काळा पैसा पांढरा करून देणार्या अहमदनगर मर्चंटस् बँकेविरोधात देशद्रोहाचा खटला चालवावा मनसेचे माजी शहराध्यक्ष गिरीष जाधव यांची मागणी
नोटाबंदीच्या काळात बोगस खातेदारांच्या नावे अकाऊंट उघडून काळा पैसा पांढरा करण्याच्या गोरखधंदा करणार्‍या येथील व्यापारी आणि उद्योगक्षेत्रात अग्रगण्य समजल्या जाणार्‍या अहमदनगर मर्चन्टस् बँकेवर इन्कम टॅक्सने टाकलेल्या धाडीने बँकिंग क्षेत्रात एकच खळबळ उडाली आहे. मनसेचे माजी शहराध्यक्ष गिरीष जाधव यांनी बँकेच्या या गोरखधंद्याच्या विरोधात आवाज उठविला असून, सहकार आयुक्तांकडेच थेट तक्रार दाखल केली आहे. काळा पैसा पांढरा करून देणार्या बँकेच्या पदाधिकारी अन् अधिकार्‍यांवर देशद्रोहाचा खटला चालवून बँकेवर प्रशासक नेमण्याची मागणी केली आहे.
यासंदर्भात सहकार आयुक्तांना पाठविलेल्या निवेदनात म्हटले आहे, की दि. 07 जानेवारी 2017 रोजी मर्चंटस् बँकेच्या बोगस खातेदारांच्या संदर्भातील तक्रार भारतीय रिझर्व बँक, उपसंचालक (आयकर विभाग, युनिट दोन), जिल्हा पोलीस अधीक्षक, अहमदनगर आणि आयुक्त, सहकार तसेच इतर संबंधित अधिकार्यांकडे केली होती. त्यानुसार बँकेची सध्या चौकशी सुरू आहे. नोटाबंदीच्या काळात अहमदनगर मर्चंटस् बँकेने सुमारे दीड ते दोन हजार बोगस खाते उघडले. त्यातील 70 ते 80 टक्के खातेदार हे हयातच नसून बोगस आहेत. त्यांचे खोटे कागदपत्रे बनवून खाते उघडण्यात आले आहेत. नोटबंदीच्या काळात या खात्यावर बोगस ट्रान्झेक्शन दाखवून काळा पैसा पांढरा करून घेतला.
यासंदर्भात उपनिबंधक, अहमदनगर यांनी चौकशी समिती नेमली. त्यानुसार अधिकार्यांनी केेलेल्या चौकशीत त्यांना गाल्को कंपनीचे व्यवहार चुकीचे आढळले. या समितीने त्यांचा अहवाल सहकार आयुक्त आणि जिल्हा उपनिबंधक यांना सादर केला. यासंदर्भात इन्कम टॅक्स इन्वेस्टीगेशन विंग यांनी चौकशी चालू ठेवली व त्यांना दिलेल्या पुराव्यानुसार बँकेतील सातशे खात्यांची स्वतंत्र चौकशी केली असता, त्यांना अनियमितता आढळली. या संपूर्ण सातशे खात्यांसंदर्भातील आवश्यक कागदपत्रे जप्त करून पुणे कार्यालय, इन्कम टॅक्सला घेऊन गेले. तरी या संदर्भात बँकेने सोशल मीडिया व वृत्तपत्र यांच्या माध्यमातून केलेला खुलासा संपूर्ण खोटा आणि दिशाभूल करणारा आहे. इन्कम टॅक्सचे अधिकारी हे क ागदपत्रांची पडताळणी करण्यासाठी आले होते. ते काही बँकेच्या पदाधिकारी व अधिकार्यांची गळाभेट घेण्यासाठी आलेले नव्हते. रिझर्व्ह बँकेकडूनही या मर्चंट बँकेची चौकशी सुरू असून, त्याची प्रतही माझ्याकडे आहे. संबंधित संचालक व अधिकारी हे खातेदार व ठेवीदारांची दिशाभूल करत आहेत. तरी काळा पैसा पांढरा करून देणार्या या बँकेच्या पदा धिकारी व अधिकारी यांच्यावर देशद्रोह व इतर फौजदारी स्वरुपाचे गुन्हे दाखल करून कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी जाधव यांनी केली आहे. तसेच जोपर्यंत इन्कम टॅक्सची चौकशी पूर्ण होत नाही तोपर्यंत या बँकेवर प्रशासक नेमावा, असेही जाधव यांचे म्हणणे आहे.
