दखल - बरं झालं, न्यायालयानं ठणकावलं
मंत्रिमंडळाचा शपथविधी नाही, विधानसभेत बहुमत सिद्ध नाही, तरी कर्नाटकचे नवनियुक्त मुख्यमंत्री बी. एस. येदियुरप्पा यांनी धडाधड निर्णय घेण्याचा सपाटा लावला होता. निर्णय घ्यायला कुणाचा विरोध नाही; परंतु त्यासाठी कायदेशीर पाठबळ तर हवं. यापूर्वी दोनदा मुख्यमंत्री राहिलेल्या येदियुरप्पा यांना त्यांची जाण असायला हवी. मुख्यमंत्रिपद पहिल्यांदाच मिळाल्यासारखं आणि पुन्हा कधी ते मिळेल, की नाही, याची खात्री नसल्यासारखं ते वागत होते. त्यांचं हे वागणं औचित्याला धरून नव्हतं. त्यामुळं आज प्रसिद्ध झालेल्या याच सदरात त्यांचा चांगलाच समाचार घेतला होता. काहींना तो अस्थायी वाटला असेलही; परंतु त्यात वावगं काही नव्हतं, यावर सर्वोच्च न्यायालयानं आज शिक्कामोर्तब केलं आहे.
विश्‍वासदर्शक ठराव मंजूर होईपर्यंत कोणतेही धोरणात्मक निर्णय घेऊ नयेत, असं सर्वोच्च न्यायालयानंच येेदियुरप्पांना बजावलं आहे. भक्तमंडळी आता त्यावर काय बोलणार? राज्यपालांना हाताशी धरून 15 दिवसांत जो घोडेबाजार करण्याचा प्रयत्न भाजपनं चालविला होता, त्यालाही सर्वोच्च न्यायालयानं खीळ घातली आहे. राज्यपालांना जी यादी 15 तारखेला येदियुरप्पा यांनी सादर केली होती, त्यात भाजपच्या 104 आमदारांचाच समावेश होता. याचा अर्थ बहुमताची कोणतीही खात्री न करता राज्यपालांनी येदियुरप्पा यांना सरकार स्थापन करण्यासाठी निमंत्रण दिल्याचं स्पष्ट झालं आहे. राज्यपालांचं हे वागणं राजकीय आहे, यात कोणताही संशय नाही. कर्नाटक विधानसभेत शनिवारी संध्याकाळी चार वाजता बहुमत सिद्ध करावे, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने सत्ताधारी भाजपला दिले आहेत. बहुमत चाचणी सोमवारी घ्यावी, ही भाजपाची मागणीही न्यायालयानं फेटाळून लावली आहे. आता येदियुरप्पा म्हणतात, त्याप्रमाणं त्यांच्यामागं बहुमत होतं, तर सर्वोच्च न्यायालयात बहुमत सिद्ध करण्यासाठी आणखी वेळ कशासाठी मागून घेतला हा प्रश्‍न उरतोच.
त्रिशंकू विधानसभा असलेल्या कर्नाटकात राज्यपाल वजूभाई वाला यांनी बुधवारी रात्री भाजपला सत्तास्थापनेसाठी पाचारण केलं. या निर्णयाविरोधात काँग्रेस आणि धर्मनिरपेक्ष जनता दलानं सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. शुक्रवारी या याचिकेवर सुनावणी झाली. सर्वोच्च न्यायालायत सुरुवातीला बी एस येदियुरप्पा यांच्यावतीनं दोन पत्रं सादर करण्यात आली. यातील एका पत्रात येदियुरप्पांची विधिमंडळ नेतेपदी निवड केल्याचं म्हटलं होतं, तर दुसर्‍या पत्रात विधिमंडळात बहुमत सिद्ध करण्यास तयार असल्याचं म्हटलं होतं. धर्मनिरपेक्ष जनता दल आणि काँग्रेसचे आमदारही भाजपला पाठिंबा देतील, असं दावा भाजपचे वकील मुकुल रोहतगी यांनी केला; परंतु तूर्तास मी याबाबत अधिक माहिती देणार नाही, असं त्यांनी सांगितलं. राज्यपालांच्या निर्णयाची वैधता तपासण्याऐवजी कोणलाही अतिरिक्त वेळ न देता शनिवारीच विधानसभेत बहुमत चाचणी घेता येईल, असं सर्वोच्च न्यायालयानं जाहीर केलं. काँग्रेसची बाजू मांडणारे अभिषेक मनू सिंघवी यांनी सर्वप्रथम बहुमत सिद्ध कोणं करायचं? काँग्रेस- धर्मनिरपेक्ष जनता दल युतीनं, की भाजपनं असा सवाल केला. त्यावर न्या. सिक्री यांनी ज्याला कोणाला संधी मिळेल त्यानं बहुमत सिद्ध करावं. शेवटी बहुमत चाचणीत विधानसभेचा कौल महत्त्वाच असतो, असं स्पष्ट केलं. सर्व बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर शनिवारी संध्याकाळी चार वाजता विधानसभेत बहुमत चाचणी घ्यावी, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयानं दिला. त्यात राज्यपालांची प्रतिष्ठा राहिली आणि भाजपच्या घोडेबाजारालाही न्यायालयानं अटकाव घातला. येदियुरप्पा सरकारनं बहुमत चाचणीपर्यंत कोणतेही धोरणात्मक निर्णय घेऊ नयेत, असं न्यायालयानं बजावलं. पोलीस महासंचालकांनी बहुमत चाचणीच्या वेळी विधिमंडळाच्या आवारात कडेकोट बंदोबस्त ठेवावा, असंही न्यायालयानं सांगितलं.
