ऑनलाईन माहिती भरण्याचे आदेश रद्द करण्याची मागणी
केंद्र शासनाने या शैक्षणिक वर्षापासून सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान अन्य योजनेचे एकत्रितकरण करुन समग्र शिक्षा अभियान ही योजना पहिली ते बारावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी सुरु केली आहे. या योजनेतंर्गत प्रत्येक विद्यार्थ्याची 44 वेगवेगळ्या मुद्दयांबाबत माहिती जमा करुन ही माहिती दि.25 एप्रिल पर्यंन्त ऑनलाईन भरण्याचे आदेश सर्व शाळांना बंधनकारक करण्यात आले असून, तसे आदेश शिक्षण विभागाने दिले आहे.
उन्हाळा सुरु झाला असून, दिवसंदिवस उष्णतामान तीव्र वाढत आहे. अशा परिस्थितीत विद्यार्थ्यांचे निकाल लावण्याचे काम शिक्षकांना दि.3 मे करावे लागले आहे. पुढील सत्रासाठी नवीन विद्यार्थी शोधण्याचे व प्रवेशित करण्याची जबाबदारी सुध्दा शिक्षकांवर आहे. यासाठी शिक्षकांना शाळेच्या आजूबाजूच्या परिसरात भर उन्हात फिरावे लागत आहे. विद्यार्थी संख्या टिकविण्यासाठी देखील मोठी कसरत करावी लागत असताना या सर्व व्यापामध्ये शिक्षक गुंतले आहे. दिलेल्या अल्पकाळावधीत शिक्षकांना समग्र शिक्षा अभियानाची मोठ्या प्रमाणात माहिती जमा करणे अशक्य झाले आहे. या नवीन आदेशामुळे शिक्षकवर्ग त्रस्त व मानसिक दडपणाखाली आला असून, शिक्षकांमध्ये तीव्र नाराजी असल्याचे निवेदनात म्हंटले आहे. या संदर्भात शिक्षक परिषदेचे राज्याध्यक्ष वेणुनाथ कडू, सरकार्यवाह नरेंद्र वातकर, किरण भावठाणकर, राज्य महिला आघाडीच्या प्रमुख पुजा चौधरी यांनी शासनाकडे निवेदने सादर केली आहे.
हे आदेश तत्काळ रद्द करुन शिक्षकांना वेठीस धरणारे नव-नवीन निर्गमीत होणारे आदेश विचारपुर्वक काढण्याची मागणी शिक्षक परिषदेने केली आहे. हे आदेश रद्द होण्यासाठी नाशिक विभागाध्यक्ष प्रा.सुनिल पंडित, जिल्हाध्यक्ष बाबासाहेब बोडखे, ग्रामीणचे अध्यक्ष शरद दळवी, उपाध्यक्ष शशीकांत थोरात, विनायक कचरे, सचिव तुकार चिक्षे, चंद्रकांत चौगुले, सखाराम गारुडकर, अशोक झिने, प्रा.सुनिल सुसरे, सभाष ढेपे, विठ्ठल ढगे, अनिता सरोदे, सुलभा कुलकर्णी, बबन शिंदे, श्रीकृष्ण पवार, बाबासाहेब शिंदे, सर्जेराव चव्हाण, निलेश बांगर, नितीन म्हस्के, देवकर सर, उकिर्डे सर, अरविंद आचारी, अनिल आचार्य, शिवाजी धाडगे आदि प्रयत्नशील आहे.
