विशेष संपादकीय - चंद्रकांत दादांची बदनामी करणार्‍या साबांतील बंडू प्रवृत्ती!
सार्वजनिक बांधकाम मंत्र्यांमध्ये सर्वाधिक भ्रष्टाचारी कोण? छगन भुजबळ की चंद्रकांत दादा पाटील? अशी एक चर्चा महाराष्ट्रात सुरू आहे. या प्रश्‍नाच्या उत्तराला न्याय द्यायचा म्हटले तर हा प्रश्‍नच निरर्थक आहे. भ्रष्टाचार मंत्री पातळीवर होत नाही तर प्रशासनातील झारीतील शुक्राचार्य भ्रष्टाचाराला कारणीभुत आहेत हे निदान सार्वजनिक बांधकाम खात्यातील प्रत्येक भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणातून समोर आले आहे. विद्यमान सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चंद्रकांत दादा पाटील यांची पात्रता नसताना क्रमांक दोनचे मंञीपद मिळाले असा अपप्रचारापासून साबांतील अनेक घोटाळ्यांची अवास्तव आणि चुकीची माहिती मंत्र्यांना देऊन सभागृहात सरकारपक्षाची फटफजिती करण्यास हातभार लावणारे अधीक्षक आणि कार्यकारी अभियंता यांचा शहाजोगपणा साबां भ्रष्टाचाराची पाळेमुळे घट्ट होण्यास कारणीभूत आहेत.
कालचा गोंधळ बरा होता...ही प्रतिक्रिया आहे सार्वजनिक बांधकाम विभागातील. विशेषतः मुंबई शहर इलाखा साबां विभागातील एकूण भ्रष्टाचारावर मत व्यक्त करणार्‍या एका उच्चस्तरीय अभियंत्यांची. प्रतिक्रिया व्यक्त करणारे हे महाशय सध्या साबां विभागात अधीक्षक अभियंता पदाची शासकीय उब घेत आहेत. ज्या विषयावर तोंड वर करून प्रतिक्रिया देण्याचा शहाजोगपणा ते करीत आहेत त्या विषयात मुळापासून त्यांचा सक्रीय सहभाग असल्याच्या नोंदी शासकीय कामकाजात उपलब्ध आहेत. सांगण्याचे तात्पर्य हे की स्वतःचे पाप दुसर्‍यांच्या नावावर खपविणारी अपप्रवृत्ती सार्वजनिक बांधकाम खात्यात शेफारल्याने भ्रष्टाचाराचे गळू वाढले. विशेषतः शहर इलाखा सार्वजनिक बांधकाम विभागात अलिकडच्या तीन वर्षात म्हणजे भाजप सेनेचे सरकार सत्तेत आल्यापासून कार्यकारी अभियंता पदावर कार्यरत असलेल्या मंडळींनी सार्वजनिक बांधकाम मंत्र्यांना बदनाम करण्याचा विडा उचलला आहे. हे या खेपेला पहिल्यांदाच घडते आहे असे नाही तर या आधी 1995 मध्ये युतीचे सरकार सत्तेवर आल्यानंतर तत्कालीन पाटबंधारे मंत्री महादेव शिवणकर यांनाही पाटबंधारे प्रशासनातील बदनामीखोर प्रवृत्तींच्या चुगलखोरीने त्रस्त करून सोडले होते. अण्णा हजारे यांना गोपनीय माहिती पुरवण्यात या मंडळींचा मोठा हातभार लागला होता,शिवणकरांसोबत गुलाबराव गावंडे यांनाही चुगलखोरीचा फटका बसला होता. सार्वजनिक बांधकाम खात्यात तीच चुगलखोर जातकुळी आज चंद्रकांत दादा पाटील यांना बदनाम करण्याची सुपारी घेतल्याप्रमाणे काम करीत आहे. या सुपारी खोरीचे सुत्रे मुंबई साबां अधीक्षक अभियंता कार्यालय, मुंबई शहर इलाखा साबां विभाग आणि नाशिक साबां अधीक्षक अभियंता कार्यालयातून हलवली जात असल्याची चर्चा या षडयंत्राची पाळेमुळे दाखविण्यास पुरेसी आहे.
