अग्रलेख - लोकशाही व्यवस्थेतील निवडणूका !

निवडणूक आयोगाची सक्रियता वाढणे ही देशातील जनसामान्यांच्या दृष्टीने चांगली बाब आहे. लोकशाही व्यवस्थेत निवडणूका सुरक्षित आणि कायद्याच्या कक्षेत पार पाडणे हे निवडणूक आयोगाचे कर्तव्य आहे. देशातील प्रत्येक राजकीय पक्ष हा संविधानानुसार मान्यताप्राप्त असल्यामुळे त्यांच्यावर कायदेशीर काही बंधनेही असणे आवश्यक आहे. एरव्ही सर्व राजकीय पक्षांच्या बाबतीत जनतेला फारसा विश्‍वास वाटत नाही. राजकीय पक्ष आणि सत्ता या दोन्ही बाबी जनसामान्यांच्या प्रतिसादावरच आधारलेल्या असतात. जनतेशी एवढा जवळचा संबंध असूनही राजकीय पक्ष जनतेच्या प्रती पारदर्शिता पाळताना मात्र दिसत नाही. अर्थात ही अपारदर्शिता खास करुन आर्थिक व्यवहारांच्या बाबतीत असते. राजक ीय पक्ष वेगवेगळ्या निवडणूकींच्या माध्यमातून आपली ताकद दाखवित असतो. ज्या पक्षाची ताकद वाढते तो सत्तेवर विराजमान होतो. थोड्याफार फरकाने सर्वचपक्ष कधी ना कधी सत्तेच्या सोपानावर विराजमान होतात. परंतु सत्तेवर येण्यापूर्वी निवडणूकांच्या प्रक्रियेतून त्यांना जावे लागते. ही निवडणूक प्रक्रिया प्रचंड महाग केल्यामुळे ती लोकशाही व्यवस्थेची निवडणूक प्रक्रिया आहे की नाही या विषयी आता प्रश्‍नचिन्ह निर्माण होत आहे. दिवसेंदिवस निवडणूकीत धनबलाचे प्राबल्य वाढत आहे. हे प्राबल्य वाढविण्यास मुख्यत: राजकीय पक्षच जबाबदार आहेत. महागड्या निवडणूका लढवितांना या सर्वच पक्षांना आर्थिक निधीची गरज भासते. त्यामुळे हा निधी उभारण्यासाठी उद्योग-व्यवसाय जगतावर त्यांचा डोळा असतो. राजकीय नेत्यांच्या दबावातून किंवा भावि काळात त्यांच्याकडून काही आर्थिक हितसंबंध पदरातपाडून घेण्याच्या अपेक्षेने या क्षेत्रातून राजकीय पक्षांना मोठ्याप्रमाणात देणग्याही मिळतात. या देणग्या वीस हजारापेक्षा अधिक असू नयेत असे बंधन आहे. या बंधनाचा दुरुपयोग राजकीय पक्ष नेमका करतात. वीस हजारापेक्षा कमी रक्कमेच्या देणग्या दाखवून निवडणूक आयोगाकडे आपल्याकडे जमा होणारा निधी कीती आहे हे सांगण्यापासून राजकीय पक्ष जसे वाचतात तसेच त्यांना देणगी देणार्‍या व्यक्तींची नावे ते लपवतात. यामुळे राजकीय पक्षांच्या पारदर्शितेच्या अभावाने एकप्रकारे सार्वजनिक निवडणूकांवर त्याचा परिणाम होतो. ही बाब लक्षात घेवून निवडणूक आयोगाने राजकीय पक्षांवर ऑडिट बंधनकारक करण्याचे पाऊल उचलले आहे. या ऑडिटमधून कोणत्याही प्रकारची देणगी पक्षाने स्विकारली असल्यास ती स्पष्टपणे नमृूद करणे आवश्यक राहील. त्याचप्रमाणे देणगीदारांची नावेही यादीत येणार असल्यामुळे कोणत्या राजकीय पक्षांचे हितसंबंध कोणत्या उद्योग किंवा भांडवलदाराकडून ती देणगी मिळाली आहे याची देखिल माहिती मिळू शकेल यामुळे राजकीय पक्षांना देणग्या देवून आपले उखळ पांढरे करणारे उद्योजक-भांडवलदार आत्ता निवडणूक आयोगाच्या कचाट्यात येतील. त्यामुळे राजकीय पक्षांना देणगी देतांना बरेच उद्योजक विचार करतील. यामुळे राजकीय पक्षांना आंधळेपणाने मिळणार्‍या देणग्या पूर्णत: थांबणार नसल्यातरी त्यावर बर्‍याच मोठ्या प्रमाणात अंकुश निर्माण होईल. ही बाब सर्वसामान्य जनतेच्या दृष्टीने चांगली असल्यामुळे या निर्णयाचे स्वागतच करायला हवे. परंतु दिवसें-दिवस निवडणूका महाग होत असल्यामुळे सर्वसामान्य जनतेला त्या प्र क्रियेत उमेदवार म्हणून भाग घेणे कठीण होत आहे. त्यामुळे निवडणूक आयोगाने देखिल आपली जबाबदारी पार पाडताना सार्वजनिक निवडणूकात उमेदवारी करतांना गरीबातल्या गरीब माणसाला संधी मिळू शकेल इतक्या स्वस्त करायला हव्यात. टी.एन. शेषन यांच्या काळात आचार संहितेचा जो धसका घेतला गेला होता, त्याचा प्रभाव आजवर दिसतो आहे. मात्र या आचार संहितेच्या प्रभावी अंमलबजावणी पलिकडे निवडणूक आयोग आजही जावू शकलेला नाही. लोकशाही व्यवस्थेत मतदानाचा अधिकार असलेल्या आणि क ायदेशीर वय संमत असलेल्या व्यक्तीला निवडणूका लढविता आल्या पाहिजेत असे वातावरण ज्या दिवशी निर्माण होईल त्या दिवशी निवडणूक आयोगाच्या कर्तव्याचा तो सर्वात यशस्वी दिवस ठरेल.