दखल - भाजपच्या मार्गात शिवसेनेचे काटे
गुजरातमध्ये भाजपची दमछाक झाली हे मात्र खरं. आता कर्नाटकमध्येही भाजपला रोखण्यासाठी शिवसेनेनं प्रयत्न चालविले आहेत. एकीकडं महाराष्ट्रात शिवसेनेबरोबरची युती तुटू नये, म्हणून भाजपनं पयत्नांची पराकाष्ठा चालविली आहे. तिकडे कर्नाटकात मात्र पन्नास ते 55 जागा लढवून भाजपला दक्षिण दिग्विजय साजरा करता येऊ नये, असा शिवसेनेचा प्रयत्न दिसतो. भाजपपासून एक एक मित्रपक्ष दूर होत आहे. दुसरीकडं भाजपविरोधकांची मोट बांधण्याचा प्रयत्न ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी चालविला आहे. कॉग्रेसमधून भाजपत गेलेल्या एस. एम. कृष्णा सध्या भाजपवर नाराज असल्याचं दिसतं. त्यांच्याकडं राज्याच्या माहिती व तंत्रज्ञान विभागाचं प्रमुखपद देऊनही ते अजून सक्रिय झालेले नाहीत. दुसरीकडं भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा यांच्या वादग्रस्त वक्तव्यांचा सिलसिला चालू आहे. शहा यांच्या हिंदीतील वक्तव्याचा कन्नड अनुवाद करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यामुळं देशाचं वाटोळं झाल्याचं सांगण्यात आलं. काँग्रेसच्या पथ्थ्यावर पडणार्‍या या गोष्टी आहेत. काँग्रेसच्या ताब्यात कर्नाटक हे एक मोठं राज्य असून तेच ताब्यात घेण्याचा भाजपचा प्रयत्न आहे. लोकसभेच्या निवड़णुकीच्या अगोदर भाजप व काँग्रेस या दोन्ही पक्षांची प्रतिष्ठा कर्नाटकात पणाला लागली आहे.
उत्तरप्रदेश, गोवापाठोपाठ कर्नाटकातही शिवसेनेनं भाजपाला टक्कर देण्याचा निर्णय घेतला आहे. कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीत शिवसेना 50 ते 55 जागा लढवणार असल्याची माहिती खासदार संजय राऊत यांनी दिली आहे. सीमा भागात शिवसेना निवडणूक लढवणार नसून महाराष्ट्र एकीकरण समितीला शिवसेना पाठिंबा देईल, अशी घोषणाही त्यांनी केली. आगामी लोकसभा आणि विधानसभा निवडणूक स्वबळावर लढणार असल्याची घोषणा शिवसेनेनं काही महिन्यांपूर्वी केली होती. देशातील अन्य राज्यांमध्येही शिवसेना स्वबळावरच लढेल, अशी घोषणा त्या वेळी करण्यात आली होती. शिवसेनेनं कर्नाटक विधानसभा निवडणूक लढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. गोवा आणि उत्तरप्रदेशपाठोपाठ कर्नाटकची निवडणूक लढवण्याचा निर्णय घेत शिवसेनेनं भाजपला टक्कर देण्याचा प्रयत्न केला आहे. बेळगावमधील सीमा भागात राष्ट्रवादी काँगे्रस निवडणूक लढणार नाही, या भागात इतर पक्षांनीही निवडणूक लढवू नयेत. जोपर्यंत या प्रश्‍नावर तोडगा निघत नाही, तोपर्यंत या भागाला केंद्रशासित प्रदेश जाहीर करावा, अशी मागणी त्यांनी केली. मुख्यमंत्र्यांनी सीमा भागात महाराष्ट्र एकीकरण समितीचा प्रचार करावा, तरच ते खर्‍या अर्थानं महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री ठरतील, असं सांगत त्यांनी फडणवीस यांना आव्हान दिलं. मुख्यमंत्र्यांनी सीमा भागात प्रचाराला जाऊ नये. हे नैतिकदृष्ट्याय योग्य नाही, असंही त्यांनी सांगितलं. एकीकडं भाजपच्या मार्गात शिवसेना काटे पसरत असतानाच दुसरीकडं भाजप मात्र शिवसेनेशी जुळवून घेण्याचा प्रयत्न करीत आहे.
विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन नागपुरात घेण्याबाबत चर्चा करण्याच्या निमित्तानं अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार एप्रिलच्या पहिल्या आठवडयात शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांची भेट घेणार आहेत. त्या वेळी आगामी निवडणुकांसाठी भाजप-शिवसेना युती करण्याबाबत ठाकरे यांना राजी करण्यासाठी चर्चा होणार असल्याचं समजतं. विधिमंडळाचं हिवाळी अधिवेशन नागपुरात होत असतं; पण त्याऐवजी पावसाळी अधिवेशन नागपुरात घेण्याबाबत राज्य सरकारनं अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार, संसदीय कामकाजमंत्री गिरीश बापट आणि शिवसेना नेते व उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांची समिती नेमली आहे. त्यासाठी सत्तेतील भागीदार पक्षाचे प्रमुख या नात्यानं ठाकरे यांच्याशी चर्चा करण्यासाठी एप्रिलच्या पहिल्या आठवडयात मुनगंटीवार मातोश्रीवर जाणार आहेत. याच भेटीच्या निमित्तानं मुनगंटीवार आणि ठाकरे यांच्यात भाजप-शिवसेना युतीबाबत चर्चा होण्याचे संकेत आहेत.
पुढील निवडणुका स्वबळावर लढण्याचा निर्णय शिवसेनेनं जाहीर केला आहे. काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँगे्रस आघाडी होणार असल्यानं सत्ताधारी भाजप-शिवसेना युती कायम राहिली पाहिजे, अशी भाजपची इच्छा आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, मुनगंटीवार, प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवे यांनी वेळोवेळी शिवसेनेला सोबत घेऊन निवडणुका लढवण्याचा मनोदय व्यक्त केला आहे. त्यातूनच शिवसेनेला राजी करण्याचे प्रयत्न सातत्यानं सुरू आहेत. विधिमंडळ अधिवेशनाच्या निमित्तानं भाजपच्या वरिष्ठ मंत्र्यांनी शिवसेनेचे मंत्री, आमदारांशी अनौपचारिक चर्चा करत त्यांचा मानस काय आहे, याचीही चाचपणी केली आहे. त्यात युती होणं हेच दोन्ही पक्षांच्या फायद्याचं आहे. काँगे्रेस-राष्ट्रवादी काँगे्रस एकत्र लढत असताना भाजप-शिवसेना दोघं वेगळं लढल्यास हातातील सत्ता जाण्याची भीती आहे, असाच सूर शिवसेनेच्या बहुतांश मंत्री, आमदारांनी व्यक्त केल्याचे समजतं. 1999 ला युती एकत्र असताना आणि काँगे्रस-राष्ट्रवादी काँग्रेस वेगळे असतानाही युतीमधील पाडापाडीच्या राजकारणातून सत्ता गेली आणि 15 वर्षे विरोधी पक्षात बसायची वेळ आली. आता सत्ता हातात असताना आणि राज्य सरकारचं कामकाज व्यवस्थित सुरू असताना 1999 सारखी चूक पुन्हा करण्यात अर्थ नाही, या वास्तवाकडंही उद्धव यांचं लक्ष वेधलं जाणार आहे. 2014 च्या निवडणुकीत भाजपला 123 तर शिवसेनेला 63 जागा मिळाल्या. त्याच आधारावर जागावाटप झालं, तर शिवसेनेच्या हाती फारसं काही लागणार नाही. त्यामुळंच ठाकरे हे युतीबाबत साशंक असल्याचं शिवसेनेच्या वरिष्ठ नेत्यांनी भाजपच्या नेत्यांना सांगितलं. त्यामुळं 2014 च्या जागा हा संभाव्य जागावाटपात एकमेव आधार मानू नये. त्याऐवजी सध्याची राजकीय परिस्थिती व 2014 नंतरच्या सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा साधक-बाधक विचार करून जागावाटपाबाबत बोलणी करावीत, अशी भूमिका भाजपच्या काही वरिष्ठ मंत्र्यांनी पक्षात मांडल्याचे समजतं. त्या माध्यमातून शिवसेनेला विश्‍वास देऊन युतीसाठी अनुकूल वातावरण निर्माण करता येईल, असा एक मतप्रवाह भाजपमध्ये आहे. शिवसेना व भाजपचं सूत पुन्हा जुळणार का, असा प्रश्‍न उपस्थित होतो आहे.
