कर्जत (प्रतिनिधी): कर्जत जामखेड, श्रीगोंदा या तीन तालुक्यांसाठी असलेले अतिरिक्त जिल्हा न्यायाधीश आणि दिवाणी न्यायाधिश वरिष्ठ स्तर ही दोन न्यायालये कर्जत आणि जामखेडच्या सोईच्या दृष्टीने कर्जत येथेच व्हावीत, यासाठी या दोन्ही तालुक्यातील जनतेच्यावतीने सचिन पोटरे यांनी अॅॅड. दीपक राजपूत यांच्यामार्फत औरंगाबाद खंडपिठात जनहित याचिका दाखल केली आहे. कर्जत, जामखेड, श्रीगोंदा या तीनही तालुक्यांपैकी कर्जत हा मध्यवर्ती तालुका आहे. येथे १२५ वर्षांपासून न्यायालयीन कामकाज चालते. कर्जत येथे महसूल विभागासह कृषी विभाग, पोलीस, दूरसंचार, महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनी, सार्वजनिक बांधकाम, याची उपविभागीय कार्यालये आहेत. आरोग्य विभागाचे उपजिल्हा रुग्णालयही येथेच आहे. त्याचप्रमाणे आरटीओ आणि राज्य उत्पादन शुल्क विभागाची उपविभागीय कार्यालये येथे प्रस्तावित आहेत. काही वर्षांपूर्वी ही दोन्ही वरिष्ठ न्यायालये श्रीगोंदा येथे सुरु करण्यात आलेली आहेत. यामुळे कर्जत जामखेड तालुक्यातील जनतेवर मोठा अन्याय होत आहे. जामखेड तालुक्यातील काही गावांना न्यायासाठी १३० किलोमीटर अंतर पार करावे लागत आहे. यामुळे लोकांचा वेळ व पैसा मोठ्या प्रमाणात खर्च होत आहे. या सर्व बाबींचा विचार करून नुकतीच या दोन्ही तालुक्यातील जनतेच्यावतीने जनहित याचिका दाखल केली असल्याची माहिती मनसेचे जिल्हाध्यक्ष सचिन पोटरे यांनी दिली. यावेळी मनसेचे तालुकाध्यक्ष राहुल निंबोरे हे उपस्थित होते.
