जामखेड तालुक्यातील नदीपात्रात वाळूतस्करांचा धुमाकूळ अधिकार्‍यांकडून कारवाईस डोळेझाक
जामखेड : समीर शेख - तालुक्यात मोठ्या प्रमाणावर वाळू तस्करी सुरू असुन तालुक्यात अवैध धंदे जोरात चालू आहेत. वाळू तस्कर ज्या गावात वाळू घेऊन जाणे आहे, त्या गावच्या तलाठ्यास 5 हजार रूपयांचा हप्ता द्यावा लागतो. तलाठ्यांस हप्ता न दिल्यास तलाठी लगेच वाळूचा ट्रॅक्टर पकडून तहसीलला जमा करतात.
तलाठ्यांपासून तर वरपर्यंत आम्हाला हप्ता द्यावा लागतो असे वाळू तस्कर नागरिकांना सांगतात, अधिकार्‍यांना हप्ते सुरू असल्याने वाळू तस्कर हे नागरिकांची पिळवणूक करून वाजविपेक्षा अधिक दराने महाग देतात, साडेचार हजार रुपये दराने डंपींग ट्रॅक्टर टाकला जातो. काही ठिकाणी सर्रास मुरूमाची वाहतुक सुरू असूनही अधिकार्‍यांस याविषयी माहिती नसल्याचे दिसून येत आहे. अधिकार्‍यांची जामखेड तालुक्यात डोळेझाक करत असल्याचे दिसून येत आहे. जामखेडचे तहसीलदार हे प्रभारी आहेत, तहसीलदार केवळ त्यांचीच पोळी भाजून घेत असल्यची चर्चा तालुक्यात जोरदारपणे सुरू आहे. म्हणावे अशी कडक कारवाई केली जात नसल्याचे नागरिकांमधून बोलले जात आहे. जामखेड तालुक्यास कोणीही जामखेड तालुक्यास कोणी वाली नसल्याचे बोलले जात आहे. महसूल विभागातील अधिकारी वाळूतस्करांना पाठीशी घालून, अधिकारी वाळुतस्करांबरोबर हॉटेलवर पार्टी करतात अशी चर्चा तालुक्यात सुरू आहे.
जिल्ह्याचे पालकमंत्री राम शिंदे यांच्यामुळे जामखेड तालुक्यात अधिकारी थांबतच नाही, अधिकारी आल्यास एक महिन्यात त्या अधिकार्‍याची बदली होते. पालकमंत्री राम शिंदे यांच्या जामखेड तालुक्याला एक वर्ष झाले तरी अजून तहसीलदार नाही. प्रभारी राज असल्याने अत्यंत बिकट परिस्थिती आहे. तालुक्यातील नागरिकांची कामे होण्यास विलंब होत असल्याचेही जाणवते. गावागावांत झपाट्याने विकास होत आहे. त्यामुळे बांधकामासाठी वाळूची मागणी वाढली आहे. त्यासाठी लहान मोठ्या नद्यांच्या पात्रातून अमर्यादपणे जामखेड तालुक्यात वाळूचा उपसा होत आहे. पूर्वी गावातील छोट्या - मोठ्या बांधकामांपर्यंत मर्यादीत असणारी वाळूची मागणी प्रचंड वाढली आहे. या व्यवसायात अत्याधुनिक यंत्रांनी शिरकाव केला आहे. जेसीबी, पोकलेन, यांत्रिक बोटी अशा यंत्रांच्या मदतीने नदीपात्रातील वाळू उपसून बाहेर शहरांकडेही पाठविली जात आहे.
