसे, हौसाबाई हांडे, बाळासाहेब आवारी, बाळासाहेब सावंत, लक्ष्मण कोरडे, सुभाष वायाळ, विजय लहामगे, दिलावर शेख, निवृत्ती कचरे, अंजनाबाई बोंबले, भारती बंदावणे, सचिव अरुण आभाळे यांची नावे आहेत.
