निळवंडे कालवा कृती समितीचा याचिका दाखल करण्याचा इशारा
राहाता: निळवंडे धरण उद्भवातून साईबाबा संस्थान, शिर्डी नगरपंचायत आणि कोपरगाव नगरपरिषदेला बंदिस्त जलवाहिनीने पाणी आणण्याची आर्थिक तरतूद केली अथवा अन्य खर्चाचे पुढील पाऊल उचलल्यास निळवंडे कालवा कृती समिती न्यायालयाचा अवमान केला म्हणून याचिका दाखल करील, असा इशारा कालवा कृती समितीने दिला. यासंदर्भात संस्थानच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना निवेदन देण्यात आले आहे.
यामध्ये म्हटले आहे, निळवंडे धरणाचे पाणी लाभक्षेत्रातील १८२ गावांसाठी १४ जुलै १९७० पासून प्रस्तावित आहे. धरणाच्या भिंतीचे काम पूर्ण होवून पाणी साठवले जाते. कालवे अर्धवट असल्याने दुष्काळी गावांना राज्यकर्त्यांच्या नाकर्तेपणामुळे पाणी मिळाले नाही. राज्य सरकारकडे पाठपुरावा करुनही निधी मिळाला नाही. कालवा कृती समितीने केंद्राच्या वेग वर्धित सिंचन प्रकल्पातून निधी मिळविण्यासाठी पाठपुरवा केला. आता कोणत्याही क्षणी निधी मिळू शकतो. तत्पूर्वीच लाभक्षेत्रातील १८२ गावांना पाण्यापासून वंचित ठेवण्यासाठी येथील राजकीय व्यवस्थेने हे पाऊल उचलले आहे.
गोदावरी कालव्याद्वारे शिर्डी संस्थान, शिर्डी नगरपंचायत, कोपररगांव नगरपरिषद व अन्य ग्रामपंचायतींना १२५ वर्षांपासून पाणी मिळत असतांना निळवंडेचे पाणी पळविण्याचा हा घाट आहे. सरकारने १४ मार्च २०१७ रोजी प्रतिज्ञापत्र दाखल करुन लाभक्षेत्राच्या बाहेर पाणी देण्याचा कोणताही प्रस्ताव नाही व याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे खरे नसल्याचे म्हटले आहे. याखेरीज या लाभक्षेत्रातील १८२ पैकी १६५ गावांतील ग्रामसभांनी पाणी देण्यास विरोध केला आहे. तसा संस्थानशी पत्रव्यवहार केलेला आहे.
साईबाबा संस्थान, शिर्डी नगरपंचायत व कोपरगांव नगरपरिषद या तीन संस्थांना गोदावरी कालल्याद्वारे कुठलीही पाण्याची कमतरता नाही. हे सप्रमाण सिध्द झालेले आहे. ज्या दुष्काळी गावांना निळवंडेच्या पाण्याची गरज आहे, त्यांनी ४८ वर्षे प्रतिक्षा करुनही उपयोग झालेला नाही. त्यामुळे बंदिस्त जलवाहिनीद्वारे साईबाबा संस्थान, शिर्डी नगरपंचायत व कोपरगांव नगरपरिषद यांना पाणी देण्याचा निर्णय अन्यायकारक व पूर्वग्रहदूषित आहे. दुष्काळी १८२ गावांना पाण्यापासून वंचित ठेवण्याचा हा डाव आहे.
