विद्यार्थ्यांमध्ये भेदभाव करणारा गुरुकूल उपक्रम बंद करण्यासाठी निवेदन
सदरच्या उपक्रमात रयतचे शिक्षकच लोकसहभागाचे नाव देऊन सहभागी प्रती विद्यार्थी शुल्क वसूल करतात. जास्तीत जास्त विद्यार्थी सहभागी करून घेण्यासाठी शिक्षकांना संस्थेने शाखेच्या पटसंख्येनुसार टार्गेट दिलेले आहे. केंद्र शासन व राज्य शासन राबवीत असलेले नवोदय स्पर्धा परीक्षा, एन. टी. एस, स्कॉलर्शिप यात शिक्षक जादा तास घेऊन मोफत शिकवीत होते. परंतू आता यातून गरिबांचे-श्रमिकांचे विद्यार्थी दुर्भाग्यपूर्ण बाहेर काढले आहे. ही अतिशय निराशजनक बाब आहे. अभ्यासामध्ये अप्रगत असणार्‍या विद्यार्थ्यांसाठी शिक्षक जादा तास घेत असतात. मात्र आता त्यांचे म्हणणे आहे की, आम्हाला गुरुकुलचे पैसे भरणार्‍या विद्यार्थ्यांचे तास घ्यावे लागतात. त्यामुळे त्यांनीही आता मोफत जादा तास घेणे बंद केले आहे. सदर बाबीमुळे अप्रगत विद्यार्थी आणि त्यांचे पालक यांच्यापुढे मोठा पेच निर्माण झाला आहे.
सदरच्या निवेदनात म्हटले आहे की, गुरुकुल उपक्रम सुरु करण्यासाठी शालेय समित्यांचे ठराव करण्यात आले. सदरचे ठराव हे शिक्षण हक्क कायदा व संविधानात्मक हक्कांचा भंग करणारे असून ते बेकायदेशीर आहेत. संस्थेच्या बहुतांशी शाखांमध्ये शालेय समितीवर अध्यक्ष हे मातब्बर राजकीय पुढारी असून त्यांची पाल्य इंग्रजी माध्यमांचे शाळेमध्ये शिक्षण घेतात. ते सरकारी शाळेमध्ये समितीवर अध्यक्ष असतात, ही बाब हास्यास्पद आहे.
सर्व समावेशक असणार्‍या प्राथमिक शिक्षणामध्ये बालकांच्या मनामध्ये गटतट करून शैक्षणिक विषमता व आर्थिक भेदभाव निर्माण होत असल्याने सदर प्रकरणाची चौकशी करून कारवाई करणेसाठी राज्यस्तरावरील अधिकारी, शिक्षक प्रतिनिधी व पालक प्रतिनिधी यांची संयुक्त समिती नेमण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
सदरील निवेदन भगतसिंग ब्रिगेडचे कॉ. श्रीकृष्ण बडाख, मल्हार सेनेचे तालुका अध्यक्ष संजय राऊत, महाराष्ट्र राज्य ख्रिस्ती सेना कार्याध्यक्ष डॉ. प्रवीण शिंदे, दलित चळवळीचे दादासाहेब कापसे, पालक प्रतिनिधी राजेद्र राऊत, भारत वैरागर, स्वराज्य संघटनेचे अध्यक्ष लखन लोखंडे आदिंनी दिले.
