दखल - खा. साबळे किती खोटं बोलाल?

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्त्वाखालील सरकारला चार वर्षे पूर्ण झाली. त्यानिमित्त त्यांच्या चार वर्षांच्या कारकिर्दीचा आढावा घेतला जाणं स्वाभावीक आहे. देशात वेगवेगळ्या टिकाणी वेगवेगळ्या नेत्यांनी सरकारची टिमकी वाजविणं समजू शकतं; परंतु हे करताना पत्रकारांनी काही आड़वे प्रश्‍न विचारले, तर त्याला बगल तरी द्यायची असते किं वा थातुरमातुर उत्तर देऊन मोकळं व्हायचं असतं. फारच काही जमलं नाही, तर मौन बाळगायचं असतं. खासदार अमर साबळे यांना मात्र त्यातलं काहीच अवगत नसावं.
...................................................................................................................................................
पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेत गटबाजीला थारा देणारे साबळे प्रत्येक वेळी काही तरी वादग्रस्त विधानं करून अडचणीत येत असतात. दलितांची संभावना केंद्राचाच एक मंत्री कुत्री असं करीत असताना त्यांचं पित्त खवळत नाही, इतका कोडगेपणा त्यांच्यात सत्तेनं आणला आहे. भलामण करायलाही काही मर्यादा असतात. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी निवडणुक ीच्या भाषणात एका ठिकाणी नव्हे, तर अनेक ठिकाणी काळ्या पैशाच्या विरोधात मोहीम उघडली असून परदेशातून काळा पैसा परत आणल्यानंतर प्रत्येकाच्या खात्यात 15 लाख रुपये भरू, असं म्हटलं. त्याला नंतर रामदेवबाबांनी दुजोरा दिला. वारंवार त्यावर भाष्यं केली. आता तर परदेशातून काळा पैसा आणण्याच्या मोदी सरकारच्या घोषणेबद्दल रामदेवबाबांचाही भ्रमनिरास झाला आहे. त्यांनीच एका सभेत तसं बोलून दाखविलं. मोदी यांच्या या 15 लाखांच्या घोषणेबद्दल एका पत्रकार परिषदेत भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा यांना विचारणा करण्यात आली, तेव्हा त्यांनीही मोदी यांचं भाषण हे निवडणुकीतील भाषण होतं, ते गांभीर्यानं घ्यायचं नसतं, असं म्हटलं होतं. याचा स्पष्ट अर्थ मोदी यांनी क ाळा पैसा परत आणल्यानंतर 15 लाख रुपये प्रत्येकाच्या खात्यात जमा करण्यात येतील, असं विधान केलं होतं, हे मान्य केलं होतं.
या पार्श्‍वभूमीवर प्रत्येकाला 15 लाख मिळतील असं पंतप्रधान मोदी म्हणालेच नव्हते, अशी चापलुसी करण्याचं खा. अमर साबळे यांना काही कारण नव्हतं. ागरिकांच्या बँक खात्यात 15 लाख रुपये जमा होतील, या पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या घोषणेबाबत विचारलेला प्रश्‍न माहिती अधिकार कायद्यात (आरटीआय) येत नाही, त्यामुळं या प्रश्‍नाचं उत्तर देता येणार नाही, असं उत्तर पंतप्रधान कार्यालयानं (पीएमओ) केंद्रीय माहिती आयोगाला (सीआयसी) दिलं आहे. नेमके कोणत्या तारखेला 15 लाख रुपये नागरिकांच्या बँक खात्यात जमा होणार, याबाबत माहिती अधिकाराद्वारे विचारणा करण्यात आली होती. मोहन कुमार शर्मा यांनी आरटीआयअंतर्गत 15 लाख रुपयांबाबत माहिती मागितली होती. पंतप्रधान मोदींच्या घोषणेनुसार प्रत्येक नागरिकाच्या खात्यात 15 लाख रुपये जमा होण्यास नेमकी केव्हापासून सुरुवात होणार अशी विचारणा शर्मा यांनी केली होती. याबाबत पंतप्रधान क ार्यालय आणि रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने तपशीलवार माहिती दिली नाही अशी तक्रारही शर्मा यांनी केंद्रीय माहिती आयोगाचे प्रमुख (सीआयसी) आर. के माथुर यांना केली होती. त्यावर, ही माहिती आरटीआय कायद्याच्या सेक्शन 2(एफ) अंतर्गत येत नाही, त्यामुळे या प्रश्‍नाचं उत्तर देता येणार नाही असं उत्तर पंतप्रधान कार्यालयाकडून केंद्रीय माहिती आयोगाला मिळालं.
