पेट्रोल जीएसटीच्या कक्षेत आणण्यास केंद्रसरकार प्रयत्नशील

नवी दिल्ली : पेट्रोल-डिझेलचे दर सातत्याने वाढत असल्यामुळे आता केंद्र सरकारला जाग आली आहे. पेट्रोलियम पदार्थ जीएसटीच्या कक्षेत आणण्याचे संकेत केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी दिले आहेत. केंद्राच्या या प्रस्तावावर जीएसटी काऊन्सिलच्या बैठकीत काय निर्णय होतो, हे पाहणं महत्वाचं आहे. केंद्र सरकारवर इंधन दरवाढीविरोधात टीकेची झोड उठलेली असताना, कर्नाटक निवडणुकीनंतर आज सलग बाराव्या दिवशी पेट्रोल आणि डिझेलचे दर वाढले आहेत. पेट्रोल आज 36 पैशांनी तर डिझेल 22 पैशांनी महागलं आहे. देशात सर्वात महाग पेट्रोल-डिझेल महाराष्ट्रात आहे. अधिक स्पष्ट करायचं झालं तर अमरावतीत देशातील सर्वात महाग पेट्रोल-डिझेल आहे. पेट्रोल आणि डिझेलवर केंद्र आणि राज्य सरकारचे विविध प्रकारचे कर आणि एक्साईज ड्युटी आहे. मात्र पेट्रोल आणि डिझेल जीएसटीच्या कक्षेत आणल्यास हे सर्व कर रद्द होतील आणि जीएसटी स्लॅबमधील एकच कर यासाठी लागू होईल. जीएसटीमध्ये कराचे चार स्लॅब आहेत, ज्यामध्ये पाच टक्के, 12 टक्के, 18 टक्के आणि 28 टक्के या स्लॅबचा समावेश आहे.