सर्वोच्च न्यायालयानं कर्नाटक विधानसभेत बहुमत चाचणी घेण्याचे आदेश दिल्यानंतर काँग्रेसचे अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी भाजपवर टीका केली. भाजपला कायद्यानं रोखलं आहे ; पण आता सत्तास्थापनेसाठी भाजपा पैसा व बळाचा वापर करणार’ अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली. न्यायालयाच्या निर्णयावरुन राज्यपाल वाला यांचा निर्णय अयोग्य असल्याचं स्पष्ट होतं. बहुमत नसतानाही सत्तास्थापन करण्याचा भाजपाचा डाव न्यायालयानं हाणून पाडला. आजवर कोणत्याही राज्यपालांनी बहुमत सिद्ध करण्यासाठी 2 आठवड्यांचा कालावधी दिला नाही. कर्नाटकच्या राज्यपालांनी संविधानातील मूल्यांचा अपमान केला असून आज सर्वोच्च न्यायालयानं लोकशाहीचं संरक्षण केलं आहे, असं काँग्रेसनं म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर मुख्यमंत्री बी.एस.येदियुरप्पा यांनी कर्नाटक विधासभेत बहुमत सिद्ध करुन दाखवू असा दावा केला आहे. कर्नाटकात एकाबाजूला जोरदार सत्तासंघर्ष रंगलेला असताना येदियुरप्पा यांनी पदभार स्वीकारताच कायदा विभाग आणि पोलीस खात्यात काही महत्वाचे फेरबदल केले आहेत. येदियुरप्पा एक दिवसाचे मुख्यमंत्री ठरतील, असं काँग्रेसनं म्हटलं असलं तरी येदियुरप्पा सरकार वाचवण्यासाठी पूर्ण प्रयत्न करत आहेत. येदियुरप्पांनी मधुसूदन आर नाईक यांच्याजागी प्रभुलिंगा के नवाडगी यांची कर्नाटकच्या अ‍ॅडव्हकोट जनरल पदावर नियुक्ती केली आहे.
येदियुरप्पांनी पोलिसांच्या गुप्तचर विभागात महत्वपूर्ण बदल केले आहेत. राज्याच्या प्रशासन व्यवस्थेत हा विभाग महत्वपूर्ण समजला जातो. रेल्वेचे अतिरिक्त पोलीस महासंचालक अमन कुमार पांडे यांना गुप्तचर विभागाचे अतिरिक्त पोलीस महासंचालक बनवण्यात आलं आहे. भाजपच्या तीन आमदारांनी आधीचे काँग्रेस सरकार आपले फोन टॅप करत होते, असा आरोप केल्यानंतर ही नवी नियुक्ती करण्यात आली आहे. कर्नाटकात सध्या इंडियन प्रिमियर लीगप्रमाणे (आयपीएल) इंडियन पॉलिटिकल लीगचा खेळ रंगला असून खेळाडूंच्या बोलीप्रमाणं येथे आता आमदारांची बोली लागण्याची शक्यता आहे, अशा शब्दांत भाजपचे माजी नेते यशवंत सिन्हा कर्नाटकातील सत्ता स्थापनेतील पेचप्रसंगावर भाष्य केलं. कर्नाटकातील राज्यापालांच्या निर्णयाविरोधात त्यांनी गुरुवारी राष्ट्रपती भवनाबाहेर या प्रकाराच्या निषेधासाठी धरणं आंदोलन केलं. सिन्हा म्हणाले, की कर्नाटकात भाजपकडं बहुमत नसतानाही राज्यपालांनी त्यांना सत्तास्थापनेचं निमंत्रण दिलं. उलट काँग्रेस-धर्मनिरपक्ष जनता दलाकडं बहुमत असतानाही त्यांना नाकारण्यात आलं. अशा प्रकारची असंविधानिक पावलं उचलली गेल्यानं लोकशाहीची हत्या झाली आहे. देशाच्या राजकीय व्यवस्थेची हीच कमजोरी आहे की, अशा