अग्रलेख आश्‍वासनांवरच भलावण !

‘अच्छे दिन आयेंगे’ या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या घोष वाक्याला साथ देवून भारतीय मतदारांनी नरेंद्र मोदी यांना सत्तेत आणले. त्याला आता 26 मे रोजी चार वर्षांचा कालावधी  पूर्ण होईल. जनतेच्या जीवनात अच्छे दिन आले की नाही हा संशोधनाचा विषय असला तरी भाजप आणि त्या पक्षाची मातृसंस्था असलेल्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला अच्छे दिन आले आहेत. युपीए सरकारच्या राजकारणाला कंटाळलेल्या भारतीय मतदारांनी मोठ्या अपेक्षेने भाजपला स्पष्ट बहुमताने निवडून दिले होते. पण या चार वर्षात मोदी सरकारने जी निवडणूकपूर्व आश्‍वासने दिली होती त्याला स्पर्श सुध्दा केला नाही. या उलट आपण आश्‍वासने दिलीच नाही असेही मोदी भक्त सांगत आहेत. भाजपाने लोकांना मुर्ख समजले व भरमसाट आश्‍वासने दिली. तत्कालीन विरोधीपक्ष नेत्या सुषमा स्वराज डॉ. मनमोहन सिंग सरकार विरोधात लोकसभेत आरोपांच्या फैरी झाडत होत्या. त्या मोदी सरकारमध्ये परराष्ट्र मंत्री असुनही बिन खात्याच्या मंत्री राहिल्या आहेत. कारण पंतप्रधान मोदी हेच परराष्ट्र दौरे करुन आपली स्वत:चीच प्रतिमा उजळवण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. तर मोदी यांच्या परराष्ट्रीय दौर्‍यांना मुकसंमती सुषमा स्वराज देत आहेत. नरेंद्र मोदी यांचे सरकार सत्तेवर आल्यानंतर हिंदूत्ववादी संघटना आक्रमक झाल्या आहेत. त्यातूनच अल्पसंख्यांकांच्या प्रार्थना स्थळाबाबत मोठ्या प्रमाणात हल्ले होत आहेत. त्यामुळे अल्पसंख्यांक समाज मोदी सरकारच्या काळात स्वत:ला असुरक्षित समजत आहेत. घर वापसीत ‘लव जिहाद’ या सारख्या समाजाचे ध्रुवीकरण करणार्‍या मोहीम राबवून भारताच्या धर्मनिरपेक्ष लोकशाही प्रजासत्ताकास आपल्या कल्पनेतील हिंदू राष्ट्राचे स्वरुप देण्याच्या कारवाया राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ करीत आहे. भाजपशासित राज्य, केंद्रातील मंत्री सांप्रदायिक भाषणे करीत आहेत तर खासदारांची वक्तव्ये वादग्रस्त ठरत आहेत. मोदींनी निवडणूकीपूर्व आश्‍वासने दिली होती त्यात ते म्हणाले होते की ‘विदेश मे जो काला धन है वो खींच के लायेंगे अब्जावधी रुपये सड रहे है, सत्ता मे आने के बाद ये काला धन यहाँ लायेंगे और हिंदुस्थान के हर आदमी के खाते मे 15-15 लाख रुपये चढायेंगे’, मोदींच्या या घोषणेला गरीबांनी मोठ्या प्रमाणात टाळ्यांनी प्रतिसाद दिला. कारण प्रत्येकाला वाटू लागले आपले बँक खात्यात 15 लाख रुपये जमा होतील. पैशाचे अमिष दाखवून मोदींनी मतांची खरेदी केली होती. पण याकडे कुणाचेही लक्ष नव्हते. निवडणूक आयोग आणि प्रसिध्दी माध्यमांनीही मुग गिळून गप्प होती. मागील वर्षापासुन मोदींनी विदेशातील काळ्या धनाविषयी ब्र शब्दही काढला नाही. अबकी बार मोदी की सरकार या घोषवाक्याने मोदींचे सरकार बनले तर महागाई कमी करु अशा वल्गना भाजपच्या पोपटांनी केल्या होत्या. पण या चार वर्षात महागाई तर कमी झालीच नाही. उलट महागाईने लोक त्रस्त झाले आहेत. पेट्रोल डिझेलचे दर गगनाला भिडले. सर्वसामान्य त्रस्त झाले आहे. नोटाबंदी मुळे सर्वसामान्यांचे कंबरडे मोडले. मात्र मोदी सरकारने या चार वर्षात अनेक निर्णय हे उद्योगपती व भांडवलदार हिताचे घेतले. मोदी सरकार उद्योगपतीचे संरक्षण, शेतकर्‍यांची जमीन उद्योगपतींच्या घशात घालणारे कायदे, बिल्डर लॉबीचा कैवार अशा जनविरोधी निर्णयांनी मोदी सरकार बदनाम होत आहे. मोदी सरकारने जी आश्‍वासने दिली होती ती निदान चार वर्षांत पूर्ण झालेली नाही. आता केवळ एक वर्षांचा कालावधी विद्यमान सरकारकडे उरला आहे. या एका वर्षांत विकासाचा अनुशेष भरून निघणे शक्य नाही. कारण पुढील लोकसभा निवडणूकांना सामोरे जाण्यासाठी रणनिती आखणे, आणि त्यावर अंमलबजावणी करण्यााठी भाजप आपली शक्ती खर्ची घालणार असल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे पुढील एका वर्षांत देखील विकासाच्या ऐवजी केवळ आश्‍वासनांची खैरात होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.