दखल - ओबीसींचा टायगर अखेर पिंजर्‍याबाहेर

बेहिशोबी मालमत्तेप्रकरणी तुरुंगात असलेले राज्याचे माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांना अखेर मुंबई उच्च न्यायालयानं जामीन मंजूर केला आहे. हजारो कोटी रुपयांची बेहिशेबी मालमत्ता बाळगणारे तसेच हजारो कोटी रुपयांच्या कर्जांना गंडा घालणारे ताठ मानेनं वावरत आहेत, काही जण परदेशात पळून जात आहेत, त्यांच्या सरकारला मुसक्या आवळता आल्या नाहीत. परंतु, बेहिशेबी मालमत्ता बाळगल्याचा आणि काही निविदांत गैरव्यवहार केल्याचा आरोप असलेल्या भुजबळांना मात्र तुरुंगात अडकवून ठेवण्यात आलं.

खुनासारख्या गंभीर गुन्ह्यातल्या व्यक्तींना जामीन दिला जातो. परंतु, इतर मागासवर्गीयांचा मसीहा असलेल्या भुजबळांच्या बाबतीत राजकारण करण्यात आलं. त्यांच्यावरील आरोपाचे सर्व पुरावे सरकारकडं जमा असताना आणि त्यांंच्याकडून काही जमा करण्याचं राहिलं नसतानाही भुजबळांना जामीन मिळणार नाही, याची पुरेपूर तजवीज करण्यात आली होती, असं मानण्यास जागा आहे. या निमित्तानंं भुजबळ कुटुंबातील भाऊबंदकीही बाहेर आली. भुजबळांवरील आरोप आणि त्यानंतर त्यांना झालेली अटक राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या प्रतिमा हननासही कारणीभूत ठरली. अजित पवार, सुनील तटकरे यांच्या बदल्यात भुजबळ यांचा बळी दिला, असे आरोप झाले. परंतु, त्याला काही अर्थ नव्हता. भुजबळ तुरुंगात असताना जितेंद्र आव्हाड आणि धनंजय मुंडे यांच्यासारख्या नेत्यांना राष्ट्रवादीनं पुढं आणलं असलं, तरी टायगर तो टायगर असतो. भुजबळ तुरुंगात असतानाही त्यांना खासदार सुप्रिया सुळे वारंवार भेटत होत्या. त्यांच्या प्रकतीची विचारपूस करीत होत्या. योग्य त्या उपचाराची व्यवस्था न झाल्यानं त्या सरकारवरही तुटून पडत होत्या. केंद्र सरकारनं केलेल्या नव्या कायद्याचा आधार घेऊन भुजबळ यांच्याविरोधातील गुन्हा जामीनपात्र झाल्यानं त्यांनी जामिनासाठी अर्ज केला. त्यालाही सरकारनं विरोध केला. अखेर भुजबळ न्यायालयीन लढाईत यशस्वी झाले.
महाराष्ट्र सदन, इंडिया बुल्स आदी प्रकरणांत काळा पैसा प्रतिबंधक कायद्यान्वये दाखल असलेल्या तीन गुन्ह्याप्रकरणी भुजबळ यांना सक्तवसुली महासंचालनालयानं 14 मार्च 2016 रोजी अटक केली होती. भुजबळ यांची मुंबईतील ईडीच्या मुख्यालयात चौकशी सुरू होती. भुजबळ यांनी आपण चौकशीत सर्वतोपरी सहकार्य करणार असल्याचं सांगितलं होतं. मात्र, सरकारकडून सुडाचं राजकारण होत असल्याचा आरोप त्यांनी त्या वेळी केला होता. महाराष्ट्र सदन, इंडिया बुल्स या व्यवहारातून भुजबळ कुटुंबीयांना मिळालेल्या 870 कोटी रुपयांबाबत महासंचालनालयाकडून चौकशी सुरू आहे. छगन भुजबळांसह त्यांचा मुलगा पंकज आणि समीर यांच्यासह 14 जणांवर आरोपपत्र दाखल करण्यात आलं होतं. आता जामीन मिळणं हा त्यांचा अधिकार आहे, तो त्यांना मिळाला आहे अशी प्रतिक्रिया राष्ट्रवादीचे नेते नवाब मलिक यांनी दिली आहे. आमचे नेते भुजबळ यांच्या संपर्कात होते असं ते म्हणाले. सरकारनं त्यांना जामीन मिळू नये, यासाठी खूप प्रयत्न केल्याचं सांगताना अखेर कायद्यानुसार त्यांना जामीन मिळाल्याचं मलिक यांनी म्हटलं आहे. कालिना भूखंड घोटाळाप्रकरणी त्यांना जामीन मिळाला होता. मात्र, आर्थिक अफरातफरीप्रकरणी जामीन मिळाला नव्हता, तो ही आता मिळाल्यामुळं त्यांचा कारागृहबाहेर पडण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. भुजबळ हे बडे व्यक्तीमत्त्व असल्यामुळं त्यांना जामीन मिळाला, तर ते पुराव्यांमध्ये फेरफार करू शकतात, असा दावा सरकारी वकिलांनी केला होता. मात्र, मुंबई उच्च न्यायालयानं तो ग्राह्य मानला नाही व त्यांना जामीन दिला आहे. जामीन मंजूर केल्यानंतर भुजबळ अखेर दोन वर्षांनी तुरुंगाबाहेर येणार आहेत.