या वाळू उपशास आळा घालण्यासाठी सरकारने कडक निर्बंध लादले आहेत. मात्र या नियमांची अंमलबजावणी होत नाही. सूर्योदयापासून सूर्यास्तापर्यंतच वाळूचा उपसा करण्याचा नियम असला तरी रात्री वाळूचा उपसा होत आहे. नदीपात्रात वाहने उभी करुन त्यात वाळू भरून नकळत गावाच्या बाहेर काढून दिली जातात. यात महसूल विभागाचे हात ओले होतात.जामखेड तालुक्यातील नदीपात्रात मोठमोठे खड्डे पडले आहेत. त्यामुळे पर्यावरणाचा र्‍हास होऊन पाणीसाठा खालवला आहे. तक्रारींची दखल घेऊन महसूल प्रशासन आठवड्यातून एकदा येते, ठराविक ट्रॅक्टरला दंड करून निघून जाते. त्यामुळे वाळूतस्करांचे फावले आहे. वाळूतस्कर नदीतून दिवसा तुरळक वाळू उपसा करतात. मात्र रात्री दहा ते पहाटे सहा पर्यंत पाच ते जेसीबी व पोकलेन यंत्राच्या सहाय्याने चाळीस ते पन्नास ट्रॅक्टर सर्रास वाळू उपसा करीत आहे. यामुळे वाहनांच्या रहदारीच्या आवाजाचा त्रास ग्रामस्थांना सहन करावा लागत आहे. मात्र स्थानिक हद्दीतील तलाठी यांनी मात्र या वाळुउपशासंबंधी मौन पाळले आहे. सध्या जिल्ह्यातील अनेक तालुक्यात सुरु असलेल्या वाळु तस्करीवर त्या ठिकाणी असलेल्या महसूल प्रशासनाकडून मोठ्या प्रमाणात कारवाई केली जात आहे. मात्र जामखेड येथील महसूल प्रशासनाला रात्रीच्या वेळी होणारी तस्करी माहीत असून त्याकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. यामुळे जिल्हा पातळीवरुन या वाळुउपसा करण्यार्‍यांवर कारवाई करण्याची मागणी परीसरातील ग्रामस्थांनी केली आहे.
खैरी नदीपात्रात मोठ्या प्रमाणावर वाळूसाठा असल्याने पाण्याचे परक्युलेशन होऊन विहीरींना पाणीसाठा राहतो. परंतु मागील महिनाभरापासून वाळूतस्करांनी या नदीपात्रात धुमाकूळ चालवला आहे. मोठमोठे खड्डे नदीपात्रात पडले आहे. धनेगाव, सोनेगाव, चिचपूर व जवळका, फक्राबाद, बोर्ला, नान्नज, जवळा, खर्डा, दरडवाडी या परीसरातील ट्रॅक्टरने वाळू वाहतूक होते. महसूल प्रशासनास यासंदर्भात माहिती आहे. मात्र यावर जुजबी कारवाई केली जाते. महसूल विभागाकडे पुरेशी यंत्रणा नसल्याचेही दिसून येते. याउलट, हल्ला करणार्‍या वाळू तस्करांकडे पाहिले तर त्यांची स्वतःची यंत्रणा आहे. त्यांच्याकडे अनेक शस्त्रे आहेत. ते हल्ला करुन पसार होतात. सरकारी अधिकारी कर्मचार्‍यांवर हल्ला करण्यापर्यंत एवढी हिंमत येते कोठून? हल्लेखोरांकडे शस्त्रे कशी येतात? महसूल विभागाचे पथक कारवाईसाठी येणार असल्याची माहिती या मंडळींना कशी मिळते? वाळू उपशासाठी महागड्या गाड्या, यंत्रे येतात कशी? सर्वात महत्वाचे म्हणजे महसूल व पोलिस विभागाच्या नाकावर टिच्चून कायदा व सुव्यवस्था मोडीत काढण्याचे धाडस या लोकांकडे कोठून येते? असे अनेक प्रश्‍न उपस्थित होतात.
बांधकामाला वाळू तर पाहिजे आहे, त्यातून सरकारला कोट्यवधींचा महसूल हवा आहे, यंत्रणांना हप्ताही द्यायचा आहे, राजकीय नेत्यांनाही या धंद्यावर वर्चस्व ठेवून स्वतःचे कार्यकर्ते पोसायचे आहेत, तर दुसरीकडे वाळू उपसा बंदीचा कायदाही आहे. त्यामुळे या समस्येवर तोडगा काढण्याचा ठोस प्रयत्न आजवर तरी झाल्याचे दिसत नाही. वाळू उपशास आळा घालण्यासाठी कारवाया केल्याचे दाखवायचे आणि दुसरीकडे मात्र बेकायदा वाळूचा उपसाही सुरूच असल्याचे चित्र जिल्ह्यातच नव्हे, राज्यभारात दिसत आहे. त्यामुळे वाळूच्या या हातातून निसटून धोकादायक होण्यात सरकारी यंत्रणाही तितक्याच जबाबदार असल्याचे दिसते.
त्यामुळे सातत्याने होणार्‍या वाळू उपसा बंद करायचा झाल्यास वाळूस पर्याय शोधण्याची गरज निर्माण झाली आहे. महसूल प्रशासन अधिकार्‍यांनी वाळूतस्करांचा बंदोबस्त न केल्यास ग्रामस्थांनी आंदोलनाचा इशारा दिला आहे
