अग्रलेख - पेट्रोल डिझेलचा भडका !
केंद्रात भाजपाचे सरकार येऊन उणीपुरी आता चार वर्षांचा कालावधी लोटला आहे. या चार वर्षांत पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरातील वाढ सर्वसामान्यांची डोकेदुखी ठरत आहे. चार वषर्त्तंतील ही सर्वांत उच्चांक दर आहे. चार वर्षांपूर्वी नरेंद्र मोदी यांनी सर्वसामान्य माणसांना अच्छे दिनांचे गाजर दाखवले होते. मात्र हे अच्छे दिन या चार वर्षांत आले का? असा सवाल करण्यात आहे. सर्वसामान्य माणसांला रोजच्या पायाभूत सोयीसुविधांसह जीवनावश्यक वस्तू माफक दरात मिळाव्यात अशी अपेक्षा असते. मात्र याच जीवनावश्यक वस्तूंच्या दरांत होणारी दरवाढ सर्वसामान्यांच्या आवाक्याच्या बाहेर जाणारी असल्यामुळे, अनेकांचे आर्थिक बजेट पुन्हा एकदा कोलमोडले आहे, यामुळे सरकारविषयी सर्वसामान्यांच्या मनात एक रोष वाढत चालला आहे. वर्षभरात पेट्रोलच्या दरात 9 तर डिझेलच्या दरांत 7 रूपयांची वाढ करण्यात आली आहे. ही वाढ एका वर्षांतील आहे. केंद्र सरकारचे ध्येयधोरण नेहमीच या दरवाढीला पुरक असे राहिले आहेत. पेट्रोलच आणि डिझेलचे दर सरकारने नियत्रंणमुक्त केल्यापासून सरकारच्या ताब्यात असलेल्या तीनही कंपन्यांनी रोज दरवाढच केली आहे. वास्तविक पाहता पेट्रोल आणि डिझेलच्या भाववाढीवर केंद्र सरकारने कोणतेही नियत्रंण न ठेवल्यामुळे या दरात सातत्याने वाढ होत आहे. पेट्रोल आणि डिझेल वाढीचा भडका होण्याची चिन्हे या दरवाढीमुळे येऊन ठेपली आहे. कच्च्या तेलाच्या शुध्दिकरणानंतर पेट्रोल- डिझेलचा दर जेमतेम 40 ते 45 रूपये प्रतिलिटर असतो. मात्र केंद्र सरकारचे उत्पादनशुल्क आणि राज्य सरकारचा 27 टक्के व्हॅटमुळे सर्वसामान्यांपर्यंत पेट्रोल डिझेल पोहचेपर्यंत, त्याची किंमत मोठयाप्रमाणात वाढ होतांना दिसून येत आहे. याखेरीज उपकरांचा भार देखील या दरवाढीस कारणीभूत ठरतो. राज्य सरकार शेतकरी कर्जमाफीसाठी तब्बल 9 रूपये उपकर आकारते. यामुळे इतर राज्यांपेक्षा महाराष्ट्रात इंधन महाग आहे.
