नवी दिल्ली : मानवी अधिकाराच्या सुरक्षा व प्रचारात सुधारणेसाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 2018च्या मानवी हक्क संरक्षण विधेयकाला मंजूरी दिली आहे. या विधेयकातील प्रस्तावानुसार राष्ट्रीय बालहक्क सुरक्षा आयोगाचा निमंत्रीत सदस्य म्हणून आयोगात समावेश होणार आहे आणि आयोगाच्या रचनेत एक महिला सदस्य घेण्यात येणार आहे. केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये मानवाधिकार उल्लंघनाचे प्रकार थांबविण्यासाठी एक यंत्रणा असल्याची गरजही या विधेयकाने सुचवली आहे. या विधेयकाने देशातल्या मानवाधिकार संस्था बळकट केल्या असून त्यांना त्यांच्या कार्यकक्षा, भूमिका आणि जबाबदार्‍या प्रभावीपणे पार पाडण्यात साहय्य ठरणार आहे. हे विधेयक मान्यता असलेले जागतीक स्टँँडर्डस व बेंचमार्कसच्या समान असून हे एका नागरिकाचे जीवन, स्वातंत्र्य, समानता आणि सन्मानाबद्दलचे अधिकार सुनिश्‍चित करेल.
