सोलापूर जिल्ह्यात 229 हून अधिक वर्गखोल्या धोकादायक
सोलापूर - जिल्ह्यातील कालबाह्य धोकादायक शाळा इमारती त्वरित पाडण्याचा निर्णय झाला. पण लोकप्रतिनिधींसह प्रशासनाच्या दुर्लक्षामुळे ती प्रक्रिया रखडली. जिल्ह्यात 229 हून अधिक वर्गखोल्या धोकादायक आहेत. सात ते आठ वर्षांपासून त्यावर नुसतीच चर्चा सुरू आहे. यंदा पट वाढवा अभियान राबवले. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना धोकादायक वर्गखोल्यांत बसवणार का, असा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. काही वर्षांपासून जिल्हा परिषद सदस्य सर्वसाधारण सभेत धोकादायक इमारती पाडण्याचा ठराव मांडतात. पण, त्या धोकादायक ठरवण्याचा अधिकार कुणाला ? तपासणी कोण करणार ? प्रस्ताव कुणी सादर करायचा ? यावरून बांधकाम विभागातील कुरघोडीमुळे तो प्रलंबित आहे. काही महिन्यांपूर्वी त्याला सार्वजनिक बांधकाम विभागाने मंजुरीचा निर्णय घेतला. परंतु ती फाईल अजून पडून आहे. 15 जूनला नव्या शैक्षणिक वर्षाची सुरुवात होत आहे. उन्हाळी सुटीत धोकादायक वर्गखोल्यांकडे प्रशासनाने केलेल्या दुर्लक्षाचा चिमुकल्या विद्यार्थ्यांना फटका बसण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. सर्वसाधारण सभेतील याविषयीच्या निर्णयाची अंमलबजावणी झाली नाही. त्यामुळे सभागृहात सदस्यांनी मांडलेला ठरावास महत्त्व आहे का, हा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. स्वच्छ भारत अभियान, शोषखड्डेयुक्त गाव, घरकुल योजना अशा मंत्र्यांच्या दृष्टिकोनातील महत्त्वाच्या, त्यांनी दखल घेण्याजोग्या योजनांवर मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. राजेंद्र भारूड यांचे विशेष लक्ष आहे. धोकादायक वर्गखोल्यांचा त्यांनाही विसर पडल्याचे चित्र आहे.
