महा-आणीबाणी!

सगळ्यात मोठे संकट सगळ्यात मोठी संधी घेऊन येत असते. आज देश अशाच दौरमधून जात आहे. लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत, शेतकर्‍यांपासून कामगारांपर्यंत, एससी-एसटी पासून ओबीसी-क्षत्रिय जातींपर्यंत, मुसलमानांसून-लिंगायतांपर्यंत व काश्मिरपासून कन्याकुमारीपर्यंत अशा सगळ्या थरातील लोकांमध्ये एक भयानक अशी दहशत आहे, फार मोठ्या संकटात सापडल्याची घबराहट त्यांच्या मनात घर करून बसली आहे. प्रचंड अस्वस्थता व खदखदता असंतोष देशाच्या कानाकोपर्‍यातून उफाळून येण्याची वाट पाहात आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचे सेवानिवृत्त न्यायधिश माननीय पी.बी. सावंत एका शब्दात यथार्थपणे सांगतात- ‘महा-आणीबाणी’! ही महाआणीबाणी आठवण करून देते परशूरामाने केलेल्या क्षत्रियांच्या कत्तलींची! पुष्यमित्र शृंगाने केलेल्या बौद्धभिक्खुंच्या कत्तलींची! ओबीसी नेत्यांचे खून करणे, जेलमध्ये मरणयातना देणे, राणे-पवारसारख्या तथाकथित क्षत्रिय नेत्यांना जेलमध्ये टाकण्याच्या दहशतीत ठेवून त्यांना शरणागती पत्करायला लावणे, दलित नेत्या-कार्यकर्त्यांना सत्ता-पदांची आमिषे दाखवून विकत घेणे, विचारवंतांचे हत्त्यासत्र, विद्रोही कलाकारांच्या घरांवर छापे टाकून बदनाम करणे, हे सर्व प्रकार 21 व्या शतकातील ऐनभरात आलेल्या लोकशाहीच्या काळात घडत आहेत.

जस्टिस सावंतांनी या महाआणीबाणीला लोकशाहीच्या मार्गाने विरोध करायला सांगीतले आहे. आणीबाणी व महाआणीबाणी लादणारे लोक मुठभर सत्ताधारी होते व आहेत. ते आपले शत्रू म्हणून उघडपणे समोर येत आहेत. त्यांचा सामना करणे म्हणजे एक युद्ध लढण्यासारखे आहे. हे युद्ध लोकशाही मार्गाने लढले तरच आपण यशस्वी होऊ शकतो, हे न्या. सावंतांचे म्हणणे खरे आहेच. युद्ध लोकशाही मार्गाने लढणे असो की, गनिमी काव्याने, त्याला मैदानी युद्धाचे सर्व नियम लागू असतात. डावपेंच, चक्रव्युह, आक्रमण, बचाव, माघार, तह हे सर्व कोणत्याही युद्धात अपरिहार्य असतेच! त्यासाठी अभ्यास करावा लागतो. खरा शत्रू कोण आहे ते ओळखावे लागते, त्याचे स्वरूप, त्याचा स्वभाव, त्याचा इतिहास जाणून घ्यावा लागतो. काळाप्रमाणे तो आपले रंगरूप बदलत असतो. ते रंगरूपही शोधून काढावे लागते. प्रत्येक काळात त्याची सामर्थ्यस्थळे व कमजोर-स्थळे बदलत असतात, ती शोधून काढावी लागतात.

आता आपण न्या. सावंतांनी सांगीतल्या प्रमाणे आणीबाणी व महाआणीबाणी यांचा तुलनात्मक अभ्यास करू या! 1975 ची आणीबाणी ही वर्गीय-जातीय होती. आजची आणीबाणी ही शुद्ध जातीय आहे आणी म्हणून ती जास्त क्रूर व आक्रमक आहे. देशाच्या सत्ताधार्‍याचे खरे स्वरूप उच्चजातीय भांडवलदार-जमिनदार क्षत्रिय असून त्यांचे नेतृत्व ब्राह्मण उच्चभ्रू करीत आहेत, हे जर मान्य असेल तर त्यांनी लादलेल्या महाआणीबाणीचा मुकाबला करण्यासाठी काही धोरण, डावपेंच आखणे शक्य होईल.

