अग्रलेख - महागाई वाढीचे संकेत !

पेट्रोल डिझेलचे दर सलग 14 व्या दिवशी देखील वाढत असल्याचे दिसून येत असून, यावर उपाययोजना करण्याऐवजी केंद्र सरकारकडून हतबलता दर्शविण्यात येत आहे. जी चिंताजनक असून, पुढील काही दिवसांत महागाई भडकण्याचे संकेत यातून प्राप्त होतांना दिसून येत आहे. पेट्रोल डिझेलचे दर वाढल्यामुळे वाहतूक व्यवस्थेत दरवाढ होतांना दिसून येत आहे. तसेच सर्वसामान्यांची बस देखील 10 टक्कयांनी महागणार असल्याचे संकेत परिवहनमंत्री दिवाकर रावते यांनी दिले आहे. वाहतूक व्यवस्थेबरोबरच इतर क्षेत्रांतही पेट्रोल- डिझेल दरवाढीचे परिणाम बघायला मिळू शकतात. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पेट्रोलच्या किंमतीत सातत्याने घसरण होत असतांना देशात पेट्रोल भाववाढ कशासाठी ? डॉ. मनमोहनसिंग पंतप्रधान असतांना आंतरराष्ट्रीय स्तरावर तेल प्रति बॅरेल 112 असतांना आज तेच तेलांच्या किंमती 50 ते 55 च्या घरात असतांना पेट्रोल स्वस्त होण्याऐवजी त्याचे भाव सातत्याने वाढत आहे, हे कशाचे निदर्शक आहे. अर्थशास्त्राचा कसलाही अभ्यास नसलेल्यांना हे कसे कळणार. आजही देशभरातून पेट्रोल-डिझेलसारख्या इंधनावर आकारण्यात येणारा कर हा अव्वाच्या सव्वा आहे. 40 रूपये लिटर पेेट्रोल, मात्र त्यावर आकारण्यात येणारे कर हे दुप्पटीच्या घरात जाणारे आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य माणूस आता महागाईच्या नावाने बोंबा मारतांना दिसून येत आहे. मात्र ही बोंब 2019 च्या लोकसभा निवडणूकीत निर्णायक ठरेल का? हा महत्वाचा प्रश्‍न आहे. पेट्रोल डिझेलची दरवाढ अशीच कायम राहीली, तर महागाई वाढ होण्याचे संकेत अटळ आहे. वास्तविक पेट्रोल आणि डिझेल दरवाढीचा संबध सरकारच्या चुकीच्या धोरणांत लपलेला आहे. नोटाबंदी हे सर्वात मोठे सरकारचे अपयश असल्याचे शिक्कामोर्तब रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियांने नुकतेच केले आहे. वास्तविक पाहता नोटाबंदीनंतर, नवीन नोटा छापण्यासाठी झालेला खर्च हा मोठा आहे. त्यातून आर्थिक व्यवस्था रूळावर आणता येऊ शकली असती, त्यासाठी नोटाबंदीचा निर्णय घेण्याची गरज नव्हती. अर्थशास्त्रातील महागाई पुरवठा यातील गणित समजून घेण्याची गरज शासनाला वाटत नाही, यातच सारे काही आले. महागाईत वाढ होण्याची कारणे जशी पुरवठाप्रणित आहेत तसेच मागणीप्रणित देखील आहे. त्यामुळेच व्याजदर कपात हे मागणीप्रणित कारण असून, व्याजदर कपात केल्याने बाजारात पैसा येऊन मागणी वाढते. जेव्हा मागणी प्रचंड वाढते तेव्हा उत्पादक आपल्या मालाच्या किमती मोठया प्रमाणात वाढवून नफा क मावण्याचा प्रयत्न करत असतात. व्याजदर कपात न केल्याने कंपन्यांना बँका स्वस्तात कर्ज देऊ शकणार नाहीत. गृहकर्ज, वाहनकर्ज स्वस्त होणार नाही. बाजारात आर्थिक उलाढालींवर मर्यादा येईल. ग्राहकच नसल्याने कंपन्या आपल्या विस्ताराच्या योजना आणखी काही काळ गुंडाळून ठेवतील. तूरडाळ, मुगडाळ, भाजीपाला, साखर, गॅस सिलिंडर या जीवनावश्यक वस्तुंचे भाव गगनाला भिडण्याची शक्यता मोठी आहे. काँगे्रसच्या काळात भ्रष्टाचाराचे कुरण माजले आहे, असा भाजपाचा आरोप होता, मात्र त्यापेक्षा आता काही वेगळी परिस्थिती आहे, अशातला भाग नाही. उलट अनेकांनी बँकाना लाखो कोटी रूपयांचा चुना लावत, विदेशात पलायन केलेले आहे. त्यामुळे मोदी सरकार जरी पारदर्शकतेचा बुरखा घेऊन फिरत असले, तरी त्या पारदर्शकतेच्या बुरख्याखाली भ्रष्टाचाराचे मोठे कुरण आहे. त्यामुळे मोदी सरकारच्या या चार वर्षांतील काळात एकप्रकारे अंदाधुंदी माजली की काय? असा प्रकार देशभरात सुरू आहे. या अंदाधुंदीतून भ्रष्टाचाराला मोठया प्रमाणात हातभार लागतांना दिसून येत आहे, त्यातून पुढील महागाईचे संकेत मिळत आहे.