अग्रलेख - पेट्रोल-डिझेलचा भडका

पेट्रोल आणि डिझेलचे दर आठवडयातील बदलण्याचा शिरस्ता पडल्यामुळे, एक रूपया, किंवा काही पैसे वाढले तरी सहज लक्षात येत नव्हते, त्यामुळे त्याकडे सातत्याने दुर्लक्ष के ले. परिणामी आज पेट्रोल आणि डिझेलचे दर अव्वाच्या सव्वा किमतीने वाढत चालले आहे. महाराष्ट्रात तर देशांतील सर्वोच्च दर 85 रूपये पेट्रोलला आहे. त्यामुळे या वाढत्या कि मतीमुळे वाहतूक व्यवस्थेचे देखील दर वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. पेट्रोल आणि डिझेलचे दर महागाई वाढीचे संकेत देणारे आहेत. पेट्रोल आणि डिझेलच्या वाढत्या किंमती आटोक्यात आणण्यासाठी पेट्रोल आणि डिझेलला जीएसटीच्या कार्यकक्षेत आणण्यासाठी गांभिर्याने विचार झाला पाहिजे. देशभरात पेट्रोल आणि डिझेलवर जीएसटी लागू झाला तर देशभरात इंधनाचे एकसारखेच होतील. तसेच पेट्रोलियम पदार्थांवरील प्रतिलिटर 28 रूपयांचा जीएसटी लावला तरी टॅक्स दरातही बर्‍यापैकी कपात होऊ शकते. केंद्रात मोदी सरकार सत्तेत आल्यापासून आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील कच्च्या तेलाच्या दरांमध्ये 53 टक्क्यांनी घट झाली. मात्र भारतात पेट्रोल, डिझेलच्या दरांमध्ये वाढ होण्यामागे केंद्र आणि राज्य सरकारकडून लावण्यात आलेले कर कारणीभूत ठरतात. त्यामुळे पेट्रोलियम पदार्थांना जीएसटीच्या कक्षेत आणल्यास मोदी सरकारचा हा ऐतिहासिक निर्णय ठरु शकतो. पेट्रोलचे भाव सध्या प्रतिलिटर 85 रुपयांच्या घरात पोहोचल्यामुळे ग्राहकांमध्ये सरकारविरोधात संताप वाढू लागला. यापार्श्‍वभूमीवरच देशभरातल्या पेट्रोल पंपचालकांनी पेट्रोलियम पदार्थांचा जीएसटीत समावेश करण्याची मागणी केली. कारण गेल्या जुलैपासून इंधन दरवाढीत मोठी वाढ झाली. पेट्रोल 7 रुपयांनी तर डिझेल 5 रुपयांनी महागलंय. इंधनाच्या या वाढीव किं मतीमध्ये अबकारी कर, व्हॅट आणि सेसचा मोठा हिस्सा आहे. पेट्राल आणि डिझेलच्या किमती वाढल्यामुळे त्याचा परिणाम साहजिकच वाहतूक खर्चावर होतांना दिसून येत आहे. परिणामी वाहतूक खर्च वाढल्यामुळे दूध आणि फळं या वस्तूही महाग होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. औद्योगिक प्रगतीमुळे देशातील इंधनाची गरज दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे. त्यामुळे दर वाढला तरी ही मागणी कमी होणारी नाही, मात्र याचा फटका सरकारला बसणार आहे. कारण सर्वसामान्य पेट्रेाल आणि डिझेलचे दर वाढले की, सरक ारच्या ध्येयधोरणाला दोषी ठरवतात, आणि त्याचा फटका देखील सरकारला बसू शकतो. त्यामुळे पेट्रेाल आणि डिझेलचे दर आटोक्यात ठेवण्यासाठी योग्य ती पावले मोदी सरक ारला उचलावी लागणार आहे. सरकारच्या उत्पन्नाचा सगळयात मोठा स्त्रोत म्हणजे, पेट्रोलियम पदार्थांवरचा कर आहे. पेट्रोलचा दर एका रूपयाने जरी कमी झाला, तरी सरकारचं तेरा हजार कोटी रूपयांच नुकसान होते, अशी आकडेवारी सरकारकडून नेहमीच पुढे केली जाते. मात्र याला पर्याय देखील पर्याय पुढे येऊ शकेल. मात्र हा एक रूपया सरकारने कि ती प्रमाणात वाढवला आहे, याकडे देखील लक्ष वेधण्याची गरज आहे. तेलाच्या किंमतीत सातत्याने होणार्‍या वाढीमुळे सरकारच्यामहसुलात नेहमीच वाढ झाली आहे. अशा वेळी जर थोडा कर कमी करून वाढलेल्या महसूलातला थोडा हिस्सा कमी केला, तर बिघडले कुठे. मात्र सातत्याने तेल कंपन्यांना झुकते माप देत, सर्वसामान्यांच्या डोक्यावर अनेक क रांचे बोझे टाकून आज पेट्रेाल 85 रूपयांच्या घरात पोहचले आहे. याला सर्वस्वी सरकारचे चुकीचे धोरण कारणीभूत आहे