सरकारची इभ्रत महाराष्ट्राच्या वेशीवर टांगणार्‍या मंत्रालय डेब्रीज घोटाळ्याच्या चौकशीचे आदेश सुर्यवंशी साहेब! सावध ऐका पुढील्या हाका... समतोल मनोवस्था ठेवून पाऊल टाका...
मुंबई/ विशेष प्रतिनिधी - महायुती सरकारच्या पारदर्शक कारभाराचे धिंडवडे काढून महाराष्ट्राच्या वेशीवर टांगण्यास कारणीभूत ठरलेल्या मंत्रालय डेब्रीज घोटाळ्याची चौकशी करण्याचे आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चंद्रकांत दादा पाटील यांनी दिले आहे. या घोटाळ्याची तटस्थ आणि सखोल चौकशी करून सरकारची अब्रू वाचविणे चौकशी अधिकारी अधिक्षक अभियंता अरविंद सुर्यवंशी यांच्या हातात असल्याने त्यांच्यावरची नैतिक जबाबदारी वाढली आहे. मनोरा आमदार निवास इमारतीच्या घोटाळ्याच्या चौकशीत झालेल्या चुकांची पुनरावृत्ती टाळण्यासाची दक्षता घेतील, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. डेब्रीज घोटाळ्याची चौकशी ऐन रंगात येत असताना दक्षिण साबां उपविभागाचे उपअभियंता अशोक काशीनाथ बागूल यांची वैद्यकीय रजा चर्चेचा विषय ठरली आहे.
महायुती सरकारचे मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतल्यानंतर देवेंद्र फडणविस यांनी भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन आणि पारदर्शक कारभार असे वचन महाराष्ट्राच्या जनतेला दिले होते. सहकारी मंत्र्यांनीही मुख्यमंत्र्यांच्या या वचनाला जागत आपल्या खाते प्रमुखांना ताकीद बजावली होती. मुंबई शहर इलाखा विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्यांनी मात्र या वचनाला वाटाण्याच्या अक्षता लावून सरकारची इभ्रत अरबी समुद्रात बुडविण्याचा चंग बांधला असल्याचे मंत्र्यांचा सहवास असलेल्या राज्याचे मुख्यालय मंत्रालय इमारतीत झालेल्या डेब्रीज घोटाळ्यातून निष्पन्न झाले आहे.
विशेषतः सन 2015-16 या आर्थिक वर्षात कार्यकारी अभियंता रणजीत हांडे आणि प्रज्ञा वाळके यांच्या कार्यकाळात झालेल्या या डेब्रीज घोटाळ्याने मंत्र्यांच्या बुडाखालीच भ्रष्टाचार करण्याचे धाडस शहर इलाखा साबां विभागाने दाखविल्याचा संदेश महाराष्ट्रभर व्हायरल झाला. या संदेशातून भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासन आणि पारदर्शक कारभाराचे वचन मंत्रालय परिसरातच पाळले जात नसल्याने या सरकारची प्रतिष्ठा ऐरणीवर येत असल्याचा धोका आ. चरणभाऊ वाघमारे यांनी मुख्यमंत्र्यांसह सार्वजनिक बांधकाम मंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिला. रणजीत हांडे आणी प्रज्ञा वाळके यांच्या कार्यकाळातील सरकारच्या प्रतिमेला डंख मारणार्‍या या भ्रष्टाचारासंदर्भात आ. चरणभाऊ वाघमारे यांनी केलेल्या तक्रारींची दखल घेऊन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि साबां मंत्री चंद्रकांत दादा पाटील यांनी भ्रष्टाचाराची चौकशी करण्याचा निर्णय घेतला आणि चंद्रकांत दादा पाटील यांच्या आदेशाने अधिक्षक अभियंता अरविंद सुर्यवंशी यांना चौकशी करण्याचे निर्देश कक्ष अधिकारी गो. भ. शिंदे यांनी दिले.
अधिक्षक अभियंता अरविंद सुर्यवंशी यांच्याकडे चौकशीचे सुत्रे सोपविण्यात आल्याने सरकारची इभ्रत वाचविण्याची मोठी जबाबदारी त्यांच्या खांद्यावर आल्याची चर्चा साबांत आहे.
यापुर्वीही मनोरा आमदार निवास इमारतीतील कक्ष दुरूस्ती घोटाळ्याची चौकशी करताना अरविंद सुर्यवंशी अडचणीत सापडले होते. यावेळी थेट रणजीत हांडे यांच्यावर संशयाची सुई रोखली गेली असल्याने अरविंद सुर्यवंशी यांना तारेवरची कसरत करावी लागणार असल्याची चर्चा आहे.
अधिक्षक अभियंता अरविंद सुर्यवंशी यांच्यासारखा चौकशी अधिकारी सहकारी अभियंत्यांला वाचविण्यापेक्षा सरकारच्या इभ्रतीला न्याय देईल, अशी रास्त अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
दरम्यान या चौकशी निर्णय प्रक्रियेचे घोडे चौखूर उधळण्यास सुरूवात करीत असताना दक्षिण साबां उपविभागाचे उपअभियंता अशोक काशीनाथ बागूल यांनी दहा मे रोजी वैद्यकीय रजेचा अर्ज सादर केल्याने वेगळ्या चर्चेला उधाण आले आहे.अशोक बागूल यांचा पदभार उपअभियंता एस. पी. चव्हाण यांनी स्वीकारल्याचे समजते.