यासंदर्भात सहकार आयुक्तांना पाठविलेल्या निवेदनात म्हटले आहे, की दि. 07 जानेवारी 2017 रोजी मर्चंटस् बँकेच्या बोगस खातेदारांच्या संदर्भातील तक्रार भारतीय रिझर्व बँक, उपसंचालक (आयकर विभाग, युनिट दोन), जिल्हा पोलीस अधीक्षक, अहमदनगर आणि आयुक्त, सहकार तसेच इतर संबंधित अधिकार्यांकडे केली होती. त्यानुसार बँकेची सध्या चौकशी सुरू आहे. नोटाबंदीच्या काळात अहमदनगर मर्चंटस् बँकेने सुमारे दीड ते दोन हजार बोगस खाते उघडले. त्यातील 70 ते 80 टक्के खातेदार हे हयातच नसून बोगस आहेत. त्यांचे खोटे कागदपत्रे बनवून खाते उघडण्यात आले आहेत. नोटबंदीच्या काळात या खात्यावर बोगस ट्रान्झेक्शन दाखवून काळा पैसा पांढरा करून घेतला.
यासंदर्भात उपनिबंधक, अहमदनगर यांनी चौकशी समिती नेमली. त्यानुसार अधिकार्यांनी केेलेल्या चौकशीत त्यांना गाल्को कंपनीचे व्यवहार चुकीचे आढळले. या समितीने त्यांचा अहवाल सहकार आयुक्त आणि जिल्हा उपनिबंधक यांना सादर केला. यासंदर्भात इन्कम टॅक्स इन्वेस्टीगेशन विंग यांनी चौकशी चालू ठेवली व त्यांना दिलेल्या पुराव्यानुसार बँकेतील सातशे खात्यांची स्वतंत्र चौकशी केली असता, त्यांना अनियमितता आढळली. या संपूर्ण सातशे खात्यांसंदर्भातील आवश्यक कागदपत्रे जप्त करून पुणे कार्यालय, इन्कम टॅक्सला घेऊन गेले. तरी या संदर्भात बँकेने सोशल मीडिया व वृत्तपत्र यांच्या माध्यमातून केलेला खुलासा संपूर्ण खोटा आणि दिशाभूल करणारा आहे. इन्कम टॅक्सचे अधिकारी हे क ागदपत्रांची पडताळणी करण्यासाठी आले होते. ते काही बँकेच्या पदाधिकारी व अधिकार्यांची गळाभेट घेण्यासाठी आलेले नव्हते. रिझर्व्ह बँकेकडूनही या मर्चंट बँकेची चौकशी सुरू असून, त्याची प्रतही माझ्याकडे आहे. संबंधित संचालक व अधिकारी हे खातेदार व ठेवीदारांची दिशाभूल करत आहेत. तरी काळा पैसा पांढरा करून देणार्या या बँकेच्या पदा धिकारी व अधिकारी यांच्यावर देशद्रोह व इतर फौजदारी स्वरुपाचे गुन्हे दाखल करून कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी जाधव यांनी केली आहे. तसेच जोपर्यंत इन्कम टॅक्सची चौकशी पूर्ण होत नाही तोपर्यंत या बँकेवर प्रशासक नेमावा, असेही जाधव यांचे म्हणणे आहे.