या षडयंत्राची खरी सुरूवात झाली छगन भुजबळ यांना ईडीने ताब्यात घेतल्यानंतर. त्या दरम्यान लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग मुंबई यांच्याकडे भुजबळांविरूध्द दाखल असलेल्या एका प्रकरणाचा तपास करतांना एसीबीने मुंबई शहर इलाखा साबां विभागाकडे वस्तुस्थिती अहवाल मागितला होता. हा अहवाल देण्याची जबाबदारी शहर इलाखा साबां विभागावर होती. भुजबळ राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या कोट्यातून मंत्री झाले होते. जेव्हा अहवाल देण्याची वेळ आली तेव्हा भाजपचे चंद्रकांत दादा पाटील हे साबां मंत्री असल्याने अहवालाची अंतिम जबाबदारी मंत्री म्हणून त्यांच्यावर असणार हे ज्यांना माहित होते त्या कार्यकारी अभियंत्यांनी चंद्रकांत दादा पाटील यांना बदनाम करण्याच्या हेतूने अहवाल तयार केला. तत्कालीन अधीक्षक अभियंता आणि मुख्यअभियंत्यांनी हा अहवाल कार्यकारी अभियंत्यांच्या भाषेत आहे तसा पुढे पाठवला. या अहवालात भुजबळ यांना क्लीन चीट देण्यात आली असल्याने चंद्रकांत दादा पाटील यांच्या सभोवताली आवश्यक ते संशयाचे वातावरण निर्माण करण्यात हा क्लीन चीट अहवाल यशस्वी ठरला होता. शहर इलाखा साबां विभागाच्या या कार्यकारी अभियंत्यांना छगन भुजबळ यांच्याविषयी फार स्नेह जिव्हाळा होता म्हणून अहवालात क्लीन चीट दिली असे नाही तर हा अहवाल व्हायरल झाल्यावर चंद्रकांत दादा पाटील बदनाम नक्की होतील हे पक्के ठाऊक असल्यामुळे हा प्रपंच केला गेला. दादांच्या बदनामीची पहिली मोहीम फत्ते केल्यानंतर शहर इलाखा साबां विभाग मंत्र्यांच्या बदनामीचे केंद्र बनले.
सन 2014-15, 2015-16, 2016-17 या आर्थिक वर्षात शहर इलाखा साबां विभागाने टाकलेले प्रत्येक पाऊल दादांच्या बदनामीकडे जात असल्याचे पुरावे एव्हाना उपलब्ध आहेत.
सन 2015-16 या आर्थिक वर्षात कार्यकारी अभियंत्यांनी कागदावर दाखवलेले मंत्रालय डेब्रीज, आकाशवाणी आणि मनोरा आमदार निवासातील देखभाल दुरूस्ती, प्रधान सचिव आनंद कुलकर्णी यांच्या दालनाचे सुशोभीकरण, मंत्रालयात घडलेले नऊ लाखाचे उंदीर कांड हा सारा घटनाक्रम ज्या पध्दतीने घडवून आणला गेला, या घटनाक्रमांची चुकीची माहिती ज्या पध्दतीने साबां मंत्री चंद्रकांत दादा पाटील यांना पुरवली गेली त्यावरून शहर इलाखा साबां विभाग दादांची आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकारची बदनामी करण्यासाठी वेतन घेत असल्याचे दिसते.