तात्यासाहेब महात्मा जोतीराव फुलेंनी त्यांच्या काळातील सामाजिक-सांस्कृतिक सत्ताधार्‍यांचे खरे स्वरूप ओळखले व त्यांच्याशी केलेल्या युद्धात धोरण व डावपेच ठरवून काम सुरू केले. शेठजी-भटजी-लाटजी असे शत्रूचे यथार्थ नामकरण करून त्यांनी त्यांची सामर्थ्यस्थळे व कमजोर-स्थळे शोधलीत. सत्ताधार्‍यांच्या अन्याय-अत्याचाराचे जे सर्वात जास्त बळी ठरतात तेच शत्रूंविरुध्द लढू शकतात, हे सूत्र घेऊन त्यांनी त्यांच्या सामर्थ्यस्थळ असलेल्या अज्ञानी स्त्री-वर्गाच्या शिक्षणाचा कार्यक्रम हाती घेतला. तो यशस्वी होताच दुसरे सर्वात मोठे बळी असलेले शूद्र यांच्याही शिक्षणासाठी शाळा सुरू केल्यात. ब्राह्मणवादी शत्रूंचे सर्वात मोठे हत्यार म्हणजे कु-प्रबोधन व त्याचे सर्वात मोठे कमजोर-स्थळ म्हणजे सु-प्रबोधन! त्यासाठी तात्यासाहेबांनी ‘शेतकर्‍यांचा असूड’, ‘गुलामगिरी’ लिहीले.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी तात्यासाहेबांचेच तत्वज्ञान व कार्य पुढच्या टप्प्यावर नेले. त्याला संवैधानिक स्वरूप देऊन मान्यताप्राप्त केले. ब्राह्मणवादी कुप्रबोधन खोडून काढण्यासाठी सुप्रबोधन करणारी ग्रंथसंपदा निर्माण कली. एससी-एसटी-ओबीसी विरूद्ध ब्राहमण-क्षत्रिय-वैश्य अशी व्युहरचना करून सामाजिक युद्धाची तयारी सुरू केली. एससी-एसटी-ओबीसी विरूद्ध ब्राहमण-क्षत्रिय-वैश्य अशी व्युहरचना करतांना त्यांनी स्पष्ट केले की, या लढाईत जातीव्यवस्थेच्या बाजूने लढणार्यांचे नेतृत्व ब्राह्मण करतात व बाकीचे क्षत्रिय व वैश्य त्याला मदत करतात. त्याचप्रमाणे जातीव्यवस्थेविरूद्ध लढणार्‍यांचे नेतृत्व पुर्वाश्रमीचे अस्पृश्य करतील व बाकीचे ओबीसी-आदिवासी-भटके जाती-जमाती त्यांना मदत करतील.

ओबीसींच्या वाढत्या जागृतीने मंडल आयोगाची अंशतः अमलबजावणी सुरू होताच ब्राह्मण-बनिया-क्षत्रियांच्या ब्राह्मणी छावणीचे डावपेंच बदललेत. आता त्यांच्या युद्धाचे मुख्य टार्गेट ओबीसी झालेत. ओबीसींना सरळ भिडण्याची हिम्मत नसलेल्या ब्राह्मणी छावणीने रामंदिराचा भुलभुलैय्या उभा केला. राममंदिर आंदोलनामुळे ओबीसी आपल्या जातसिद्ध लढाईपासून भटकतील व आपल्या खोट्या शत्रूंशी (मुसलमानांशी) लढत राहतील. त्यांचे युद्धाचे हे धोरण 2-3 वर्षांसाठी यशस्वी ठरले. मात्र या धार्मिक भुलभुलैय्यातून ते ताबडतोब बाहेर पडलेत व ब्राह्मणी छावणीवरोधात राजकीय शड्डु ठोकत युद्ध पुकारले. मंडल कमिशनच्या अंशतः अमलबजावणीनंतर देशात वाढत्या ओबीसी जागृतीमुळे ओबीसींचे राजकीय पक्ष स्थापन झालेत. बहुतेक सर्वच राज्यात व केंद्रात राजकीय अस्थिरता निर्माण करून ब्राह्मणवादी छावणी राजकीयदृष्ट्या लंगडी करून टाकली. ब्राह्मणी छावणीच्या विरोधात निर्णायक लढाई करून तिला नेस्तनाबूत करण्यासाठी ही फार मोठी संधी ओबीसींनी प्राप्त करून दिली होती. परंतू या लढाईचे नेतृत्व करण्याची क्षमताच अजून पुर्वाश्रमीच्या अस्पृश्यात आलेली नव्हती व नाही. त्यांचे राजकीय पक्षही ओबीसींप्रमाणेच जाती-कुटुंबात अडकून पडलेले होते व आहेत. मात्र तरीही या सर्व अडथळ्यांवर मात करीत सर्वसामान्य ओबीसी कार्यकर्ते काम करीत राहीलेत व ओबीसी जनतेच्या जागृतीचे प्रमाण वाढवत राहीलेत. जेथे क्रांतीकारी शक्ती आपली इतिहासदत्त जबाबदारी पार पाडण्यात कामचुकारपणा करतात तेव्हा प्रतिक्रांतीकारी शक्ती तीचा सहजपणे फायदा उठवितात. वाढत्या ओबीसीं जागृतीचा फायदा उठविण्यासाठी प्रतिक्रांतीकारी शक्तींनी ‘ओबीसी’ चेहरा प्रधानमंत्री म्हणून दिला आणी त्यांनी क्रांतीकारी शक्तींवर मात केली.

आज ते सैतानी बहुमताने पुन्हा राज्यसत्तेत आलेले आहेत. सरकार स्थापन होताच रोहीत वेमुला, अकलाख वगैरेसारखी प्रकरणे घडवून आणून जातीय-धार्मिक धृवीकरण गतिमान केले. मुख्य टार्गेट असलेल्या ओबीसींचे आरक्षण, शिष्यवृत्ती बंद करण्यात आली. ब्राह्मणी आतंकी हल्ल्यात गुंतलेल्या प्रज्ञा ठाकूर पासून असिमानंद वगैरेंना निर्दोष सोडणे, देशात महाआणीबाणीची परिस्थिती निर्माण करणे आदी उद्योग सुरू केले आहेत.

