अग्रलेख - व्यवस्थाच मोडकळीस

वाहतुकीचा प्रश्‍न देशात दिवसेंदिवस जिकरीचा होत आहे. भारतीय लोकसंख्या लक्षात घेता टक्केवारीतील वाहानातील प्रमाण कमीच आहे. पण तरीही देशातील वाहनांची संख्या भारतीय रस्त्यांवर अतिरिक्त ठरत आहे. त्यातही शहरांमधील वाहतुक ही अधिकच गुंतागुंतीची ठरत आहे. वित्तीय संस्था आणि बँका यांनी कर्जाऊ पध्दतीने वाहनांची उपलब्धी मध्यमवर्गीयांना मोठ्या प्रमाणात करुन दिली. त्यामुळे मध्यमवर्गीयांनी दुचाकी वाहानांबरोबरच चारचाकी वाहनांनाही पसंती दिली. श्रीमंतांनी एकापेक्षा अधिक वाहने ताफ्यात बाळगणे प्रतिष्ठेचे मानले. यातुनच महानगरांमध्ये रस्ते आणि वाहने यांचे व्यस्त प्रमाण निर्माण झाले. परिणामी देशातील जवळपास सर्वच महानगरांत वाहतुक कोंडी होवू लागली आहे. ही वाहतुक कोंडी दिल्लीसारख्या राजधानीच्या शहरात अधिक डोकेदुखी बनली आहे. यावर उपाययोजना नेमकी काय करावी यावर कोणताही देशव्यापी तोडगा निघालेला नाही. म्हणून त्यावर उपाय-योजना करण्यासाठी स्थानिक सरकारने काही योजना आखल्या तर त्याचे स्वागतच करायला हवे. भारतासारख्या देशामध्ये प्रदुषण कमी करत असतांना सर्वसामान्य जनतेचे हित लक्षात घेवून सार्वजनिक वाहतुक व्यवस्था अधिक मजबूत करण्यास वाव द्यावा. दिल्लीत वाहतुक व्यवस्था ही खासगी प्रकारची असल्यामुळे खासगी वाहनधारकांची अरेरावी दिल्लीत मोठ्याप्रमाणात वाढली आहे. त्यामुळे दिल्लीच्या वातावरणाला प्रदुषण विरहीत करण्यासाठी वाहनधारकांनी स्वत:वरच आता सार्वजनिक वाहतुक व्यवस्थेवर निर्भर राहाण्याचे संस्कार करुन घ्यायला हवेत. यामुळे दिल्लीच्या खासगी वाहतुक सेवेला सार्वजनिक करण्यासाठी वाटा शोधल्या जावू शकतात. यासाठी दिल्ली सरकारने पुढाकार घ्यायला हवा. तसे पाहिले तर दिल्लीत हवा आणि प्रकाश यांचे सर्वाधिक प्रदुषण असल्याचे यापुर्वीच स्पष्ट झाले आहे. निर्सगाच्या हवा, प्रकाश, ध्वनी यासर्व बाबी सर्वप्रकारच्या जनतेला शुध्द स्वरुपात मिळायला हव्यात. मात्र श्रीमंतीचा खाक्या मिरविणारे या निसर्गदत्त घटकांना प्रदुषित करण्यासाठी अधिक पुढे सरसावतात. त्यामुळे जनतेच्या नैसर्गिक अधिकारावरच गदा येते. एकंदरीत दिल्लीच्या वाहतुक प्रश्‍नावर केलेली उपाय-योजना ही थोड्याफार फरकाने इतर शहरांमध्ये देखिल लागू करण्याचा प्रयत्न होईल. खासगी वाहनांची संख्या वाढल्यामुळे सार्वजनिक वाहनांचा उपयोग करणार्‍या जनतेवरही त्याचा परिणाम आपोआप होतो. खासगी वाहनांनी रस्ता काबीज केल्यामुळे वाहतुक कोंडी होवून सार्वजनिक वाहन व्यवस्था कोंडीत सापडते. परिणामी त्या व्यवस्थेचा उपयोग करणारे लोक निहीत वेळेत आपल्या कामाच्या ठिकाणी पोहचू शकत नाहीत. यामुळे कार्यालयीन ताणतणावाला त्यांना सामोरे तर जावे लागतेच परंतु त्याचा आर्थिक फटकाही त्यांच्या एकूण जीवनावर होतो. म्हणूनच अमेरिकेसारखी खासगी वाहनांची बजबजपुरी असणे आणि सार्वजनिक वाहतुक व्यवस्था नाकारणे अशा प्रकारची लाडावलेली संस्कृती भारतीयांना परवडणारी नाही. म्हणूनच दिल्लीत झालेली वाहतुक उपाय-योजना आपल्या शहरांनेही कशी स्विकारावी यासाठी सगळ्यांनी आपल्या पातळीवर प्रयत्न करायला हवा.