भुजबळ हे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री असतानाच्या काळात जारी करण्यात आलेल्या विविध कंत्राटातून भुजबळ कुटुंबीयांच्या कंपन्यांना मोठ्या प्रमाणात रोख रक्कम लाचेच्या स्वरुपाचा मिळाल्याचा आरोप होता. महाराष्ट्र सदन व इंडिया बुल्स प्रकरणात राज्याच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागानं 11 जून 2015 रोजी स्वतंत्र गुन्हे दाखल केल्यानंतर 15 जून 2015 रोजी सक्तवसुली संचालनालयानंही भुजबळांविरोधात काळा पैसा प्रतिबंधक कायदान्वये दोन गुन्हे दाखल केले होते. दिल्लीत महाराष्ट्र सदन प्रकरणात भुजबळ यांनी विविध कंपन्यांच्या माध्यमातून साडेतेरा कोटींची लाच घेतल्याचा आरोप लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या आरोपपत्रात करण्यात आला होता. 20 हजार पानांच्या या आरोपपत्रात 60 साक्षीदार होते. या आरोपपत्राचा आधार घेऊन सक्तवसुली संचालनालयानं कारवाई केली होती. भुजबळ यांनी महाराष्ट्र सदनाचं बांधकाम मे. के. एस चमणकर या कंपनीला मिळवून दिलं. यासाठी भुजबळांनी कंपनीच्या अनुकूल शासकीय निर्णय घेतले. प्रादेशिक परिवहन विभागानं मे. चमणकर यांना निविदा देण्यास नकार दिला. तरीही भुजबळांनी परिवहन विभागाकडून मे. चमणकर यांनाच काम मिळेल, अशी व्यवस्था केली. याद्वारे भुजबळांनी विकासकाला 20 टक्क्यांऐवजी 80 टक्के नफादेखील मिळवून दिल्याचा आरोप भुजबळांवर आहे. मुंबई उच्च न्यायालयानं जामीन मंजूर केल्यामुळे भुजबळ यांचा तुरुंगाबाहेर येण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. भुजबळ यांची सुटका होणार याचा निश्‍चित आनंद आहे. फक्त या निर्णयाला उशिर झाला, त्याचीच खंत वाटते, अशी प्रतिक्रिया राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अजित पवार यांनी दिली. नाशिकमधील स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघातून राष्ट्रवादीचा उमेदवार रिंगणात आहे. अपूर्व हिरे व अन्य कुटुंबीय आता राष्ट्रवादीच्या वाटेवर असताना भुजबळांचं बाहेर येणं हे घड्याळाचे काटे अधिक जलद फिरवण्याला उपयुक्त ठरणारं आहे. नाशिक लोकसभा मतदारसंघातून राष्ट्रवादी पुन्हा नव्या जोमानं लढू शकेल. न्यायालयानं दोषी ठरवल्यानंतर ती व्यक्ति तुरुंगात असेल, तर ते बरोबर आहे. पण, कुठलाही निकाल न लागता एखाद्या व्यक्तिला काही वर्ष तुरुंगात काढावी लागत असतील तर ते अन्यायकारक आहे. तुरुंगातून सुटल्यानंतर ती व्यक्ति त्या प्रकरणावर प्रभाव टाकेल असं एखाद्या यंत्रणेला वाटतं, म्हणून तुरुंगात ठेवणं पूर्णपणे चुकीचे आहे, अशी जी प्रतिक्रिया पवार यांनी व्यक्त केली, ती जास्त महत्वाची आहे. अटक केल्यानंतर आरोपीला त्याचं म्हणणं मांडण्याची योग्य संधी मिळाली पाहिजे असं त्यांनी सांगितलं. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी देर आए दुरुस्त आए अशी प्रतिक्रिया दिली आहे. राष्ट्रवादीनं विधानसभा व लोकसभेच्या निवडणुकीसाठी काँगे्रसबरोबर आघाडी करून भाजप व शिवसेनेविरोधात रणसंग्रामाची तयारी केली असताना भुजबळ यांच्यासारखा नेता आत राहणं परवडणारं नव्हतं. आता जामीन मिळाला असला, तरी त्यांच्यावरील कारवाईची टांगती तलवार कायम राहणार आहे. परंतु, भुजबळ यांना आव्हानं स्वीकारण्याची सवय आहे. त्यावर ते कशी मात करतात, हे आता पाहायचं.