महान संकटच महान संधी प्राप्त करून देत असते. बदलत्या परिस्थितीत ब्राह्मणी छावणीचे सामर्थ्यस्थळ व कमजोर-स्थळ बदलले आहेत. 1981 नंतर मंडल आयोग हा त्यांचा सर्वात मोठा वीकपॉईंट होता. 2001 पासून ओबीसींची जनगणना ही त्यांची फार मोठी डोकेदुखी होत चालली आहे. 2011 ला पार्लेमेंटमध्ये सर्वपक्षीय ओबीसी खासदारांनी आक्रमक उठाव केला व पार्लमेंटला झुकविले. ब्राह्मणी छावणीच्या दृष्टीने ही सर्वात मोठी घातक घटना होती. 2014 पासूनच ब्राह्मणी छावणी अधिक आक्रमक झाली. 2021 च्या जनगणनेच्यावेळी पुन्हा ओबीसी जनगणनेची मागणी अधिक आक्रमक होणार व केवळ पार्लमेंटच नाहीत तर देशभर उठावही होऊ शकतो, याची खात्री ब्राह्मणी छावणीला असल्याने त्यांनी आक्रमक ओबीसी नेत्यांची पढीलप्रमाणे अवस्था केली.......

2011 ला ओबीसी जनगणनेसाठी आक्रमक असलेल्या ओबीसी नेत्यांपैकी 3 नेते जेलमध्ये मरण-यातना भोगत आहेत, दोन नेते जीवानीशी मारले गेले आहेत व दोन ओबीसी नेते पार्लमेंटमधून हद्दपार केले गेले आहेत. नेत्यांना जेलमध्ये टाकल्यावर किंवा नष्ट केल्यावर ओबीसी शांत राहतील व त्यांचा ओबीसी जनगणनेचा मुद्दा दडपून टाकता येईल अशी रास्त धारणा ब्राह्मणवादी छावणीची आहे. पण त्यांची ही मनिषा आजचे ओबीसी कार्यकर्ते सत्यात उतरू देऊ इच्छित नाहीत. गेल्या दिड वर्षांपासून आम्ही ओबीसी जनगणनेच्या मुद्दा तापवायला सूवात केलेली आहे. 11 एप्रिलपासून तात्यासाहेबांच्या वाड्यावरून संविधानिक यात्रांतर्गत ‘ओबीसी जनगणना अभियान’’ सुरू झालेले आहे. राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात ओबीसी जनगणना परिषदा घेत आज ही यात्रा अमरावतीत पोहोचली आहे. आमदार हरिभाऊ राठोड, डॉ. ज्ञानेश्वर गोरे, विलासराव काळे, सुनिता काळे, मायाताई गोरे, प्रा. नागोराव पांचाळ यांच्यासह अनेक ओबीसी कार्यकर्ते या अभियानात समील झाले आहेत. 11 मेला चैत्यभुमीवर बाबासाहेबांना अभिवादन करीत ही यात्रा आझाद मैदानावर भव्य ऐतिहासिक सभा घेऊन संपणार आहे. यात्रा संपेल, मात्र अभियान पुढे सरकत दिल्लीला धडक मारणार आहे.

प्रश्न ओबीसींचा आहे तर ओबीसींनी लढलेच पाहीजे, लढतही आहेत. मुख्य मुद्दा असा आहे की, सत्ताधारी ब्राह्मणी छावणीचा आजचा सर्वात मोठा वीक-पॉईंट असलेल्या जनगणनेच्या मुद्द्यावर ओबीसी लढत असतांना बाकीच्या क्रांतिकारी शक्ती केवळ गम्मत पाहात शांत आहेत. मंडल आयोगाने ब्राह्मणी छावणीची राजकीय व्यवस्था डळमळीत करून टाकली होती, त्यावेळी जातीअंतक-वर्गअंतक क्रांतीकारी शक्तींनी कामचुकारपणा केल्यामुळे ब्राह्मणी छावणी पुन्हा मजबूत झाली. ओबीसी जनगणनेमुळे ब्राह्मणी छावणीची आर्थिक व्यवस्था डळमळीत होणार आहे. आता पुन्हा ओबीसी प्रवर्ग ‘ब्राह्मणी छावणीवर निर्णायक घाव घालत असतांना’ बाकीच्या पुरोगामी-क्रांतीकारी शक्ती पुन्हा ‘कामचुकारपणा’ करीत आहेत.

तात्यासाहेब व बाबासाहेबांच्या जात्यंतक अनुयायांनी व वर्गांतक समाजवादी मार्क्सवादी क्रांतीकारकांनी एकत्र येऊन ओबीसी जनगणनेचा मुद्दा घेऊन देशव्यापी आंदोलन केले तर, ब्रामणी छावणीचं कंबरडे कायमचे मोडीत निघेल, याची खात्री बाळगा......

सत्य की जय हो !!