या घडामोडींनतर अरविंद सुर्यवंशी आपल्यासमोर असलेल्या अडचणी आणि द्विधा मनस्थितीतून कसा मार्ग काढतात यावर चौकशी अहवालाचे भवितव्य अवलंबून असले तरी सावध पविञा घेऊन सरकारच्या इभ्रतीला न्याय देणेच सुर्यवंशी यांना हितावह ठरणार आहे.
महायुती सरकारचे मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतल्यानंतर देवेंद्र फडणविस यांनी भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन आणि पारदर्शक कारभार असे वचन महाराष्ट्राच्या जनतेला दिले होते. सहकारी मंत्र्यांनीही मुख्यमंत्र्यांच्या या वचनाला जागत आपल्या खाते प्रमुखांना ताकीद बजावली होती. मुंबई शहर इलाखा विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्यांनी मात्र या वचनाला वाटाण्याच्या अक्षता लावून सरकारची इभ्रत अरबी समुद्रात बुडविण्याचा चंग बांधला असल्याचे मंत्र्यांचा सहवास असलेल्या राज्याचे मुख्यालय मंत्रालय इमारतीत झालेल्या डेब्रीज घोटाळ्यातून निष्पन्न झाले आहे.
विशेषतः सन 2015-16 या आर्थिक वर्षात कार्यकारी अभियंता रणजीत हांडे आणि प्रज्ञा वाळके यांच्या कार्यकाळात झालेल्या या डेब्रीज घोटाळ्याने मंत्र्यांच्या बुडाखालीच भ्रष्टाचार करण्याचे धाडस शहर इलाखा साबां विभागाने दाखविल्याचा संदेश महाराष्ट्रभर व्हायरल झाला. या संदेशातून भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासन आणि पारदर्शक कारभाराचे वचन मंत्रालय परिसरातच पाळले जात नसल्याने या सरकारची प्रतिष्ठा ऐरणीवर येत असल्याचा धोका आ. चरणभाऊ वाघमारे यांनी मुख्यमंत्र्यांसह सार्वजनिक बांधकाम मंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिला. रणजीत हांडे आणी प्रज्ञा वाळके यांच्या कार्यकाळातील सरकारच्या प्रतिमेला डंख मारणार्‍या या भ्रष्टाचारासंदर्भात आ. चरणभाऊ वाघमारे यांनी केलेल्या तक्रारींची दखल घेऊन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि साबां मंत्री चंद्रकांत दादा पाटील यांनी भ्रष्टाचाराची चौकशी करण्याचा निर्णय घेतला आणि चंद्रकांत दादा पाटील यांच्या आदेशाने अधिक्षक अभियंता अरविंद सुर्यवंशी यांना चौकशी करण्याचे निर्देश कक्ष अधिकारी गो. भ. शिंदे यांनी दिले.
अधिक्षक अभियंता अरविंद सुर्यवंशी यांच्याकडे चौकशीचे सुत्रे सोपविण्यात आल्याने सरकारची इभ्रत वाचविण्याची मोठी जबाबदारी त्यांच्या खांद्यावर आल्याची चर्चा साबांत आहे.
यापुर्वीही मनोरा आमदार निवास इमारतीतील कक्ष दुरूस्ती घोटाळ्याची चौकशी करताना अरविंद सुर्यवंशी अडचणीत सापडले होते. यावेळी थेट रणजीत हांडे यांच्यावर संशयाची सुई रोखली गेली असल्याने अरविंद सुर्यवंशी यांना तारेवरची कसरत करावी लागणार असल्याची चर्चा आहे.
अधिक्षक अभियंता अरविंद सुर्यवंशी यांच्यासारखा चौकशी अधिकारी सहकारी अभियंत्यांला वाचविण्यापेक्षा सरकारच्या इभ्रतीला न्याय देईल, अशी रास्त अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
दरम्यान या चौकशी निर्णय प्रक्रियेचे घोडे चौखूर उधळण्यास सुरूवात करीत असताना दक्षिण साबां उपविभागाचे उपअभियंता अशोक काशीनाथ बागूल यांनी दहा मे रोजी वैद्यकीय रजेचा अर्ज सादर केल्याने वेगळ्या चर्चेला उधाण आले आहे.अशोक बागूल यांचा पदभार उपअभियंता एस. पी. चव्हाण यांनी स्वीकारल्याचे समजते.
या घडामोडींनतर अरविंद सुर्यवंशी आपल्यासमोर असलेल्या अडचणी आणि द्विधा मनस्थितीतून कसा मार्ग काढतात यावर चौकशी अहवालाचे भवितव्य अवलंबून असले तरी सावध पविञा घेऊन सरकारच्या इभ्रतीला न्याय देणेच सुर्यवंशी यांना हितावह ठरणार आहे.
