अखेर ‘आप’चं ठिय्या आंदोलन मागे
नवी दिल्ली : दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी प्रशासकीय अधिकारी संपावर असल्याचे कारण देत तब्बल 9 दिवसांपासून ठिय्या आंदोलन सुरू केले होते, अखेर मंगळवारी दिल्ली सरकारनं आयोजित केलेल्या बैठकींना वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित राहिल्याने हे आंदोलन मागे घेण्यात आले असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री मनिष सिसोदिया यांनी दिली.
दिल्ली सरकारनं पर्यावरण, परिवहन, रेशन आणि वाहतूक विभागाशी संबंधित विविध बैठकांचं आयोजन केलं होतं. या बैठकांना अधिकारी हजर राहिल्यानं दिल्ली सरकार आणि अधिकार्यांमधले मतभेद संपल्याचं बोललं जातं आहे. राज्यपालांच्या निवासस्थानी मुख्यमंत्री आणि आणि त्यांचे काही मंत्री गेल्या आठवडाभरापासून ठिय्या देवून बसले होते. नायब राज्यपाल अनिल बैजल यांनी आपल्या मागण्या मान्य कराव्यात अशी मागणी मुख्यमंत्री केजरीवाल यांनी होती. दिल्लीतले आयएएस अधिकारी संपावर आहेत ते सहकार्य करत नाही असा केजरीवाल यांचा मुख्य आरोप होता. अधिकारी असहकार्य करत नसल्यानं प्रशासनाचं कामकाज ठप्प झाल्याची तक्रारही केजरीवाल यांनी केली होती. अधिकार्यांच्या या संपात तोडगा काढावा असं गार्हानं घेवून केजरीवाल नायब राज्यपाल अनि बैजल यांची भेट घ्यायला गेले होते. मात्र त्यांनी भेट नाकारल्यानं केजरीवालांनी त्यांच्याच घरी मुक्काम ठोकला होता.
या आंदोलनाचं मूळ 19 फेब्रुवारीला झालेल्या घटनेत. दिल्लीचे मुख्य सचिव अंशु प्रकाश यांना केजरीवाल यांच्या घरी झालेल्या मीटिंगमध्ये आपच्या दोन आमदारांनी थप्पड लगावल्याचा आरोप आहे. या मारहाणीनंतर सर्व अधिकार्यांनी मिळून केजरीवाल सरकारविरोधात असहकाराचं कडक पाऊल उचललं आहे. हे अ धिकारी मंत्र्यांना आता भेटायलायच नाही म्हणत आहेत. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांनी बोलावलेल्या रुटीन मीटिंगवरही अधिकारी बहिष्कार टाकण्याचे पाऊल प्रशासनाने उचलले होते.
दिल्ली सरकारनं पर्यावरण, परिवहन, रेशन आणि वाहतूक विभागाशी संबंधित विविध बैठकांचं आयोजन केलं होतं. या बैठकांना अधिकारी हजर राहिल्यानं दिल्ली सरकार आणि अधिकार्यांमधले मतभेद संपल्याचं बोललं जातं आहे. राज्यपालांच्या निवासस्थानी मुख्यमंत्री आणि आणि त्यांचे काही मंत्री गेल्या आठवडाभरापासून ठिय्या देवून बसले होते. नायब राज्यपाल अनिल बैजल यांनी आपल्या मागण्या मान्य कराव्यात अशी मागणी मुख्यमंत्री केजरीवाल यांनी होती. दिल्लीतले आयएएस अधिकारी संपावर आहेत ते सहकार्य करत नाही असा केजरीवाल यांचा मुख्य आरोप होता. अधिकारी असहकार्य करत नसल्यानं प्रशासनाचं कामकाज ठप्प झाल्याची तक्रारही केजरीवाल यांनी केली होती. अधिकार्यांच्या या संपात तोडगा काढावा असं गार्हानं घेवून केजरीवाल नायब राज्यपाल अनि बैजल यांची भेट घ्यायला गेले होते. मात्र त्यांनी भेट नाकारल्यानं केजरीवालांनी त्यांच्याच घरी मुक्काम ठोकला होता.
या आंदोलनाचं मूळ 19 फेब्रुवारीला झालेल्या घटनेत. दिल्लीचे मुख्य सचिव अंशु प्रकाश यांना केजरीवाल यांच्या घरी झालेल्या मीटिंगमध्ये आपच्या दोन आमदारांनी थप्पड लगावल्याचा आरोप आहे. या मारहाणीनंतर सर्व अधिकार्यांनी मिळून केजरीवाल सरकारविरोधात असहकाराचं कडक पाऊल उचललं आहे. हे अ धिकारी मंत्र्यांना आता भेटायलायच नाही म्हणत आहेत. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांनी बोलावलेल्या रुटीन मीटिंगवरही अधिकारी बहिष्कार टाकण्याचे पाऊल प्रशासनाने उचलले होते.