हा एक एक घोटाळा बाहेर पडत असताना त्याची सभागृहात माहिती देण्याचे उत्तरदायीत्व मंत्र्यावर होते. ना. चंद्रकांत दादा पाटील यांना या मंडळींनी मुळात चुकीची माहिती दिल्याने मागील तीनही अधिवेशनात सरकारपक्षाची बाजू पडती ठरली. अगदी काल परवाचा डेब्रीज कांडावर अधीक्षक अभियंता कार्यालयातून झालेला खुलासाही चंद्रकांत दादा पाटील यांना सत्य माहितीपासून वंचित ठेवण्यासाठी केलेला खटाटोप असल्याचे दिसते. डेब्रीजकांडात अडकलेल्या सहकारी अभियंता भ्रष्ट बंडूजींना वाचविण्यासाठी पुन्हा एकदा सार्वजनिक बांधकाम मंत्र्यांची लोकप्रियता बदनामीच्या सुळावर चढविण्याचे हे षडयंत्र आहे. सरकार पक्षाचे आमदार सरकारची बदनामी करीत आहेत असा ढोल वाजवून मंत्री महोदयांची दिशाभुल करणारी माहिती देणारे बंडूजी नाना या साबांकांडातील खरे खलनायक आहेत याविषयी मंत्र्यांची खात्री पटविण्यात आमची दखलपात्र शिष्टाई यशस्वी झाली आहे. तुर्तास इतकेच.
कालचा गोंधळ बरा होता...ही प्रतिक्रिया आहे सार्वजनिक बांधकाम विभागातील. विशेषतः मुंबई शहर इलाखा साबां विभागातील एकूण भ्रष्टाचारावर मत व्यक्त करणार्‍या एका उच्चस्तरीय अभियंत्यांची. प्रतिक्रिया व्यक्त करणारे हे महाशय सध्या साबां विभागात अधीक्षक अभियंता पदाची शासकीय उब घेत आहेत. ज्या विषयावर तोंड वर करून प्रतिक्रिया देण्याचा शहाजोगपणा ते करीत आहेत त्या विषयात मुळापासून त्यांचा सक्रीय सहभाग असल्याच्या नोंदी शासकीय कामकाजात उपलब्ध आहेत. सांगण्याचे तात्पर्य हे की स्वतःचे पाप दुसर्‍यांच्या नावावर खपविणारी अपप्रवृत्ती सार्वजनिक बांधकाम खात्यात शेफारल्याने भ्रष्टाचाराचे गळू वाढले. विशेषतः शहर इलाखा सार्वजनिक बांधकाम विभागात अलिकडच्या तीन वर्षात म्हणजे भाजप सेनेचे सरकार सत्तेत आल्यापासून कार्यकारी अभियंता पदावर कार्यरत असलेल्या मंडळींनी सार्वजनिक बांधकाम मंत्र्यांना बदनाम करण्याचा विडा उचलला आहे. हे या खेपेला पहिल्यांदाच घडते आहे असे नाही तर या आधी 1995 मध्ये युतीचे सरकार सत्तेवर आल्यानंतर तत्कालीन पाटबंधारे मंत्री महादेव शिवणकर यांनाही पाटबंधारे प्रशासनातील बदनामीखोर प्रवृत्तींच्या चुगलखोरीने त्रस्त करून सोडले होते. अण्णा हजारे यांना गोपनीय माहिती पुरवण्यात या मंडळींचा मोठा हातभार लागला होता,शिवणकरांसोबत गुलाबराव गावंडे यांनाही चुगलखोरीचा फटका बसला होता. सार्वजनिक बांधकाम खात्यात तीच चुगलखोर जातकुळी आज चंद्रकांत दादा पाटील यांना बदनाम करण्याची सुपारी घेतल्याप्रमाणे काम करीत आहे. या सुपारी खोरीचे सुत्रे मुंबई साबां अधीक्षक अभियंता कार्यालय, मुंबई शहर इलाखा साबां विभाग आणि नाशिक साबां अधीक्षक अभियंता कार्यालयातून हलवली जात असल्याची चर्चा या षडयंत्राची पाळेमुळे दाखविण्यास पुरेसी आहे.
