अग्रलेख शेतकरी आत्महत्या रोखण्यात अपयश

शेतकरी आत्महत्याबाबत नुकतीच माहिती समोर आली असून, शेतकरी आत्महत्येचा हा आकडा अनेकांने ह्दय हेलावून टाकणारा आहे. मराठवाडयासारख्या प्रदेशात जानेवारी ते मे2018 या वर्षांतील चार महिन्यात तब्बल 329 शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केल्याचे समोर आले आहे. ही माहिती प्रशासनाच्या औरंगाबाद विभागीय आयुक्त कार्यालयांतून पुढे आलेली आहे, हे विशेष. शेतकरी आत्महत्यांचा आकडा सातत्याने वाढत आहे, मात्र त्यावर कोणतीही उपाययोजना करण्यात सरकारला अपयश आले आहे. कर्जमाफीचा गाजावाजा करण्यात आला असला, तरी ही मदत शेतकर्‍यांच्या हातापर्यंत पोहचलेली नाही. त्याचप्रमाणे मराठवाडयात सिंचनाच्या कोणत्याही सोयीसविधा नाहीत, त्यामुळे मराठवाडयातील शेती ही पावसावर अवलंबून आहे. त्यामुळे मराठवाडयातील शेतकरी नेहमीच निसर्गाच्या पाण्यावर आपले पीक-पाणी घेत असतो. मात्र निसर्गांच्या लहरीपणामुळे उत्पादन घेण्यात शेतकर्‍यांला अनेक अडचणी निर्माण होत आहेत. बँकाकडून होणारे अर्थपुरवठा हा धनाढय आणि मोठया शेतकर्‍यांनाच होतो. छोटया शेतकर्‍यांना हा कर्जांचा पुरवठा होत नाही. त्यामुळे शेतकर्‍यांना आत्महत्या करण्याशिवाय दुसरा पर्याय राहत नाही. मात्र मराठवाडयातील आत्महत्या करणार्‍या शेतकर्‍यांचा हा आकडा मोठा असून, तो चिंताजनक आहे. मराठवाडयातील शेतकर्‍यांना सिंचनाच्या सोयी उपलब्ध करून देण्यासाठी सरकारने महत्वपूर्ण पावले उचलण्याची गरज आहे. मराठवाडयातील 8 जिल्ह्यात 7 मे पर्यंत ते देखील याच वर्षांतील 4 महिन्यात 329 शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केलेल्या आहेत. यात सर्वाधिक बीड जिल्ह्यात 60 शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. या आत्महत्येचा आकडा पाहता संपूर्ण मराठवाड्यात महिन्याला 82 शेतकर्‍यांनी तर दिवसाला 2 ते 3 शेतकर्‍यांनी आपली जीवनयात्रा संपवली आहे. इतक्या मोठ्या प्रमाणात शेतक र्‍यांनी आत्महत्या केल्या असतानासुध्दा शासनाने निम्म्याच शेतकर्‍यांना आर्थिक मदत दिली आहे. 329 शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केलेल्या असताना फक्त 165 शेतकर्‍यांनाच आ र्थिक मदत मिळाल्याची आकडेवारी देखील याच विभागीय आयुक्त कार्यालयातून देण्यात आली आहे. उर्वरीत शेतकर्‍यांना आर्थिक मदत कधी मिळले हा यक्षप्रश्‍नच आहे. देशात पंपत्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शेतकर्‍यांच्या उत्पन्न दुप्पट करण्याचा बागुलबुवा दाखवला आहे. मात्र शेतीचे हे उत्पन्न दुप्पट कसे होईल, याचा कृती आराखडा मात्र सरकार सादर करू शकलेले नाही. त्यामुळे शेतकर्‍यांना दिवास्वप्न दाखवण्याचे आणि त्यांना नागवण्याचे प्रकार सर्रास सुरू आहेत. असे असतांना हा दुप्पट उत्पन्नाचा फास कशासाठी. बरे उत्पन्न दुप्पट वाढेल म्हणजेच, तुमच्या शेतीमालाला दुप्पट भाव मिळणार नाही. तर शेतीतील उत्पन्न दुप्पट वाढवून सरकार आणि व्यापारी ते कवडीमोल भावाने खरेदी करतील, असाच हा फास असल्याचे तरी सद्यस्थितीवरून दिसून येत आहे. वास्तविक आज कृृषी क्षेत्राला संपूर्णत: कलाटणी देण्यासाठी ध्येयधोरणात आमूलाग्र बदल करण्याची खरी गरज आहे. कृषी क्षेत्राशी संबधित बी-बियाणे, खते औषधी याच्या किमती कमी कशा करता येईल, शेतकर्‍यांना प्रगल्भ करून, रासायनिक खते वापरण्याचे दुष्परिणाम, जमिनीवर होणारे परिणाम, औषधीचे देखील दुष्परिणाम या सर्व बाबी शेतकर्‍यांच्या मनांवर चांगल्या रीतिने बिंबवाव्या लागतील. तरच भविष्यात शेतकरी उभा राहू शकेल. कारण शेती धोरणात बदल केला नाही, तर शेतकरी आणि शेती दोन्ही उजाड होण्याची भीती आहे. येणार्‍या काळात समस्यांमध्ये वाढच होणार आहे. अशा परिस्थितीमध्ये शेती करणे बिकट होणार असून, शेतकर्‍यांना जगणे कठीण होणार आहे.