मात्र या उपकरांतून पेट्रोल आणि डिझेलची मुक्तता करण्याची गरज आहे. कारण आज पेट्रोल डिझेल ही सर्वसामान्यांची गरज बनली आहे, इतर वस्तूप्रमाणेच ही देखील जीवनावश्यक वस्तू बनत चालली आहे. त्यामुळे काही कर वगळून पेट्रोल डिझेल आवाक्यात ठेवण्याचे काम केंद्रासह राज्य सरकार करू शकते. आजमितीस आंतरराष्ट्रीय स्तरावर असलेल्या कच्च्या तेलाच्या किमती आणि त्यानंतर त्यावर प्रक्रिया करून आपणांस उपलब्ध होणारे, पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती या अव्वाच्या सव्वा आहे. पेट्रोल प्रमाणेच इतर जीवनावश्यक वस्तू मध्ये होणार्‍या दरवाढीमुळे लवकरच महागाईचा भडका उडण्याची चिन्हे आहेत. त्यामुळे आत्ताच कठोर पावले उचलून, हा महागाईचा भडका रोखण्याची खरी गरज आहे. अन्यथा पुन्हा एकदा सरकारला सर्वसामान्यांच्या रोषाला बळी पडावे लागु शकते. पेट्रोल, डिझेलसह गॅसच्या वाढत्या किमतीमुळे सर्वसामान्य जनता मेटाकुटीस आली आहे. पेट्रोल, डिझेलसह गॅसच्या किमतीत होणा़र्‍या वाढीविरोधात विरोधी पक्षात असताना आंदोलने करणारे आज सत्ताधारी झाल्यानंतर त्यांनी ‘पारदर्शक’ कारभाराच्या नावाखाली सामान्यांचे कंबरडे मोडले आहे. सत्तेत येण्यापूर्वी भाजपकडून पेट्रोल, डिझेल व गॅसच्या दरवाढीसंदर्भात अनेकदा आंदोलने करण्यात आली. सर्वसामान्यांना महागाई कमी करण्याचे गाजर दाखविले गेले. मात्र, प्रत्यक्षात काय झाले? याचे चित्र समोर आहे. पारदर्शक कारभाराच्या नावाखाली सामान्य जनतेच्या डोळयात धूळफेक करीत सर्वसामान्यांचे बजेटच कोलमडून टाकण्यात आले आहे. त्यामुळे येणार्‍या काही दिवसांत भाजप पेट्रोल डिझेलसह, महागाई रोखण्यात काय भूमिका घेते, येणार्‍या काही दिवसांत स्पष्ट होईल!
मात्र या उपकरांतून पेट्रोल आणि डिझेलची मुक्तता करण्याची गरज आहे. कारण आज पेट्रोल डिझेल ही सर्वसामान्यांची गरज बनली आहे, इतर वस्तूप्रमाणेच ही देखील जीवनावश्यक वस्तू बनत चालली आहे. त्यामुळे काही कर वगळून पेट्रोल डिझेल आवाक्यात ठेवण्याचे काम केंद्रासह राज्य सरकार करू शकते. आजमितीस आंतरराष्ट्रीय स्तरावर असलेल्या कच्च्या तेलाच्या किमती आणि त्यानंतर त्यावर प्रक्रिया करून आपणांस उपलब्ध होणारे, पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती या अव्वाच्या सव्वा आहे. पेट्रोल प्रमाणेच इतर जीवनावश्यक वस्तू मध्ये होणार्‍या दरवाढीमुळे लवकरच महागाईचा भडका उडण्याची चिन्हे आहेत. त्यामुळे आत्ताच कठोर पावले उचलून, हा महागाईचा भडका रोखण्याची खरी गरज आहे. अन्यथा पुन्हा एकदा सरकारला सर्वसामान्यांच्या रोषाला बळी पडावे लागु शकते. पेट्रोल, डिझेलसह गॅसच्या वाढत्या किमतीमुळे सर्वसामान्य जनता मेटाकुटीस आली आहे. पेट्रोल, डिझेलसह गॅसच्या किमतीत होणा़र्‍या वाढीविरोधात विरोधी पक्षात असताना आंदोलने करणारे आज सत्ताधारी झाल्यानंतर त्यांनी ‘पारदर्शक’ कारभाराच्या नावाखाली सामान्यांचे कंबरडे मोडले आहे. सत्तेत येण्यापूर्वी भाजपकडून पेट्रोल, डिझेल व गॅसच्या दरवाढीसंदर्भात अनेकदा आंदोलने करण्यात आली. सर्वसामान्यांना महागाई कमी करण्याचे गाजर दाखविले गेले. मात्र, प्रत्यक्षात काय झाले? याचे चित्र समोर आहे. पारदर्शक कारभाराच्या नावाखाली सामान्य जनतेच्या डोळयात धूळफेक करीत सर्वसामान्यांचे बजेटच कोलमडून टाकण्यात आले आहे. त्यामुळे येणार्‍या काही दिवसांत भाजप पेट्रोल डिझेलसह, महागाई रोखण्यात काय भूमिका घेते, येणार्‍या काही दिवसांत स्पष्ट होईल!