विशेषतः आता समाजमाध्यमं एवढी प्रभावी आहेत, की ती लगेच संबंधितावर तुटून पडतात. पूर्वी मी असं बोललोच नाही, असं म्हणण्याची सोय होती. आता तीही राहिलेली नाही. माझ्या म्हणण्याचा चुकीचा अर्थ काढला, असंही आता म्हणता येत नाही. मोदी यांच्या 15 लाख प्रत्येकाच्या खात्यावर जमा करण्याच्या भाषणाच्या क्लिप उपलब्ध आहेत. तरीही पंधरा लाख रुपयांचं दिलेलं आश्‍वासन हे विरोधकांनी केलेला अपप्रचार आहे, असं विधान जेव्हा साबळे करतात, तेव्हा त्यांच्या धडधडीत खोटं बोलण्याच्या धाडसाचं कौैतुक क रायला हवं ! प्रत्येकाच्या खात्यात 15 लाख रुपये जमा करण्याचं आश्‍वासन भाजपनं जाहीरनाम्यातही दिलेलं नव्हतं, हे मात्र खरं. तोच निकष लावायचा झाला, तर मोदी यांनी प्रत्येक जाहीरसभेत शेतकर्‍यांना डॉ. स्वामिनाथन समितीच्या शिफारशीप्रमाणं भाव देऊ, असं जाहीर केलं होतं. जाहीरनाम्यातही तसा उल्लेख होता. मग, ते तरी आश्‍वासन सरकारनं का पूर्ण केलं नाही, या प्रश्‍नावर साबळे यांच्याकडं काय उत्तर आहे? उलट, निवडणूक झाल्यानंतर याच मोदी यांच्या सरकारनं सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करून स्वा मिनाथन समितीच्या शिफारशी लागू केल्या, तर महागाई वाढेल, त्यामुळे या समितीच्या शिफारशी लागू करता येणार नाही, असं म्हटलं होतं. किमान हे तरी सत्य साबळे यांना माहीत आहे का? का हा ही विरोधकांनी केलेला अपप्रचार आहे, असं सांगून साबळे मोकळे होणार आहेत?
पंतप्रधान मोदी यांचा एक व्हिडिओे मधल्या काळात व्हायरल झाला होता. त्यात मोदी नागरिकांना 15 लाख रुपयाबाबत सांगत असल्याचं ते भाषण होतं. याबाबत एका मुलाखतीत प्रश्‍न विचारले असता शहा यांनी तो एक यजुमला’ असल्याचं म्हटलं होतं. त्या वेळी त्यांच्यावरही टीकेची झोड उठली होती, हे तरी साबळे यांच्यासारख्यांनी लक्षात घ्यायला हवं. लोकांच्या मनात गैरसमज निर्माण करणं, द्वेषभावना निर्माण करणं हे काम विरोधक आणि काँग्रेस करत आहे, असाही आरोप त्यांनी केला. एकवेळ ते ग्राह्य धरता येईल. मग, गुजरातच्या निवडणुकीत मोदी यांनी माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग, माजी उपराष्ट्रपती हमीद अन्सारी यांच्याबाबत गैरसमज निर्माण करणारी जी विधानं केली, ती ही खोटीच समजायची, की तो ही विरोधकांचा कांगावा समजायचा? काँग्रेस पाकिस्तानची मदत घेऊन गुजरातची निवडणूक लढवीत आहे. त्यासाठी डॉ. सिंग, अन्सारी पाकिस्तानी अधिक ार्‍यांसोबत बैठक घेत आहेत, असा आरोप त्यांनी केला होता. वास्तविक केंद्र सरकारनंच पाकिस्तानशी संबंध सुधारण्यासाठी काही विचारवंत, पत्रकारांची बैठक आयोजित केली होती. त्यात माजी परराष्ट्र सचिवांचाही समावेश होता. मोदी यांनी या चुकीच्या भांडवलावर गुजराती जनतेची दिशाभूल करून काही जादा जागा मिळविल्या. सत्ता मिळविली. निवडणुकीनंतर संसदेत जेव्हा मोदी यांच्या विधानाबाबत आणि संबंधित बैठकीबाबत प्रश्‍न विचारण्यात आले, तेव्हा अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी हे निवडणुकीतील भाषण होते. डॉ. सिंग, अन्सारी यांच्या देशभक्तीबाबत शंका घेण्याचं कारण नाही, असं स्पष्ट केलं. शरद पवार यांच्या गुन्हेगारांशी असलेल्या संबंधाबाबत गोपीनाथ मुंडे यांनी असंच काहूर माजविलं होतं. उच्च न्यायालयात नंतर ते निवडणुकीतील आरोप होते, असं सांगण्यात आले. निवडणुकीच्या निमित्तानं कुणाचंही चारित्र्यहनन करण्याचा परवाना मिळाल्यासारखं भाजपचे नेते वागतात आणि नंतर विरोधकांवर जबाबदारी ढकलून मोकळे होतात. 2014 च्या लोकसभा निवडणुकांदरम्यान परदेशातून काळा पैसा आणल्यानंतर प्रत्येक नागरिकाच्या खात्यात 15 लाख रुपये जमा होतील अशी घोषणा मोदींनी केली होती.