राजकीय परिस्थितीत ते न्याय देण्यास असमर्थ ठरतात. तत्पूर्वी सिन्हा यांनी ट्विट केलं होतं, की कर्नाटकातील घटनाक्रम हा 2019च्या लोकसभा निवडणुकांनंतर दिल्लीत होणार्‍या संभाव्य घडामोडींचा पूर्वाभ्यास आहे. भाजपकडं बहुमतासाठी 8 आमदार कमी आहेत. आता ते बहुमतासाठी आवश्यक संख्या कुठून गोळा करणार? राज्यपालांकडून संविधानिक नियमाप्रमाणे निर्णयाची जी अपेक्षा होती, त्याचा नेमका उलटा निर्णय त्यांनी दिला आहे. क्रिकेटमधील आयपीएलप्रमाणं राज्यपालांच्या निर्णयामुळं कर्नाटकात इंडियन पॉलिटिकल लीग तयार झाली असून तिथं आता आमदारांची बोली लागेल. ही बाब लोकशाहीची हत्या आहे. राज्यपाल जर पक्षांसाठी रक्षकाचे काम करायला लागले तर लोकशाही काम करू शकणार नाही, अशी टीका त्यांनी केली आहे.
त्रिशंकू विधानसभा असलेल्या कर्नाटकात राज्यपाल वजूभाई वाला यांनी बुधवारी रात्री भाजपला सत्तास्थापनेसाठी पाचारण केलं. या निर्णयाविरोधात काँग्रेस आणि धर्मनिरपेक्ष जनता दलानं सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. शुक्रवारी या याचिकेवर सुनावणी झाली. सर्वोच्च न्यायालायत सुरुवातीला बी एस येदियुरप्पा यांच्यावतीनं दोन पत्रं सादर करण्यात आली. यातील एका पत्रात येदियुरप्पांची विधिमंडळ नेतेपदी निवड केल्याचं म्हटलं होतं, तर दुसर्‍या पत्रात विधिमंडळात बहुमत सिद्ध करण्यास तयार असल्याचं म्हटलं होतं. धर्मनिरपेक्ष जनता दल आणि काँग्रेसचे आमदारही भाजपला पाठिंबा देतील, असं दावा भाजपचे वकील मुकुल रोहतगी यांनी केला; परंतु तूर्तास मी याबाबत अधिक माहिती देणार नाही, असं त्यांनी सांगितलं. राज्यपालांच्या निर्णयाची वैधता तपासण्याऐवजी कोणलाही अतिरिक्त वेळ न देता शनिवारीच विधानसभेत बहुमत चाचणी घेता येईल, असं सर्वोच्च न्यायालयानं जाहीर केलं. काँग्रेसची बाजू मांडणारे अभिषेक मनू सिंघवी यांनी सर्वप्रथम बहुमत सिद्ध कोणं करायचं? काँग्रेस- धर्मनिरपेक्ष जनता दल युतीनं, की भाजपनं असा सवाल केला. त्यावर न्या. सिक्री यांनी ज्याला कोणाला संधी मिळेल त्यानं बहुमत सिद्ध करावं. शेवटी बहुमत चाचणीत विधानसभेचा कौल महत्त्वाच असतो, असं स्पष्ट केलं. सर्व बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर शनिवारी संध्याकाळी चार वाजता विधानसभेत बहुमत चाचणी घ्यावी, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयानं दिला. त्यात राज्यपालांची प्रतिष्ठा राहिली आणि भाजपच्या घोडेबाजारालाही न्यायालयानं अटकाव घातला. येदियुरप्पा सरकारनं बहुमत चाचणीपर्यंत कोणतेही धोरणात्मक निर्णय घेऊ नयेत, असं न्यायालयानं बजावलं. पोलीस महासंचालकांनी बहुमत चाचणीच्या वेळी विधिमंडळाच्या आवारात कडेकोट बंदोबस्त ठेवावा, असंही न्यायालयानं सांगितलं.
