शेतकरी उपाशी, शासकीय अधिकारी मात्र तुपाशी!
श्रीगोंदा / श. प्रतिनिधी ।
शेतकर्‍यांना विविध योजनांची घोषणा राज्य शासन नेहमीच करत असते. या योजनांसाठी मोठमोठा निधी उपलब्ध करून दिला जात असल्याच्या वल्गनाही केल्या जातात. मात्र या सर्व योजना राबविणारे शासकीय अधिकारी मात्र आपला मनसोक्त मलिदा खाल्ल्याशिवाय एकही योजना शेतकर्‍यांपुढे पुढे जाऊ देत नाहीत. श्रीगोंदा तालुक्यासह संपूर्ण राज्यात अशीच परिस्थिती असल्यामुळे तमाम शेतकर्‍यांना या योजना पदरात पाडून घेण्यासाठी मोठ्या दिव्यातून जावे लागत आहे.
महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार हमी योजना, ही शासनाने नागरिकांच्या फायद्यासाठी आणली असली तरीही, या योजनांचा खरा आर्थिक फायदा शासकीय अधिकारी आणि कर्मचारी मिळून घेत असल्याचे चित्र श्रीगोंदा पंचायत समितीत पहावयास मिळत आहे. तालुक्यातील पिसोरे खांड येथील शेतकर्‍यास पंचायत समितीमधील अधिकारी आणि कर्मचारी मंजूर विहिरीचे अनुदान जमा करून देण्यासाठी पैशाची मागणी करत असल्यामुळे मंजूर झालेले काम, लवकरात लवकर निधी वर्ग करावा अन्यथा आमरण उपोषणास बसणार असल्याबाबतचे निवेदन त्यांनी श्रीगोंद्याचे तहसिलदार यांना दिले आहे.
चौकट-
म. गांधी रो.ह.योजनेमार्फत विहीर मंजूर झालेली असताना, केवळ पैश्यासाठी अधिकारी शेतकर्‍यांना नडवत आहेत. अशा घटना सर्रास घडत असल्याने अधिकार्‍यांना कोणाचीही भीती राहिली नाही. मात्र अशा अधिकार्‍यांना वठणीवर आणण्यासाठी आमच्या न्याय व हक्कासाठी बसपाच्या माध्यमातून मोठे आंदोलन उभे करणार आहोत. सुनील ओहोळ, माजी जिल्हाध्यक्ष बसपा, अहमदनगर
शेतकर्‍यांना विविध योजनांची घोषणा राज्य शासन नेहमीच करत असते. या योजनांसाठी मोठमोठा निधी उपलब्ध करून दिला जात असल्याच्या वल्गनाही केल्या जातात. मात्र या सर्व योजना राबविणारे शासकीय अधिकारी मात्र आपला मनसोक्त मलिदा खाल्ल्याशिवाय एकही योजना शेतकर्‍यांपुढे पुढे जाऊ देत नाहीत. श्रीगोंदा तालुक्यासह संपूर्ण राज्यात अशीच परिस्थिती असल्यामुळे तमाम शेतकर्‍यांना या योजना पदरात पाडून घेण्यासाठी मोठ्या दिव्यातून जावे लागत आहे.
महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार हमी योजना, ही शासनाने नागरिकांच्या फायद्यासाठी आणली असली तरीही, या योजनांचा खरा आर्थिक फायदा शासकीय अधिकारी आणि कर्मचारी मिळून घेत असल्याचे चित्र श्रीगोंदा पंचायत समितीत पहावयास मिळत आहे. तालुक्यातील पिसोरे खांड येथील शेतकर्‍यास पंचायत समितीमधील अधिकारी आणि कर्मचारी मंजूर विहिरीचे अनुदान जमा करून देण्यासाठी पैशाची मागणी करत असल्यामुळे मंजूर झालेले काम, लवकरात लवकर निधी वर्ग करावा अन्यथा आमरण उपोषणास बसणार असल्याबाबतचे निवेदन त्यांनी श्रीगोंद्याचे तहसिलदार यांना दिले आहे.
चौकट-
म. गांधी रो.ह.योजनेमार्फत विहीर मंजूर झालेली असताना, केवळ पैश्यासाठी अधिकारी शेतकर्‍यांना नडवत आहेत. अशा घटना सर्रास घडत असल्याने अधिकार्‍यांना कोणाचीही भीती राहिली नाही. मात्र अशा अधिकार्‍यांना वठणीवर आणण्यासाठी आमच्या न्याय व हक्कासाठी बसपाच्या माध्यमातून मोठे आंदोलन उभे करणार आहोत. सुनील ओहोळ, माजी जिल्हाध्यक्ष बसपा, अहमदनगर