या षडयंत्राची खरी सुरूवात झाली छगन भुजबळ यांना ईडीने ताब्यात घेतल्यानंतर. त्या दरम्यान लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग मुंबई यांच्याकडे भुजबळांविरूध्द दाखल असलेल्या एका प्रकरणाचा तपास करतांना एसीबीने मुंबई शहर इलाखा साबां विभागाकडे वस्तुस्थिती अहवाल मागितला होता. हा अहवाल देण्याची जबाबदारी शहर इलाखा साबां विभागावर होती. भुजबळ राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या कोट्यातून मंत्री झाले होते. जेव्हा अहवाल देण्याची वेळ आली तेव्हा भाजपचे चंद्रकांत दादा पाटील हे साबां मंत्री असल्याने अहवालाची अंतिम जबाबदारी मंत्री म्हणून त्यांच्यावर असणार हे ज्यांना माहित होते त्या कार्यकारी अभियंत्यांनी चंद्रकांत दादा पाटील यांना बदनाम करण्याच्या हेतूने अहवाल तयार केला. तत्कालीन अधीक्षक अभियंता आणि मुख्यअभियंत्यांनी हा अहवाल कार्यकारी अभियंत्यांच्या भाषेत आहे तसा पुढे पाठवला. या अहवालात भुजबळ यांना क्लीन चीट देण्यात आली असल्याने चंद्रकांत दादा पाटील यांच्या सभोवताली आवश्यक ते संशयाचे वातावरण निर्माण करण्यात हा क्लीन चीट अहवाल यशस्वी ठरला होता. शहर इलाखा साबां विभागाच्या या कार्यकारी अभियंत्यांना छगन भुजबळ यांच्याविषयी फार स्नेह जिव्हाळा होता म्हणून अहवालात क्लीन चीट दिली असे नाही तर हा अहवाल व्हायरल झाल्यावर चंद्रकांत दादा पाटील बदनाम नक्की होतील हे पक्के ठाऊक असल्यामुळे हा प्रपंच केला गेला. दादांच्या बदनामीची पहिली मोहीम फत्ते केल्यानंतर शहर इलाखा साबां विभाग मंत्र्यांच्या बदनामीचे केंद्र बनले.
सन 2014-15, 2015-16, 2016-17 या आर्थिक वर्षात शहर इलाखा साबां विभागाने टाकलेले प्रत्येक पाऊल दादांच्या बदनामीकडे जात असल्याचे पुरावे एव्हाना उपलब्ध आहेत.
सन 2015-16 या आर्थिक वर्षात कार्यकारी अभियंत्यांनी कागदावर दाखवलेले मंत्रालय डेब्रीज, आकाशवाणी आणि मनोरा आमदार निवासातील देखभाल दुरूस्ती, प्रधान सचिव आनंद कुलकर्णी यांच्या दालनाचे सुशोभीकरण, मंत्रालयात घडलेले नऊ लाखाचे उंदीर कांड हा सारा घटनाक्रम ज्या पध्दतीने घडवून आणला गेला, या घटनाक्रमांची चुकीची माहिती ज्या पध्दतीने साबां मंत्री चंद्रकांत दादा पाटील यांना पुरवली गेली त्यावरून शहर इलाखा साबां विभाग दादांची आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकारची बदनामी करण्यासाठी वेतन घेत असल्याचे दिसते.
हा एक एक घोटाळा बाहेर पडत असताना त्याची सभागृहात माहिती देण्याचे उत्तरदायीत्व मंत्र्यावर होते. ना. चंद्रकांत दादा पाटील यांना या मंडळींनी मुळात चुकीची माहिती दिल्याने मागील तीनही अधिवेशनात सरकारपक्षाची बाजू पडती ठरली. अगदी काल परवाचा डेब्रीज कांडावर अधीक्षक अभियंता कार्यालयातून झालेला खुलासाही चंद्रकांत दादा पाटील यांना सत्य माहितीपासून वंचित ठेवण्यासाठी केलेला खटाटोप असल्याचे दिसते. डेब्रीजकांडात अडकलेल्या सहकारी अभियंता भ्रष्ट बंडूजींना वाचविण्यासाठी पुन्हा एकदा सार्वजनिक बांधकाम मंत्र्यांची लोकप्रियता बदनामीच्या सुळावर चढविण्याचे हे षडयंत्र आहे. सरकार पक्षाचे आमदार सरकारची बदनामी करीत आहेत असा ढोल वाजवून मंत्री महोदयांची दिशाभुल करणारी माहिती देणारे बंडूजी नाना या साबांकांडातील खरे खलनायक आहेत याविषयी मंत्र्यांची खात्री पटविण्यात आमची दखलपात्र शिष्टाई यशस्वी झाली आहे. तुर्तास इतकेच.