सर्वोच्च न्यायालयानं कर्नाटक विधानसभेत बहुमत चाचणी घेण्याचे आदेश दिल्यानंतर काँग्रेसचे अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी भाजपवर टीका केली. भाजपला कायद्यानं रोखलं आहे ; पण आता सत्तास्थापनेसाठी भाजपा पैसा व बळाचा वापर करणार’ अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली. न्यायालयाच्या निर्णयावरुन राज्यपाल वाला यांचा निर्णय अयोग्य असल्याचं स्पष्ट होतं. बहुमत नसतानाही सत्तास्थापन करण्याचा भाजपाचा डाव न्यायालयानं हाणून पाडला. आजवर कोणत्याही राज्यपालांनी बहुमत सिद्ध करण्यासाठी 2 आठवड्यांचा कालावधी दिला नाही. कर्नाटकच्या राज्यपालांनी संविधानातील मूल्यांचा अपमान केला असून आज सर्वोच्च न्यायालयानं लोकशाहीचं संरक्षण केलं आहे, असं काँग्रेसनं म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर मुख्यमंत्री बी.एस.येदियुरप्पा यांनी कर्नाटक विधासभेत बहुमत सिद्ध करुन दाखवू असा दावा केला आहे. कर्नाटकात एकाबाजूला जोरदार सत्तासंघर्ष रंगलेला असताना येदियुरप्पा यांनी पदभार स्वीकारताच कायदा विभाग आणि पोलीस खात्यात काही महत्वाचे फेरबदल केले आहेत. येदियुरप्पा एक दिवसाचे मुख्यमंत्री ठरतील, असं काँग्रेसनं म्हटलं असलं तरी येदियुरप्पा सरकार वाचवण्यासाठी पूर्ण प्रयत्न करत आहेत. येदियुरप्पांनी मधुसूदन आर नाईक यांच्याजागी प्रभुलिंगा के नवाडगी यांची कर्नाटकच्या अ‍ॅडव्हकोट जनरल पदावर नियुक्ती केली आहे.
येदियुरप्पांनी पोलिसांच्या गुप्तचर विभागात महत्वपूर्ण बदल केले आहेत. राज्याच्या प्रशासन व्यवस्थेत हा विभाग महत्वपूर्ण समजला जातो. रेल्वेचे अतिरिक्त पोलीस महासंचालक अमन कुमार पांडे यांना गुप्तचर विभागाचे अतिरिक्त पोलीस महासंचालक बनवण्यात आलं आहे. भाजपच्या तीन आमदारांनी आधीचे काँग्रेस सरकार आपले फोन टॅप करत होते, असा आरोप केल्यानंतर ही नवी नियुक्ती करण्यात आली आहे. कर्नाटकात सध्या इंडियन प्रिमियर लीगप्रमाणे (आयपीएल) इंडियन पॉलिटिकल लीगचा खेळ रंगला असून खेळाडूंच्या बोलीप्रमाणं येथे आता आमदारांची बोली लागण्याची शक्यता आहे, अशा शब्दांत भाजपचे माजी नेते यशवंत सिन्हा कर्नाटकातील सत्ता स्थापनेतील पेचप्रसंगावर भाष्य केलं. कर्नाटकातील राज्यापालांच्या निर्णयाविरोधात त्यांनी गुरुवारी राष्ट्रपती भवनाबाहेर या प्रकाराच्या निषेधासाठी धरणं आंदोलन केलं. सिन्हा म्हणाले, की कर्नाटकात भाजपकडं बहुमत नसतानाही राज्यपालांनी त्यांना सत्तास्थापनेचं निमंत्रण दिलं. उलट काँग्रेस-धर्मनिरपक्ष जनता दलाकडं बहुमत असतानाही त्यांना नाकारण्यात आलं. अशा प्रकारची असंविधानिक पावलं उचलली गेल्यानं लोकशाहीची हत्या झाली आहे. देशाच्या राजकीय व्यवस्थेची हीच कमजोरी आहे की, अशा राजकीय परिस्थितीत ते न्याय देण्यास असमर्थ ठरतात. तत्पूर्वी सिन्हा यांनी ट्विट केलं होतं, की कर्नाटकातील घटनाक्रम हा 2019च्या लोकसभा निवडणुकांनंतर दिल्लीत होणार्‍या संभाव्य घडामोडींचा पूर्वाभ्यास आहे. भाजपकडं बहुमतासाठी 8 आमदार कमी आहेत. आता ते बहुमतासाठी आवश्यक संख्या कुठून गोळा करणार? राज्यपालांकडून संविधानिक नियमाप्रमाणे निर्णयाची जी अपेक्षा होती, त्याचा नेमका उलटा निर्णय त्यांनी दिला आहे. क्रिकेटमधील आयपीएलप्रमाणं राज्यपालांच्या निर्णयामुळं कर्नाटकात इंडियन पॉलिटिकल लीग तयार झाली असून तिथं आता आमदारांची बोली लागेल. ही बाब लोकशाहीची हत्या आहे. राज्यपाल जर पक्षांसाठी रक्षकाचे काम करायला लागले तर लोकशाही काम करू शकणार नाही, अशी टीका त्यांनी केली आहे.
